गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम

संदर्भ:

वित्त मंत्रालय ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत मध्यम और दीर्घकालिक जमा (Medium & Long-term deposits) बंद करने की घोषणा की है। हालांकि, बैंक अपनी सुविधा के अनुसार 1-3 साल के अल्पकालिक स्वर्ण जमा (Short-Term Gold Deposits) जारी रख सकते हैं।

गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम / Gold Monetisation Scheme (GMS):

• परिचय:
  • GMS की घोषणा 15 सितंबर 2015 को की गई थी।
  • यह ‘Gold Deposit Scheme’ और ‘Gold Metal Loan’ योजना को मिलाकर बनाया गया है।
• उद्देश्य:
  • भारत की लंबी अवधि की स्वर्ण आयात (Gold Imports) पर निर्भरता कम करना।
  • घरेलू और संस्थागत सोने को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाना।
• GMS के प्रमुख घटक:
  • शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट (1-3 वर्ष):
    • ब्याज दर: बदलती रहती है (Variable Interest Rate)।
    • बैंक इस पर खुद निर्णय लेते हैं।
  • मध्यम अवधि की सरकारी जमा (5-7 वर्ष): ब्याज दर 25% प्रति वर्ष।
  • दीर्घकालिक सरकारी जमा (12-15 वर्ष): ब्याज दर 5% प्रति वर्ष।

ब्याज दर निर्धारण:

• मध्यम और दीर्घकालिक सरकारी जमा (MLTGD) की ब्याज दर केंद्र सरकार और RBI मिलकर तय करते हैं।
• शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट की ब्याज दर बैंक स्वयं तय करते हैं।

गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम (GMS) की विशेषताएँ:

1. न्यूनतम और अधिकतम जमा सीमा
   • न्यूनतम जमा: 10 ग्राम सोना (सोने की छड़ें, सिक्के, आभूषण – बिना रत्न या अन्य धातु)।
   • अधिकतम जमा: कोई ऊपरी सीमा नहीं, व्यक्ति और संस्थान असीमित मात्रा में सोना जमा कर सकते हैं।
2. ब्याज और लाभ
   • ब्याज रुपये में नहीं, सोने में मिलता है, जिससे मुद्रा विनिमय दरों के प्रभाव से सुरक्षा मिलती है।
   • ब्याज कर मुक्त (Tax-Free) है, जो इसे एक लाभकारी निवेश विकल्प बनाता है।
3. शुद्धता जांच और पारदर्शिता
   • सोने की शुद्धता का परीक्षण CPTCs (Collection & Purity Testing Centres) द्वारा किया जाता है।
   • अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केवल प्रमाणित सोना ही स्वीकार किया जाता है।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) योजना:

1. 2015 में लॉन्च किया गया।
2. मुख्य उद्देश्य:
   • भौतिक सोने की मांग को कम करना।
   • लोगों की बचत को वित्तीय परिसंपत्तियों (Financial Assets) की ओर मोड़ना।
3. ब्याज दर:
   • प्रारंभिक निवेश पर 5% वार्षिक ब्याज।
   • ब्याज हर छह महीने में निवेशक के बैंक खाते में जमा होता है।
   • GMS और SGB दोनों योजनाएँ भारत की गोल्ड आयात निर्भरता को कम करने और वित्तीय बचत को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं।

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