संदर्भ:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ‘कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन (व्यक्ति से व्यापारी – P2M) को बढ़ावा देने की प्रोत्साहन योजना’ को मंजूरी दी।
UPI प्रोत्साहन योजना:
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अनुमानित खर्च: ₹1,500 करोड़।
प्रोत्साहन संरचना:
- बैंकों को ₹2,000 से कम के UPI लेनदेन पर 0.15% प्रोत्साहन मिलेगा।
- हर तिमाही में बैंकों को बिना किसी प्रतिबंध के स्वीकृत दावा राशि का 80% भुगतान किया जाएगा।
- शेष 20% भुगतान कुछ प्रदर्शन मानकों को प्राप्त करने पर निर्भर करेगा:
- तकनीकी अस्वीकृति दर (Technical Decline Rate) 0.75% से कम होनी चाहिए।
- सिस्टम का अपटाइम 99.5% से अधिक होना चाहिए।
लक्षित समूह:
- यह योजना विशेष रूप से छोटे व्यापारियों के लिए बनाई गई है, जो बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के UPI भुगतान स्वीकार कर सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत व्यापारियों के लिए UPI लेनदेन पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा।
UPI प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य:
- स्वदेशी BHIM-UPI प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए UPI के माध्यम से ₹20,000 करोड़ का कुल लेनदेन मूल्य हासिल करना।
- UPI का प्रसार– टियर 3 से 6 शहरों, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में निम्नलिखित नवाचारी उत्पादों के प्रचार द्वारा:
- UPI 123PAY
- ऑफलाइन भुगतान समाधान
- एक मजबूत और सुरक्षित डिजिटल भुगतान ढांचा बनाना, जिसमें न्यूनतम तकनीकी अस्वीकृति हो।
UPI प्रोत्साहन योजना के लाभ:
- साधारण नागरिकों के लिए लाभ: बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सहज भुगतान सुविधा।
- छोटे व्यापारियों के लिए लाभ:
- छोटे व्यापारी बिना किसी अतिरिक्त लागत के UPI सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।
- छोटे व्यापारी मूल्य-संवेदनशील होते हैं, इसलिए प्रोत्साहन उन्हें UPI भुगतान स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगा।
- कम नकद अर्थव्यवस्था का समर्थन: लेनदेन को डिजिटल रूप में औपचारिक बनाकर और उसका लेखा-जोखा रखकर सरकार के कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण का समर्थन करना।
- दक्षता में सुधार:
- 20% प्रोत्साहन बैंकों के उच्च सिस्टम अपटाइम और कम तकनीकी अस्वीकृति बनाए रखने पर निर्भर है।
- इससे नागरिकों के लिए चौबीसों घंटे भुगतान सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
उद्योग की चिंताएँ:
- अपर्याप्त राशि की समस्या: डिजिटल भुगतान उद्योग का मानना है कि ₹1,500 करोड़ की राशि UPI प्रोसेसिंग लागत को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त है।
- उद्योग के अनुमान: पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन देने के लिए ₹4,000-₹5,000 करोड़ की आवश्यकता है।
- विशेषज्ञों के सुझाव:
- ₹40 लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए 25% का नियंत्रित MDR (Merchant Discount Rate) लागू करना।
- छोटे व्यापारियों के लिए प्रोत्साहन योजनाओं को जारी रखना।
