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अगस्त 2024 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा पीयर-टू-पीयर (P2P) लेंडिंग प्लेटफॉर्म पर सख्त नियम लागू किए जाने के बाद, P2P लेंडिंग उद्योग में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। इन नए नियमों का उद्देश्य उधारदाताओं की सुरक्षा बढ़ाना और संभावित जोखिमों को सीमित करना है, लेकिन इसके चलते उद्योग की प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति (AUM) में लगभग 35% की गिरावट देखी गई है। इससे अनुमानित ₹10,000 करोड़ से घटकर लगभग ₹6,500 करोड़ रह गई।
पीयर-टू-पीयर (P2P) लेंडिंग क्या है?
P2P लेंडिंग एक वित्तीय प्रक्रिया है जहां उधारकर्ता और निवेशक, बैंक जैसी पारंपरिक वित्तीय संस्थाओं की मध्यस्थता के बिना, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं और समझौते के तहत ऋण लेन-देन करते हैं। इसमें आमतौर पर असुरक्षित ऋण होते हैं, जिन्हें संपार्श्विक के बिना ही उधार लिया जाता है। यह छोटे उधारकर्ताओं और व्यक्तिगत निवेशकों के लिए फायदेमंद विकल्प हो सकता है।
P2P लेंडिंग का कार्य करने का तरीका:
- उधारकर्ता आवेदन – उधारकर्ता P2P प्लेटफॉर्म पर अपना ऋण आवेदन प्रस्तुत करता है।
- जोखिम मूल्यांकन – प्लेटफॉर्म उधारकर्ता की क्रेडिट-योग्यता का मूल्यांकन करता है, जोखिम रेटिंग प्रदान करता है, और ब्याज दर तय करता है।
- निवेशक मिलान – अनुमोदित होने पर, निवेशक उधारकर्ता को ऋण प्रस्ताव भेजते हैं।
- चयन – उधारकर्ता सर्वोत्तम प्रस्ताव का चयन करता है।
- पुनर्भुगतान – उधारकर्ता निर्धारित समय पर ब्याज और मूलधन का पुनर्भुगतान करता है।
- प्लेटफॉर्म शुल्क – उधारकर्ताओं और निवेशकों दोनों से सेवा शुल्क लिया जाता है।
P2P लेंडिंग के लाभ:
- उच्च रिटर्न – निवेशकों को पारंपरिक निवेश की तुलना में अधिक रिटर्न मिल सकता है।
- सुलभ वित्तपोषण – जिनके लिए बैंक ऋण नहीं मिलता, उनके लिए एक विकल्प।
- कम ब्याज दरें – बढ़ती प्रतिस्पर्धा और कम शुल्क के कारण ब्याज दरें कम होती हैं।
P2P लेंडिंग के नुकसान:
- क्रेडिट जोखिम – कई उधारकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग कम होती है, जिससे चूक का खतरा बढ़ता है।
- सरकारी संरक्षण का अभाव – P2P उधारकर्ताओं के लिए कोई सरकारी गारंटी नहीं होती।
- विनियामक सीमाएं – नए नियमों के कारण उद्योग में कई प्रतिबंध हैं, जिससे निवेशकों और उधारकर्ताओं की संख्या सीमित होती जा रही है।
RBI द्वारा लागू किए गए नए नियम और उनके प्रभाव:
- RBI के नए नियमों का उद्देश्य P2P लेंडिंग के जोखिमों को सीमित करना है। इसके तहत ऋण सीमा, अधिक पारदर्शिता और कड़ी नियामकीय जांच जैसी शर्तें शामिल हैं। हालांकि, इससे कई P2P प्लेटफॉर्म को अपने कार्य संचालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी परिसंपत्तियों का प्रबंधन भी प्रभावित हुआ है।
RBI द्वारा विनियमन:
- 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारत में अनौपचारिक धन-उधार प्रथाओं के तेजी से बढ़ते पीयर-टू-पीयर (P2P) लेंडिंग क्षेत्र को विनियमित करने के लिए कदम उठाए।
- तब तक, P2P प्लेटफॉर्म उधारदाताओं और उधारकर्ताओं के बीच की खाई को भर रहे थे, लेकिन बिना किसी सख्त नियामक निरीक्षण के।
- इसके परिणामस्वरूप RBI ने एक चर्चा पत्र जारी कर P2P लेंडिंग पर विनियमन की आवश्यकता पर हितधारकों से परामर्श किया।
विनियमन के उद्देश्य और प्रारंभिक नियम:
- RBI की चिंताएं इस बात पर केंद्रित थीं कि क्या इस क्षेत्र का वैधीकरण इसके विकास को प्रोत्साहित करेगा या अवरुद्ध करेगा, और क्या यह भारतीय वित्तीय प्रणाली पर किसी प्रकार का प्रभाव डाल सकता है।
- 2017 में जारी दिशा-निर्देशों में उधारदाताओं और उधारकर्ताओं के लिए पात्रता मानदंड, गतिविधियों की रूपरेखा, और शुल्क व मूल्य निर्धारण की पारदर्शिता अनिवार्य की गई थी।
विनियामक चिंताएं और दमन:
- P2P प्लेटफार्मों ने बैंकों की तरह काम करना शुरू कर दिया, जिससे उनमें उधारदाताओं और उधारकर्ताओं के बीच की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए RBI को हस्तक्षेप करना पड़ा।
- मुख्य बदलावों में द्वितीयक बाजार के संचालन को बंद करना, एक उधारदाता के धन को दूसरे की ओर स्थानांतरित करने पर रोक लगाना, और निवेश शर्तों के आधार पर गारंटीकृत रिटर्न तथा आसान निकासी सुविधाओं को सीमित करना शामिल था।
- टी+1 निपटान प्रक्रिया लागू की गई और शुल्क की पारदर्शिता अनिवार्य कर दी गई। इसके साथ ही, बंद समूहों में ऋण मिलान पर भी रोक लगाई गई, जिससे कई लोकप्रिय सुविधाएं समाप्त हो गईं।
भारत में P2P उधार का अनिश्चित भविष्य:
- इन सख्त विनियमों के बाद, कई P2P प्लेटफार्मों को नए ग्राहक पंजीकरण रोकना पड़ा, और इससे उनके प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों (AUM) में 30-35% की गिरावट देखी गई।
- RBI वर्तमान में प्लेटफार्मों के अनुपालन का निरीक्षण कर रहा है, और यदि द्वितीयक बाजार के विकल्प पूरी तरह से प्रतिबंधित रहे, तो इस क्षेत्र में और भी गिरावट की संभावना है।
- कई बड़े प्लेटफॉर्म अब अपने लाइसेंस त्यागने या अन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिससे भारत में P2P लेंडिंग का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है।
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