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दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने इमरजेंसी मार्शल लॉ का ऐलान किया। राष्ट्रपति ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह संसद को नियंत्रित कर रहा है, उत्तर कोरिया के साथ सहानुभूति रखता है, और सरकार को गिराने वाली गतिविधियों में शामिल है।
- 1980 के बाद यह पहली बार है, जब दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ घोषित किया गया है।
मार्शल लॉ क्यों लागू किया गया?
- विपक्ष पर आरोप: राष्ट्रपति यून सुक योल ने विपक्ष पर संसद को नियंत्रित करने, उत्तर कोरिया के साथ सहानुभूति रखने, और सरकार गिराने की गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया।
- राजनीतिक तनाव: सरकार और विपक्ष के बीच बजट विधेयक को लेकर विवाद चल रहा था, जिससे देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी।
- प्रदर्शन और विरोध: राजधानी सियोल में सड़क से लेकर संसद तक बड़े प्रदर्शन हो रहे थे। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं।
- सुरक्षा स्थिति: संसद पर हेलिकॉप्टर तैनात कर दिए गए और कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया।
मार्शल लॉ (Martial Law): मार्शल लॉ एक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें किसी क्षेत्र की प्रशासनिक और कानूनी जिम्मेदारी नागरिक अधिकारियों से लेकर सैन्य अधिकारियों को सौंप दी जाती है। इसे आपातकालीन स्थिति में लागू किया जाता है जब नागरिक प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में अक्षम हो।
मुख्य बिंदु:
- आवश्यकता और उद्देश्य:
- मार्शल लॉ का उद्देश्य कानून-व्यवस्था बनाए रखना और आपातकालीन स्थितियों (जैसे दंगे, विद्रोह या युद्ध) में स्थिरता प्रदान करना है।
- यह नागरिक कानूनों को स्थगित कर देता है और नागरिकों पर सैन्य कानून लागू करता है।
- प्रभाव:
- आमतौर पर नागरिक अधिकारों (जैसे बोलने की आजादी और स्वतंत्रता) पर रोक लगाई जाती है।
- सैन्य अधिकारी आपराधिक न्याय प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते हैं।
- यह अक्सर विवादास्पद होता है क्योंकि इसका उपयोग दमनकारी सरकारों द्वारा अधिकारों को कुचलने के लिए भी किया जा सकता है।
रोक या प्रतिबंध:
- नागरिक अधिकारों पर रोक:
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech) पर प्रतिबंध।
- प्रेस और मीडिया सेंसरशिप लागू की जाती है।
- सार्वजनिक सभाओं और प्रदर्शनों पर प्रतिबंध।
- कानूनी प्रक्रियाएं निलंबित:
- नागरिक अदालतों को निलंबित कर दिया जाता है।
- सैन्य अदालतें (Military Tribunals) स्थापित होती हैं।
- गिरफ्तारी और हिरासत के लिए वारंट की आवश्यकता समाप्त हो सकती है।
- आम जीवन पर नियंत्रण:
- कर्फ्यू लागू किया जा सकता है।
- सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर रोक लगाई जा सकती है।
- यात्रा और यातायात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
- संपत्ति और संसाधनों पर नियंत्रण:
- निजी संपत्ति और व्यवसायों को जब्त किया जा सकता है।
- नागरिक संसाधनों का सैन्य उपयोग के लिए अधिग्रहण।
- राजनीतिक गतिविधियों पर रोक:
- राजनीतिक दलों और संगठनों की गतिविधियों पर प्रतिबंध।
- चुनाव स्थगित किए जा सकते हैं।
लागू करने का अधिकार:
- राष्ट्रपति या सरकार: अधिकांश देशों में मार्शल लॉ लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति या शीर्ष कार्यकारी के पास होता है।
- सैन्य प्रमुख: कुछ स्थितियों में, सैन्य प्रमुख असाधारण परिस्थितियों में मार्शल लॉ लागू कर सकते हैं।
समाप्त करने का अधिकार:
- सत्ता में सरकार: जब स्थिति सामान्य हो जाती है, तो सरकार मार्शल लॉ समाप्त करती है।
- अदालती हस्तक्षेप: यदि अदालतें मानती हैं कि मार्शल लॉ अनावश्यक रूप से लागू किया गया है, तो इसे समाप्त करने का आदेश दे सकती हैं।
