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प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव)’ योजना के कार्यान्वयन के लिए भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) के प्रस्ताव को मंजूरी दी । इस योजना का उद्देश्य देश में बिजली आधारित परिवहन को बढ़ावा देना है और इसके लिए दो वर्षों की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।
पीएम ई-ड्राइव योजना के प्रमुख घटक:
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ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू और ई-बसों के लिए प्रोत्साहन:
- वित्तीय सहायता: इस योजना के तहत 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी/मांग प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इससे 24.79 लाख ई-2डब्ल्यू, 3.16 लाख ई-3डब्ल्यू, और 14,028 ई-बसों को सहायता प्राप्त होगी।
- ई-वाउचर प्रणाली: ईवी खरीदारों के लिए ई-वाउचर पेश किया जाएगा, जिसे आधार प्रमाणित किया जाएगा और योजना के पोर्टल पर जारी किया जाएगा। ई-वाउचर का उपयोग करके डीलर को प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त होगा।
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ई-एम्बुलेंस को प्रोत्साहन:
- वित्तीय आवंटन: ई-एम्बुलेंस को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह पहल मरीजों के आरामदायक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए है, और इसके प्रदर्शन और सुरक्षा मानकों का विकास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से किया जाएगा।
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ई-बसों के लिए समर्थन:
- धनराशि: राज्य परिवहन निगमों द्वारा 14,028 ई-बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। 40 लाख से अधिक आबादी वाले नौ प्रमुख शहरों में मांग एकत्रीकरण किया जाएगा। पुराने एसटीयू बसों को स्क्रैप करने के बाद नई बसों को प्राथमिकता दी जाएगी।
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ई-ट्रकों के प्रोत्साहन:
- वित्तीय आवंटन: ई-ट्रकों को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ये ट्रक वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक होंगे, और एमओआरटीएच द्वारा अनुमोदित वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों से स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र वाले वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा।
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चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास:
- ईवी चार्जिंग स्टेशन: योजना के तहत ई-4 डब्ल्यू के लिए 22,100 फास्ट चार्जर, ई-बसों के लिए 1,800 फास्ट चार्जर, और ई-2 डब्ल्यू/3 डब्ल्यू के लिए 48,400 फास्ट चार्जर स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।
पीएम ई-ड्राइव योजना का उद्देश्य और लाभ:
- पर्यावरणीय प्रभाव कम करना: पीएम ई-ड्राइव योजना का प्राथमिक उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की खरीद को प्रोत्साहित करना और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। यह योजना वायु की गुणवत्ता में सुधार और टिकाऊ परिवहन समाधानों को बढ़ावा देने में सहायक होगी।
- आत्मनिर्भर भारत: योजना एक कुशल और प्रतिस्पर्धी ईवी विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देती है, जिससे घरेलू विनिर्माण और ईवी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जाएगा।
- रोजगार सृजन: विनिर्माण और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना से महत्वपूर्ण रोजगार अवसर पैदा होंगे, जो देश की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेगा।
प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना भारत में इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से फायदेमंद साबित होगी।
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