पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

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संदर्भ:

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने हाल ही में ‘पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए संचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं।

पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना :

परिचय:

• इस योजना का उद्देश्य आवासीय क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर पावर के उपयोग को बढ़ावा देना है।
• इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा शुरू किया गया है।

पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना की मुख्य विशेषताएं:

1. सब्सिडी और वित्तीय सहायता: रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की अग्रिम लागत को कम करने के लिए 40% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है।
2. भुगतान सुरक्षा तंत्र:
   • वेंडरों और इंस्टॉलर्स को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) का उपयोग।
   • निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
3. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण: नई दक्षताओं के प्रशिक्षण और उन्नयन कार्यक्रमों के माध्यम से 3 लाख कुशल श्रमिकों को तैयार करने का लक्ष्य।
4. आवेदन में सरलता: ‘नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर’ आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाता है।
5. मॉडल सोलर गाँव:
   • हर जिले में एक सोलर पावर्ड गाँव स्थापित करने का लक्ष्य, जिससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता और सोलर अपनाने को बढ़ावा मिले।
   • इसके लिए ₹800 करोड़ का आवंटन, प्रत्येक गाँव के लिए ₹1 करोड़।

यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ ऊर्जा साक्षरता और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है।

पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के हालिया दिशानिर्देशों के मुख्य घटक:

1. भुगतान सुरक्षा तंत्र (PSM):
   • ₹100 करोड़ का कोष स्थापित किया गया है ताकि नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (RESCO)-आधारित ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर मॉडल में निवेश को जोखिममुक्त किया जा सके, जो आवासीय क्षेत्र में लागू होगा।
   • इस कोष को मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त अन्य अनुदान, फंड और स्रोतों से बढ़ाया जा सकता है।
2. क्रियान्वयन मॉडल:
   • RESCO मॉडल:
     • इस मॉडल में तृतीय–पक्ष संस्थाएं रूफटॉप सौर प्रणालियों में निवेश करती हैं।
     • उपभोक्ताओं को केवल उसी बिजली का भुगतान करना होता है जो वे उपयोग करते हैं, और उन्हें स्थापित करने के लिए प्रारंभिक लागत नहीं उठानी होती है।
   • यूटिलिटी–लीड एग्रीगेशन (ULA) मॉडल: इस मॉडल में DISCOMs (वितरण कंपनियां) या राज्य-निर्धारित संस्थाएं रूफटॉप सौर प्रणालियों को व्यक्तिगत आवासीय घरों की ओर से स्थापित करेंगी।
3. केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA): इस पहल का उद्देश्य 1 करोड़ आवासीय उपभोक्ताओं को रूफटॉप सौर प्रणालियों की स्थापना में सहायता प्रदान करना है, ताकि नवीकरणीय ऊर्जा अधिक सुलभ और किफायती हो सके।

यह दिशानिर्देश रूफटॉप सौर ऊर्जा को अपनाने में वित्तीय बाधाओं को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण को सुगम बनाने के लिए तैयार किए गए हैं।