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हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने विश्व आर्थिक परिदृश्य (WEO) रिपोर्ट जारी की हैं। यह रिपोर्ट आमतौर पर वर्ष में दो बार प्रकाशित होती है और इसमें अल्पावधि तथा मध्यम अवधि में वैश्विक अर्थव्यवस्था का विश्लेषण और अनुमान प्रस्तुत किया जाता है।
WEO रिपोर्ट की मुख्य बातें:
- वैश्विक वृद्धि: 2024 और 2025 में 2% पर स्थिर रहने का अनुमान है।
- अनिश्चितता कारक: भू-राजनीतिक संघर्ष, बढ़ते व्यापार तनाव और आसन्न चुनाव तथा प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में नेतृत्व परिवर्तन।
- भारत की वृद्धि: 2025-26 में 5% की दर से बढ़ने की उम्मीद।
- संरचनात्मक सुधारों की तात्कालिकता: रिपोर्ट में संरचनात्मक सुधारों की तात्कालिकता पर प्रकाश डाला गया है और इन सुधारों की सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा की गई है।
संरचनात्मक सुधार:
- परिभाषा: संरचनात्मक सुधार नीतिगत परिवर्तन हैं जो अर्थव्यवस्था में संसाधनों के आवंटन में सुधार करने के उद्देश्य से अर्जित अधिकारों और आर्थिक किराए को संशोधित करते हैं।
- सामाजिक स्वीकार्यता: संरचनात्मक सुधारों के लिए सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करना कठिन हो सकता है, क्योंकि सुधारों से होने वाले लाभ और हानि समाज और समय में असमान रूप से वितरित होते हैं।
संरचनात्मक सुधारों के प्रति दृष्टिकोण के निर्धारक:
- व्यक्तिगत विश्वास और धारणाएं: नीति के प्रभावों के बारे में अन्य व्यवहारगत कारक हैं। इसमें नीतियों के बारे में गलत जानकारी और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में गलत धारणाएं शामिल हैं।
- आर्थिक स्वार्थ: व्यक्तियों के आर्थिक स्वार्थ में अंतर्निहित सामाजिक-आर्थिक विशेषताएं भी नीतिगत दृष्टिकोण को प्रभावित करती हैं।
संरचनात्मक सुधारों के लिए समर्थन बढ़ाने की रणनीतियाँ:
- सूचना: स्पष्ट और निष्पक्ष जानकारी प्रदान करना जो गलत धारणाओं को सही करती है।
- सहभागिता: अधिकारियों और जनता के बीच संवाद दोतरफा होना चाहिए, जिससे लोगों को नीतियां बनाने में मदद मिल सके।
- शमन: यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सुधारों से कुछ समूहों को नुकसान हो सकता है, तथा उन चिंताओं का समाधान अनुकूलित शमन उपायों (जैसे अस्थायी नकद सहायता या क्षमता निर्माण) के माध्यम से किया जाना चाहिए।
- विश्वास: विश्वसनीय और स्वतंत्र सरकारी निकायों की स्थापना, तथा भ्रष्टाचार को दूर करने और शासन में सुधार के लिए प्रथम पीढ़ी के सुधार।
यह रिपोर्ट वैश्विक और स्थानीय स्तर पर आर्थिक नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देती है, विशेष रूप से संरचनात्मक सुधारों के संदर्भ में।
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