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ग्रेट निकोबार परियोजना

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संदर्भ:

केंद्र सरकार के नौवहन मंत्रालय ने ग्रेट निकोबार द्वीप पर ₹72,000 करोड़ की मेगाइंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना (ग्रेट निकोबार परियोजना) के बड़े विस्तार का प्रस्ताव रखा है।

ग्रेट निकोबार परियोजना के बारे में:

  • बहुविकास पहल: यह परियोजना ग्रेट निकोबार द्वीप के समग्र विकास पर केंद्रित है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी सिरे पर रणनीतिक रूप से स्थित है।
  • पर्यावरणीय मंजूरी: नवंबर 2022 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मंजूर, जिससे परियोजना राष्ट्रीय पर्यावरणीय नियमों के अनुरूप है।
  • रणनीतिक महत्व: क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों का समर्थन करेगा।
  • दीर्घकालिक विकास: इसे 30 वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे व्यवस्थित प्रगति और सतत परिणाम सुनिश्चित होंगे।

ग्रेट निकोबार के प्रमुख उद्देश्य:

  1. रणनीतिक महत्व: परियोजना का उद्देश्य पड़ोसी देशों, विशेषकर चीन की विस्तारवादी गतिविधियों का सामना करना और म्यांमार के मछुआरों द्वारा अवैध शिकार जैसी समुद्री गतिविधियों पर रोक लगाना है।
  2. आधारभूत संरचना विकास:
    • ₹72,000 करोड़ की इस परियोजना में निम्नलिखित शामिल हैं:
      • अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल।
      • द्वैध (सैन्य और नागरिक) उपयोग के लिए ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
      • नगर विकास और 450 MVA का गैस और सौर ऊर्जा आधारित पावर प्लांट।
  1. भौगोलिक संदर्भ:
    • स्थान:
      • ग्रेट निकोबार द्वीप, अंडमान और निकोबार समूह का दक्षिणतम द्वीप, जिसे टेन डिग्री चैनल अंडमान द्वीपों से अलग करता है।
      • यहां स्थित इंदिरा प्वाइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जो इंडोनेशिया से मात्र 150 किमी दूर है।
    • पर्यावरणीय तंत्र:
      • द्वीप पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, 650 मीटर तक ऊंचे पर्वत, और तटीय मैदान हैं।
      • यह द्वीप दो राष्ट्रीय उद्यानों और एक बायोस्फीयर रिजर्व का घर है, जहां चमड़े की पीठ वाले समुद्री कछुए जैसे विलुप्तप्राय प्रजातियां पाई जाती हैं।

ग्रेट निकोबार के परियोजना का महत्व:

  1. आर्थिक विकास: अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT) ग्रेट निकोबार को वैश्विक समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाएगा, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा।
  2. रणनीतिक महत्व: यह परियोजना भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाएगी और माल ट्रांसशिपमेंट के लिए विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता को कम करेगी।
  3. सततता: 450 MVA गैस और सौर ऊर्जा आधारित पावर प्लांट नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करेगा, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटेगी।

नई विशेषताएं:

  1. पर्यटन और बंदरगाह विकास: परियोजना में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल और उच्च स्तरीय पर्यटन बुनियादी ढांचे को शामिल किया गया है, जो द्वीप को एक वैश्विक पोर्ट-आधारित शहर और सतत ईको-पर्यटन केंद्र में बदलने का लक्ष्य रखता है।
  2. नौवहन मंत्रालय की पहल: प्रस्तावित जहाज निर्माण और जहाज तोड़ने की सुविधा के लिए समुद्र तट के साथ 100 एकड़ भूमि और एक निर्यात-आयात बंदरगाह के विकास की योजना बनाई गई है।

चिंताएँ:

  1. पर्यावरणीय हानि: 33,000 एकड़ जैव विविधता युक्त वन नष्ट होंगे, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, कोरल रीफ, और विलुप्तप्राय प्रजातियों के आवास को खतरा होगा।
  2. मानवीय चिंता: परियोजना से पायुह जैसी आदिवासी समुदायों का विस्थापन होगा, उनके जीवनयापन और सांस्कृतिक विरासत पर असर पड़ेगा।
  3. पारदर्शिता की कमी: परियोजना की जानकारी के अनुरोध को आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(ए) के तहत खारिज कर दिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता का हवाला देते हुए।

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