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साइबर गुलामी (Cyber slavery):

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दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में भारतीय प्रवासी अब एक नए प्रकार के जाल में फंस रहे हैं, जिसे ‘साइबर गुलामी (Cyber slavery)’ कहा जा रहा है। यह समस्या तब बढ़ी है जब भारतीयों को उच्च वेतन वाली नौकरियों का झांसा देकर अवैध रूप से बंधक बनाया जा रहा है और उनसे साइबर धोखाधड़ी करवाई जा रही है।

साइबर गुलामी (Cyber slavery) क्या है?

  • परिभाषा: साइबर गुलामी शोषण का एक आधुनिक रूप है, जिसमें व्यक्तियों को अवैध रूप से बंधक बनाकर साइबर धोखाधड़ी में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है।
  • शोषण प्रक्रिया:
    • उच्च वेतन वाले डेटा एंट्री पदों का लालच देकर लोगों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ले जाया जाता है।
    • इन व्यक्तियों को क्रिप्टोकरेंसी ऐप्स या धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं में निवेश करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें हिंसा की धमकी दी जाती है।
    • arrival के बाद, उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं और उन्हें नकली सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाने के लिए मजबूर किया जाता है।

समस्या की गंभीरता:

  • संचार का ठप होना: एक बार जब व्यक्ति निवेश कर देता है, तो सभी संचार अचानक समाप्त या अवरुद्ध कर दिए जाते हैं।
  • मिसिंग व्यक्तियों की संख्या: पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश (2,946), केरल (2,659), दिल्ली (2,140), गुजरात (2,068) और हरियाणा (1,928) से बड़ी संख्या में लोग लापता हैं।

सरकारी प्रयास: भारत सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए एक अंतर-मंत्रालयी पैनल का गठन किया है, जिसने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

  1. डिस्कनेक्ट किए जाने वाले मोबाइल कनेक्शन: केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने लगभग 2.17 करोड़ मोबाइल कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट करने की योजना बनाई है।
  2. स्पूफ्ड कॉल ब्लॉकिंग: दूरसंचार विभाग (DoT) ने सभी इनकमिंग अंतर्राष्ट्रीय स्पूफ्ड कॉल को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है, जो इस वर्ष 31 दिसंबर तक लागू होगा।
  3. रोमिंग नंबर की पहचान: DoT दक्षिण पूर्व एशिया में घोटाले में संलिप्त रोमिंग फोन नंबरों की पहचान कर रहा है। इसके लिए सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को हांगकांग, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस और म्यांमार में रोमिंग सुविधाओं का उपयोग करने वाले भारतीय मोबाइल नंबरों के बारे में डेटा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।
  4. टास्क फोर्स की स्थापना: केंद्र सरकार ने इस मुद्दे की जांच और समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी टास्क फोर्स का गठन किया है, जो लापता व्यक्तियों के बारे में विवरण एकत्र करने का निर्देश दिया गया है।

निष्कर्ष:

साइबर गुलामी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिसमें भारतीय प्रवासियों को उच्च वेतन वाली नौकरियों का झांसा देकर धोखाधड़ी के जाल में फंसाया जा रहा है। सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कई उपाय किए हैं, लेकिन इसके लिए जागरूकता और सतर्कता भी आवश्यक है। लोगों को इस प्रकार के धोखाधड़ी भरे प्रस्तावों से सावधान रहने की जरूरत है।

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