हाल ही में केंद्र ने 23वें विधि आयोग (23rd Law Commission) के गठन को अधिसूचित किया तथा आयोग का कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक तीन साल की अवधि के लिए होगा।
- आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य-सचिव सहित चार पूर्णकालिक सदस्य होंगे।
- कानूनी मामलों के विभाग के सचिव और विधायी विभाग के सचिव पैनल के पदेन सदस्य होंगे।
- आयोग में पांच अंशकालिक सदस्य भी हो सकते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे।
- अधिसूचना के अनुसार, न्यायाधीश अपने सेवानिवृत्ति की तारीख तक या आयोग के कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, पूर्णकालिक आधार पर अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते रहेंगे।
चित्र – विधि आयोग का संगठनात्मक चार्ट
भारत का विधि आयोग (23rd Law Commission) :
भारतीय विधि आयोग एक संवैधानिक या वैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि यह भारत सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य कानूनी सुधारों पर कार्य करना है। आयोग एक निर्दिष्ट अवधि के लिए गठित किया जाता है और यह विधि और न्याय मंत्रालय के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। इसके सदस्य आमतौर पर कानून विशेषज्ञ होते हैं।
भारत में विधि आयोग (23rd Law Commission) का इतिहास:
- भारतीय इतिहास में, खासकर पिछले 300 वर्षों में कानूनी सुधार एक निरंतर प्रक्रिया रही है। प्राचीन समय में, जब धार्मिक और प्रथागत कानूनों का पालन होता था, सुधारों की प्रक्रिया तदर्थ थी और इन्हें स्थायी रूप से लागू करने के लिए कोई विशेष विधि सुधार एजेंसियां नहीं थीं।
- उन्नीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक से, सरकार ने समय-समय पर विधि आयोगों का गठन किया। ये आयोग उन कानूनों में सुधार की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार थे जहां सरकार को आवश्यकता महसूस हुई, जैसे स्पष्टीकरण, समेकन और संहिताकरण।
- पहला विधि आयोग 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गठित किया गया था, जिसने दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता को संहिताबद्ध करने की सिफारिश की थी।
- इसके बाद द्वितीय, तृतीय, और चतुर्थ विधि आयोग, जो क्रमशः 1853, 1861 और 1879 में गठित किए गए थे, ने अंग्रेजी कानूनों की भारतीय परिस्थितियों के अनुसार विविधताओं को अपनाया।
- भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय संविदा अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और संपत्ति अंतरण अधिनियम आदि पहले चार विधि आयोगों के कार्यों के परिणाम हैं।
स्वतंत्रता के बाद की गतिविधियाँ:
- स्वतंत्रता के बाद संविधान ने अनुच्छेद 372 के तहत संविधान पूर्व कानूनों को जारी रखने की व्यवस्था की, जब तक कि उन्हें संशोधित या रद्द नहीं किया जाता।
- देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार कानूनों में सुधार और अद्यतन करने के लिए संसद के अंदर और बाहर एक केंद्रीय विधि आयोग गठित करने की आवश्यकता महसूस की गई।
- भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल एम.सी. सीतलवाड की अध्यक्षता में गठित किया।
- तब से, 21 से अधिक विधि आयोग गठित किए जा चुके हैं, जिनका प्रत्येक कार्यकाल 3 वर्ष का होता है।
- 2020 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन वर्षों के लिए भारत के 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी।
विधि आयोग के कार्य:
विधि आयोग केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित या स्वतः किसी मुद्दे पर कानून में शोध और समीक्षा करता है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:
- कानूनी सुधार: मौजूदा कानूनों की समीक्षा, संशोधन और नए कानूनों के निर्माण की सिफारिश करना।
- न्याय वितरण प्रणाली में सुधार: प्रक्रिया में देरी को समाप्त करने, मामलों के त्वरित निपटारे और मुकदमों के खर्च में कमी लाने के लिए अध्ययन और शोध करना।
- अप्रचलित कानूनों की समीक्षा/निरसन: ऐसे कानूनों की पहचान करना जो अब प्रासंगिक नहीं हैं और अप्रचलित कानूनों के निरसन की सिफारिश करना।
- कानून और गरीबी: गरीबों पर असर डालने वाले कानूनों का विश्लेषण करना और सामाजिक-आर्थिक विधानों की समीक्षा और मूल्यांकन करना।
- न्यायिक प्रशासन: विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा संदर्भित किसी विशेष विषय पर विचार करना और सरकार को दृष्टिकोण प्रस्तुत करना।
- शोध: बाहरी देशों के लिए शोध उपलब्ध कराने पर विचार करना और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूदा कानूनों की समीक्षा और संशोधन की सिफारिश करना।
- खाद्य सुरक्षा और बेरोज़गारी: वैश्वीकरण के प्रभाव की जाँच और वंचित वर्ग के लोगों के हितों के लिए उपाय सुझाना।
- रिपोर्ट तैयार करना: आयोग द्वारा किए गए सभी मुद्दों, मामलों, अध्ययनों और अनुसंधानों पर रिपोर्ट तैयार करना और केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करना।
विधि आयोग के प्रतिवेदन:
अब तक भारतीय विधि आयोग ने विभिन्न मुद्दों पर 277 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। कुछ प्रमुख प्रतिवेदन निम्नलिखित हैं:
- प्रतिवेदन संख्या 277: अनुचित तरीके से मुकदमा चलाना (अदालत की गलती): कानूनी उपाय।
- प्रतिवेदन संख्या 275: कानूनी संरचना: BCCI के खिलाफ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005।
- प्रतिवेदन संख्या 274: न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की समीक्षा।
- प्रतिवेदन संख्या 271: ह्यूमन DNA प्रोफाइलिंग।
- प्रतिवेदन संख्या 270: विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण।
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