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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM RKVY) और कृषोन्नति योजना (KY) के तहत संचालित सभी केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के युक्तिकरण (Rationalization) को मंजूरी दी है। पीएम-आरकेवीवाई टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देगा, वहीं केवाई खाद्य सुरक्षा एवं कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पूरा करेगा। इस निर्णय का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों के कल्याण को बढ़ावा देना है।
योजनाओं का उद्देश्य:
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM RKVY):
- इस योजना का उद्देश्य टिकाऊ कृषि का विकास करना है।
- इसमें राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार धन का पुनः आवंटन करने की छूट दी गई है।
- इसके तहत निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं:
- मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन
- वर्षा आधारित क्षेत्र विकास
- कृषि वानिकी
- परम्परागत कृषि विकास योजना
- फसल अवशेष प्रबंधन और कृषि यंत्रीकरण
- प्रति बूंद अधिक फसल
- फसल विविधीकरण कार्यक्रम
- आरकेवीवाई डीपीआर घटक
- कृषि स्टार्टअप के लिए त्वरक निधि
- कृषोन्नति योजना (KY):
- यह योजना खाद्य सुरक्षा और कृषि में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को पूरा करने पर केंद्रित है।
- इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तेल पाम (NMEO-ओपी), स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम, और डिजिटल कृषि जैसी योजनाएं शामिल हैं।
वित्तीय प्रावधान:
- कुल प्रस्तावित व्यय: ₹1,01,321.61 करोड़
- केंद्रीय सरकार का हिस्सा: ₹69,088.98 करोड़
- राज्यों का हिस्सा: ₹32,232.63 करोड़
- इसमें PM-RKVY के लिए ₹57,074.72 करोड़ और KY के लिए ₹44,246.89 करोड़ शामिल हैं।
युक्तिकरण के लाभ:
- समग्र रणनीतिक योजना: राज्यों को एक समग्र रणनीतिक दस्तावेज तैयार करने का अवसर मिलेगा, जिसमें उत्पादन, उत्पादकता, जलवायु के अनुकूल कृषि, और मूल्य श्रृंखला के विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
- सहज योजना निर्माण: राज्यों को अपनी वार्षिक कार्य योजना को एक बार में अनुमोदित करने की सुविधा मिलेगी।
- गुणवत्ता सुधार: राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार धन आवंटन में लचीलापन मिलेगा।
इस कदम का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में चुनौतियों जैसे पोषण सुरक्षा, जलवायु अनुकूलता, और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बेहतर ढंग से निपटाना है।
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