संदर्भ:
मनरेगा (MGNREGS): ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा – MGNREGS) के तहत उच्च दर पर जॉब कार्ड हटाने की समस्या से निपटने के लिए नई दिशानिर्देश जारी किए हैं।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा – MGNREGS) के बारे में:
- शुरुआत: वर्ष 2005 में शुरू किया गया।
- दुनिया की सबसे बड़ी योजना: यह वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े कार्य गारंटी कार्यक्रमों में से एक है।
- रोजगार गारंटी:
- ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का न्यूनतम रोजगार प्रदान करता है।
- यह अकुशल (unskilled) श्रम कार्यों के लिए लागू होता है।
- न्यूनतम वेतन: इसमें कानूनी रूप से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जाती है।
- उद्देश्य:
- ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति (purchasing power) बढ़ाना।
- गरीबी कम करना और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करना।
केंद्र सरकार द्वारा जॉब कार्ड विलोपन (Deletion) पर नवीनतम दिशानिर्देश
- ग्राम सभा की स्वीकृति अनिवार्य: किसी भी जॉब कार्ड या श्रमिक को हटाने से पहले ग्राम सभा, सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) ग्राम सभा, या विशेष रूप से बुलाई गई ग्राम सभा में सत्यापन अनिवार्य।
- जॉब कार्ड हटाने के मान्य कारण:
- परिवार का स्थायी रूप से शहरी क्षेत्र या अन्य पंचायत में प्रवास।
- ग्राम पंचायत को शहरी क्षेत्र घोषित किया जाना।
- डुप्लिकेट जॉब कार्ड या फर्जी पंजीकरण।
- श्रमिक की मृत्यु।
- परिवार/श्रमिक का लिखित रूप में स्वयं हटाने का अनुरोध।
- हटाए गए नामों का प्रकाशन:
- हटाए गए श्रमिकों/जॉब कार्डों की सूची 30 दिनों तक सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध रहेगी ताकि आपत्ति दर्ज की जा सके।
- प्रत्येक हटाए गए जॉब कार्ड का कारण स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा और इसकी पुष्टि ग्राम सभा द्वारा की जाएगी।
- अपील का अधिकार:
- परिवारों को जॉब कार्ड रद्दीकरण के खिलाफ अपील करने का अधिकार।
- ग्राम सभा को वर्ष में दो बार हटाए गए नामों पर चर्चा करनी होगी।
- लंबित मजदूरी का भुगतान अनिवार्य: जब तक श्रमिक की लंबित मजदूरी का भुगतान पूरा नहीं हो जाता, तब तक जॉब कार्ड हटाया नहीं जा सकता।
सामाजिक अंकेक्षण और श्रमिक अधिकार:
- MGNREGS की धारा 17 के तहत सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य है, जिससे समुदाय के सदस्य योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा कर सकते हैं।
- नए दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी हटाने से पहले श्रमिकों की लंबित मजदूरी का भुगतान अनिवार्य।
सक्रिय भागीदारी और महिलाओं की प्राथमिकता:
- 2023-24 तक, MGNREGS ( के तहत 14.32 करोड़ सक्रिय श्रमिक कार्यरत हैं।
- महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता, जिससे कम से कम एक-तिहाई लाभार्थी महिलाएं हों।
- इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार में महिलाओं को सशक्त बनाना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना।
