हाल ही में तेलंगाना में कार्यरत चार वरिष्ठ IAS अधिकारियों ने, जो आंध्र प्रदेश कैडर में वापस भेजे गए हैं, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के प्रत्यावर्तन आदेश को रद्द करने की मांग के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) का दरवाजा खटखटाया है।
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के बारे में:
- संवैधानिक प्रावधान: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 323-ए के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य संघ या अन्य सरकार-नियंत्रित प्राधिकरणों के तहत सार्वजनिक कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों का समाधान करना है।
- उद्देश्य: प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 का मुख्य उद्देश्य नियमित अदालतों पर बोझ को कम करना और सेवा मामलों का शीघ्र समाधान करना है।
संरचना:
- बेंचों की संख्या: पूरे भारत में CAT की 19 बेंच और 19 सर्किट बेंच हैं।
- अधिकार क्षेत्र: केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों सहित 215 संगठन CAT के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
- प्रधान पीठ: CAT की प्रधान पीठ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित मामलों को संभालती है।
नेतृत्व: CAT की अध्यक्षता एक अध्यक्ष और 69 सदस्यों (34 न्यायिक सदस्य और 35 प्रशासनिक सदस्य) द्वारा की जाती है।
कार्य:
- पीठ की संरचना: पीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य शामिल होते हैं।
- विशेषज्ञता: CAT सेवा-संबंधी मामलों में विशेषज्ञता रखता है और सामान्य अदालतों की तुलना में सरल प्रक्रियाओं के साथ कार्य करता है।
- मामलों की संख्या: अपनी स्थापना के बाद से, CAT ने उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों से 13,350 से अधिक मामले प्राप्त किए हैं। जून 2022 तक, CAT ने 8,04,272 मामलों का निपटारा किया, जिससे 91.18% की निपटान दर प्राप्त हुई है।
- पीड़ित सरकारी कर्मचारियों के लिए: पीड़ित सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से CAT में अपना पक्ष रख सकते हैं। आवेदन दाखिल करने के लिए 50 रुपये का नाममात्र शुल्क देना होगा, जिसमें निर्धनता के आधार पर शुल्क में छूट का प्रावधान भी है।
नियम और प्रक्रियाएँ:
- CAT प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है और सिविल प्रक्रिया संहिता से बंधा नहीं है। इसके अपने नियम बनाए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:
- केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1987
- केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अभ्यास नियम, 1993
- अवमानना के मामलों में शक्तियाँ: प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 17 के तहत CAT को उच्च न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं।
अपील का प्रावधान:
- शुरू में, CAT के निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती थी। लेकिन एल. चंद्र कुमार मामले के बाद, निर्णयों को संबंधित उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी जाती है।
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