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डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (DPI) के विकास और कार्यान्वयन के सिद्धांत

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डिजिटल तकनीकों और प्रणालियों में समाजों को गहराई से बदलने और संयुक्त राष्ट्र के 2030 सतत विकास एजेंडा के लक्ष्यों को तेजी से पूरा करने की अनूठी संभावनाएं हैं। डिजिटलाइजेशन की संभावनाओं का लाभ उठाते हुए, एक समावेशी, खुला, सतत, निष्पक्ष, सुरक्षित, विश्वसनीय और सुरक्षित डिजिटल भविष्य को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण हैं, ताकि साझा समृद्धि और सतत विकास को आगे बढ़ाया जा सके।

डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (DPI):

  • डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (DPI) एक विकसित हो रहा सिद्धांत है, जिसे साझा डिजिटल प्रणालियों के एक सेट के रूप में वर्णित किया गया है।
  • ये प्रणालियाँ सुरक्षित, विश्वसनीय, और इंटरऑपरेबल होती हैं, और इन्हें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र द्वारा समावेशी पहुँच प्रदान करने और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करने के लिए बनाया और उपयोग किया जाता है।
  • DPI को लागू कानूनी ढांचों और नियमों द्वारा शासित किया जाता है, जो विकास, समावेशन, नवाचार, विश्वास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं।

DPI के विकास और कार्यान्वयन के सिद्धांत:

हम DPI के विकास और कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों की पुष्टि करते हैं:

  1. समावेशिता: अंतिम उपयोगकर्ताओं के सशक्तिकरण और अंतिम मील तक पहुँच को सक्षम करने के लिए आर्थिक, तकनीकी या सामाजिक बाधाओं को समाप्त करना।
  2.  इंटरऑपरेबिलिटी: खुला मानक और विनिर्देशों का उपयोग करना, जबकि सुरक्षा उपायों और कानूनी विचारों का ध्यान रखना।
  3. मॉड्यूलरिटी और एक्स्टेंसिबिलिटी: परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का उपयोग करना।
  4. स्केलेबिलिटी: लचीले डिज़ाइन का उपयोग करके अप्रत्याशित मांग में वृद्धि को समायोजित करना।
  5. सुरक्षा और गोपनीयता: गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख तकनीकों को मूल डिजाइन में समाहित करना।
  6. सहयोग: सामुदायिक अभिनेताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और उपयोगकर्ता-केंद्रित समाधानों का विकास करना।
  7. सार्वजनिक लाभ, विश्वास और पारदर्शिता के लिए शासन: सार्वजनिक लाभ, विश्वास और पारदर्शिता को अधिकतम करना और डेटा सुरक्षा के सिद्धांतों का पालन करना।
  8. शिकायत निवारण: शिकायत निवारण के लिए सुलभ और पारदर्शी तंत्रों को परिभाषित करना।
  9. सततता: निर्बाध संचालन और उपयोगकर्ता-केंद्रित सेवा वितरण के लिए स्थिरता सुनिश्चित करना।
  10. मानवाधिकार: मानवाधिकारों का सम्मान करने वाला दृष्टिकोण अपनाना।
  11. बौद्धिक संपदा संरक्षण: प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों के अधिकारधारकों के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना।
  12. सतत विकास: ऐसी प्रणालियों का विकास और कार्यान्वयन करना जो 2030 सतत विकास एजेंडा के लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान दें।

निष्कर्ष:

क्वाड के सदस्यों का यह साझा प्रयास डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए एक नई दिशा निर्धारित करता है, जो समावेशिता, पारदर्शिता और स्थिरता पर जोर देता है। यह न केवल डिजिटल तकनीकों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करेगा, बल्कि समाज में समृद्धि और विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

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