भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में अपतटीय खनिज संसाधनों की खोज को बढ़ावा देने के लिए खान मंत्रालय ने अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी की पहली किस्त शुरू की है। यह कदम भारत के अपतटीय खनिज संसाधनों का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण है और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है।

अपतटीय खनन नीलामी के मुख्य विवरण:

• खनिज ब्लॉक: इस नीलामी में अरब सागर और अंडमान सागर में फैले 13 खनिज ब्लॉकों को शामिल किया गया है।
• खनिज के प्रकार और संबंधित क्षेत्र:
  • निर्माण रेत: केरल के तट पर अरब सागर में।
  • चूना-कीचड़: गुजरात के तट पर अरब सागर में।
  • बहुधात्विक पिंड और क्रस्ट: ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के तट पर अंडमान सागर में।

अपतटीय खनन या गहरे समुद्र में खनन:

यह प्रक्रिया समुद्र तल से 200 मीटर या उससे अधिक गहराई पर खनिज भंडार को पुनः प्राप्त करने की है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने लगभग छह लाख वर्ग किलोमीटर के अपतटीय क्षेत्र की पहचान की है, जिसमें अपतटीय खनन की संभावना है।

भारत के लिए अपतटीय खनन का महत्व:

• भारत के अपतटीय खनिज भंडारों में सोना, हीरा, तांबा, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज और दुर्लभ मृदा तत्व शामिल हैं, जो विकास के लिए आवश्यक हैं।
• अपतटीय खनन से खनिजों की उपलब्धता में वृद्धि होगी, जिससे भारत में महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता आएगी और आयात पर निर्भरता कम होगी।
• ये खनिज बुनियादी ढांचे के विकास, उच्च तकनीक विनिर्माण, और हरित ऊर्जा परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

अपतटीय खनन में चुनौतियाँ:

• निजी भागीदारी का अभाव: अपतटीय खनन के क्षेत्र में निवेश और विशेषज्ञता की कमी है।
• कुशल श्रम और पूंजी की आवश्यकता: अपतटीय खनन के लिए अत्यधिक उन्नत तकनीकी कौशल और भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है।
• पर्यावरणीय चुनौतियाँ: समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान, आवास का विनाश, और अन्य पर्यावरणीय प्रभावों की संभावना होती है।

अपतटीय खनन के लिए उठाए गए कदम:

1. राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक डेटा भंडार (एनजीडीआर) पोर्टल: जीएसआई द्वारा अन्वेषण डेटा को कवर करने वाला पोर्टल।
2. गहरे महासागर मिशन: पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स (कई धातुओं से बने खनिजों) का अन्वेषण और निष्कर्षण।
3. अपतटीय क्षेत्र (खनिज संसाधनों का अस्तित्व) नियम, 2024: अन्वेषण के चरणों, खनिज संसाधनों और भंडारों के वर्गीकरण को परिभाषित करने वाले नियम।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) क्या है? विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) समुद्र के एक ऐसे हिस्से को कहा जाता है जो तटीय देशों के समुद्री क्षेत्र से 200 नॉटिकल मील (लगभग 370 किलोमीटर) तक फैला होता है। इसे संयुक्त राष्ट्र समुद्र के कानून सम्मेलन (UNCLOS) द्वारा परिभाषित किया गया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की प्रमुख विशेषताएँ: संसाधनों का दोहन: EEZ में तटीय राज्य को समुद्र के भीतर के जीवित (जैसे मछली) और निर्जीव (जैसे खनिज, तेल) संसाधनों का खोज और दोहन करने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। प्रबंधन और रक्षा: राज्य को अपने EEZ के भीतर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और रक्षा की जिम्मेदारी भी दी जाती है। इसका मतलब है कि राज्य को यह सुनिश्चित करना होता है कि संसाधनों का उपयोग स्थिर और जिम्मेदार तरीके से हो। आधिकारिक सीमा: 200 नॉटिकल मील तक की यह सीमा एक कानूनी अधिकार क्षेत्र के रूप में समझी जाती है, जिसमें तटीय देश को अनन्य अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत, किसी अन्य देश को बिना अनुमति के इन संसाधनों तक पहुंचने की अनुमति नहीं होती। समुद्री जीवन और मछली पकड़ने का नियंत्रण: मछली पकड़ने और अन्य समुद्री जीवन से संबंधित गतिविधियों पर राज्य को संप्रभु अधिकार मिलते हैं। इसका मतलब है कि तटीय देश को अपनी EEZ में मछली पकड़ने के लिए अनन्य अधिकार होते हैं। साथ ही, राज्य इस क्षेत्र में मछली पकड़ने को नियंत्रित कर सकता है। नियंत्रण और प्रबंधन के दायित्व: हालांकि EEZ में तटीय राज्य को विशेष अधिकार होते हैं, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होता है कि समुद्र की पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान न पहुंचे और अन्य देशों के अधिकारों का उल्लंघन न हो।