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केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में महिला कार्मिकों की संख्या में पिछले 10 वर्षों (2014-2024) में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है। 2025 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और असम राइफल्स में 4,138 महिलाओं की भर्ती की संभावना है।
CAPFs में महिलाओं की वर्तमान स्थिति:
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs), जिसमें असम राइफल्स भी शामिल है, में महिलाओं का प्रतिशत कुल 9.48 लाख बल में से 4.4% है।
- CISF (सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स), जो हवाई अड्डों, दिल्ली मेट्रो, और संसद परिसर जैसे महत्वपूर्ण सरकारी भवनों की सुरक्षा करता है, में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, जो कुल बल का 7.02% है।
- अन्य बलों में महिलाओं का प्रतिशत निम्न है:
- SSB: 4.43%
- BSF: 4.41%
- ITBP: 4.05%
- असम राइफल्स: 4.01%
- CRPF: 3.38%
महिलाओं की संख्या में वृद्धि:
- 2014 में CAPFs में महिलाओं की संख्या 15,499 थी, जो 2024 में बढ़कर 42,190 हो गई।
- 2024 में CAPFs और असम राइफल्स में 835 महिला कार्मिकों की भर्ती हुई है, और 5,469 महिला कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।
महिलाओं की कम भागीदारी के कारण:
- सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाएं: पारंपरिक भूमिका और समाज की अपेक्षाएं महिलाओं को सशस्त्र बलों में करियर बनाने से हतोत्साहित करती हैं।
- भर्ती और बनाए रखने में चुनौतियां: नीतिगत उपायों के बावजूद, महिलाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया में कम आवेदन और उच्च त्याग दर (attrition rate) प्रमुख चुनौतियां हैं।
- कार्यस्थल की कठिनाइयां: नौकरी की मांग, बार-बार स्थानांतरण और दूरदराज के क्षेत्रों में तैनाती महिलाओं के लिए, विशेष रूप से पारिवारिक जिम्मेदारियों वाली महिलाओं के लिए, कठिन हो सकती हैं।
- ढांचागत सुविधाओं की कमी: अलग आवास और स्वच्छता सुविधाओं की कमी महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने और लंबे समय तक बने रहने से रोक सकती है।
महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उपाय:
- आरक्षण नीतियां: 2016 में सरकार ने सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में सभी कांस्टेबल स्तर की पदों में से एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया।
- सीमा सुरक्षा बल (BSF), सशस्त्र सीमा बल (SSB), और आईटीबीपी में 14-15% आरक्षण का प्रावधान है।
- भर्ती प्रयास: सीएपीएफ में महिलाओं की संख्या 2014 में 15,499 से बढ़कर 2024 में 42,190 हो गई।
- 2025 में अतिरिक्त 4,138 महिलाओं की भर्ती की योजना है, जिसमें बीएसएफ को सबसे अधिक हिस्सा मिलेगा।
- संसदीय सिफारिशें: महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ‘सॉफ्ट पोस्टिंग’ (कम कठिन तैनाती) देने और अत्यधिक श्रमसाध्य कार्य स्थितियों से बचाने की सिफारिश की गई।
- सीएपीएफ में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण के विकल्प पर विचार करने की भी सलाह दी गई।