संदर्भ:
Sikh For Justice (SFJ): रायसीना डायलॉग 2025 में भारत ने Sikh For Justice (SFJ) पर वैश्विक प्रतिबंध, खासकर अमेरिका और न्यूजीलैंड में लगाने की मांग दोहराई। SFJ एक खालिस्तान समर्थक अलगाववादी संगठन है, जिसे भारत में 2019 में UAPA के तहत प्रतिबंधित किया गया था।
Sikh For Justice (SFJ) के जनमत संग्रह और उनकी वैधता:
- जनमत संग्रह आयोजन: 2021 से, SFJ (Sikhs For Justice) पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में “जनमत संग्रह” आयोजित कर रहा है, जहां भारतीय प्रवासी (Indian Diaspora) की संख्या अधिक है। यह संगठन वहां की स्वतंत्र अभिव्यक्ति कानूनों का लाभ उठाता है।
- वैधता पर सवाल: इन जनमत संग्रहों की वैधता पर सवाल उठता है क्योंकि मतदाताओं की पहचान को सत्यापित करना संभव नहीं है।
- भविष्य की योजना: अगला जनमत संग्रह 23 मार्च, 2025 को लॉस एंजिल्स (Los Angeles) में आयोजित होने वाला है।
Sikh For Justice (SFJ) पर प्रतिबंध लगाने में चुनौतियाँ:
- भारत के अनुरोध: भारत ने बार-बार SFJ पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, लेकिन किसी भी देश ने अब तक ऐसा करने पर सहमति नहीं दी है।
- न्यूज़ीलैंड का रुख: न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री ने अपने देश की स्वतंत्र अभिव्यक्ति (Free Speech) के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया है।
- अमेरिका और कनाडा की सतर्कता: अमेरिका और कनाडा भी इस मुद्दे पर सतर्क हैं। 2023 में उनके द्वारा की गई जांचों में भारतीय एजेंटों को खालिस्तान समर्थकों को निशाना बनाने की साजिशों में शामिल पाया गया था।
Sikh For Justice (SFJ) पर प्रतिबंध के प्रभाव:
- फाइव आइज़ नेटवर्क (Five Eyes Network) में प्रतिबंध का असर:
यदि फाइव आइज़ इंटेलिजेंस नेटवर्क (Five Eyes Intelligence Network) के किसी भी देश (अमेरिका, यू.के., कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड) में SFJ पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो उनके साझा खुफिया तंत्र के कारण अन्य देश भी उसका अनुसरण कर सकते हैं।
विभिन्न देशों में कानूनी परिणाम:
- अमेरिका:
- अमेरिका में विदेशी आतंकवादी संगठन (Foreign Terrorist Organization – FTO) के रूप में नामित करने का अधिकार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट (Secretary of State) के पास होता है।
- यदि SFJ को FTO घोषित किया जाता है, तो इसके तहत संपत्तियों को जब्त करना, यात्रा प्रतिबंध लगाना और SFJ के संस्थापक जी.एस. पन्नुन (S. Pannun) जैसे प्रमुख व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना शामिल है।
- यूनाइटेड किंगडम (UK): गृह सचिव (Home Secretary) SFJ को टेररिज्म एक्ट (Terrorism Act) के अंतर्गत प्रतिबंधित कर सकते हैं।
- कनाडा: SFJ को एंटी–टेररिज्म एक्ट (Anti-Terrorism Act) के तहत सूचीबद्ध किया जा सकता है, जिससे सख्त कानूनी कार्यवाही लागू की जा सके।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) और FATF की संभावित कार्रवाई:
- UNSC का हस्तक्षेप:
- इन देशों में से किसी भी देश में SFJ पर सफलतापूर्वक प्रतिबंध लगाने से इसे UN सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1373 के तहत नामित करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।
- यह प्रस्ताव सभी सदस्य देशों को आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य करता है।
- FATF के नियम: यदि UNSC द्वारा SFJ को नामित किया जाता है, तो FATF (Financial Action Task Force) के नियमों के अनुसार सदस्य देशों को SFJ के खिलाफ कानूनी और वित्तीय प्रतिबंध लगाने होंगे।
