उत्तर प्रदेश सरकार ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 11 से 13 सितंबर तक सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन करेगी। यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के समर्थन से देश के बढ़ते सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को प्रदर्शित करेगा।
सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी और लाभ:
- इस कार्यक्रम की प्रमुख प्रदर्शनी में वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला से 250 से अधिक प्रदर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है।
- यह प्रदर्शनी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में नवीनतम प्रगति को दर्शाने का एक अवसर प्रदान करेगी।:
राज्य सरकारों की भागीदारी
- इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के अधिकारी, जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, कर्नाटक, ओडिशा और तमिलनाडु, सेमीकंडक्टर निवेश आकर्षित करने और पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार के लिए प्रगतिशील नीतियों का परिचय देंगे।
उद्योग की दिशा और युवाओं के लिए अवसर:
- कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कंपनियों की भागीदारी की उम्मीद है।
- सेमीकंडक्टर उद्योग में संभावित रोजगार अवसरों पर भी ध्यान आकर्षित किया, विशेष रूप से युवाओं के लिए, जो इस क्षेत्र में कौशल विकसित कर सकते हैं और रोजगार के अवसर पा सकते हैं।
भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र का विकास:
- भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग अभी भी प्रारंभिक चरण में है, और विभिन्न स्थानीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ इसके विशाल संभावनाओं को तलाश रही हैं।
- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के साणंद में एक नई सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने की मंजूरी दी है, जो भारत की पांचवीं सेमीकंडक्टर इकाई होगी।
- जून 2023 में और फरवरी 2024 में कई अन्य सेमीकंडक्टर इकाइयों की मंजूरी दी गई है।
- गुजरात के साणंद में अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोन का हाई-एंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट 2024 के अंत में चालू होने की उम्मीद है।
समापन और भविष्य की राह:
- भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग का कुल विनिर्माण क्षमता का लगभग 70 प्रतिशत दक्षिण कोरिया, ताइवान, चीन, अमेरिका और जापान में केंद्रित है।
- भारत भी जल्द ही इस क्षेत्र में व्यावसायिक उत्पादन शुरू करेगा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख स्थान प्राप्त करेगा।
- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि भारत ने सेमीकंडक्टर निर्माण में दशकों खो दिए हैं, और अब आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया योजना के हिस्से के रूप में, सरकार ने भारतीय निर्माताओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में लाने के लिए कई पहल की हैं।
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