डी-डॉलराइजेशन

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हाल ही में, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत का व्यापार से “डॉलर हटाने (डी-डॉलराइजेशन)” (de-dollarise) की कोई योजना नहीं है।

RBI गवर्नर के संबोधन की प्रमुख बातें–

1. भारत का “डी-डॉलराइजेशन” पर रुख:
   • भारत का लक्ष्य व्यापार से अमेरिकी डॉलर को हटाना नहीं, बल्कि मुद्रा जोखिम को कम करना है।
   • लोकल करेंसी में व्यापार निपटान के लिए वस्ट्रो अकाउंट और द्विपक्षीय समझौतों की अनुमति दी गई है।
2. ब्रिक्स साझा मुद्रा पर चर्चा:
   • ब्रिक्स देशों के बीच एक समान मुद्रा की चर्चा प्रारंभिक चरण में है, पर अभी ठोस प्रगति नहीं हुई है।
   • आरबीआई गवर्नर ने कहा कि यूरोपीय संघ में एकल मुद्रा की सफलता भौगोलिक निकटता के कारण संभव हुई, जो ब्रिक्स देशों में नहीं है।
3. अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता:
   • अमेरिकी डॉलर वैश्विक व्यापार में प्रमुख मुद्रा बना हुआ है।
   • हालांकि, एक ही मुद्रा पर अत्यधिक निर्भरता मुद्रा के मूल्य में उतार-चढ़ाव से जोखिम बढ़ा सकती है।

डी-डॉलराइजेशन (De-dollarization) क्या है?

• अर्थ: डी-डॉलराइजेशन का मतलब अमेरिकी डॉलर के वैश्विक व्यापार और वित्तीय लेन-देन में प्रभुत्व को कम करना है।
• उद्देश्य: अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता घटाकर अन्य स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और भुगतान को बढ़ावा देना।

हाल के रुझान:

• देशों की पहल: भारत, ब्राजील, रूस, चीन और इंडोनेशिया जैसे देश स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की ओर बढ़ रहे हैं।
• भारत की पहल: भारत ने कई देशों, विशेषकर रूस के साथ भारतीय रुपये (INR) में व्यापार चालान की अनुमति दी है।
• कारण: रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिकी डॉलर पर लगाए गए प्रतिबंधों ने मुद्रा पर निर्भरता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।

ब्रिक्स की भूमिका:

• ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 (कज़ान):
  • ब्रिक्स देशों ने एक साझा मुद्रा बनाने की संभावना पर चर्चा की।
  • यह कदम अमेरिकी डॉलर की वैश्विक शक्ति को चुनौती देने के लिए एक प्रमुख प्रयास हो सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर की ताकत –

1. ऐतिहासिक कारण:
   1. युद्ध के बाद की स्थिति: प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका युद्ध से अछूता रहा, जिससे डॉलर ने पाउंड स्टर्लिंग की जगह लेना शुरू कर दिया।
   2. ब्रेटन वुड्स समझौता (1944): द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका मजबूत स्थिति में था। इस समझौते ने अमेरिकी डॉलर को वैश्विक रिजर्व मुद्रा के रूप में स्थापित किया।
2. रिजर्व मुद्रा का दर्जा:
   • केंद्रीय बैंक: दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपनी मुद्राओं को स्थिर रखने और अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के लिए अमेरिकी डॉलर का भंडार रखते हैं।
   • वैश्विक मांग: इससे डॉलर की वैश्विक मांग बनी रहती है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे स्वीकार्य मुद्रा बनाता है।
3. स्थिरता और तरलता:
   • मुद्रा स्थिरता: अमेरिकी डॉलर को एक स्थिर और आसानी से उपलब्ध मुद्रा माना जाता है, जो वैश्विक आर्थिक संकटों में भी टिकाऊ रहता है।

डॉलर के प्रभुत्व से जुड़ी समस्याएं–

1. आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण:
   • नियंत्रण: अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व के कारण अमेरिका वैश्विक वित्तीय लेन-देन को नियंत्रित कर सकता है।
   • प्रभाव: यह प्रतिबंध लगाने और वैश्विक व्यापार नीतियों को प्रभावित करने में सक्षम बनाता है।
2. व्यापार घाटा:
   • समस्या: लगातार अमेरिकी व्यापार घाटे के कारण बड़ी मात्रा में डॉलर वैश्विक बाजार में पहुंचते हैं।
   • परिणाम: ये अतिरिक्त डॉलर अक्सर अमेरिकी संपत्तियों में पुनर्निवेश किए जाते हैं, जिससे वैश्विक आर्थिक असंतुलन पैदा होता है।
3. अन्य मुद्राओं के लिए चुनौतियां:
   • उदाहरण: भारत-रूस के रुपये-रूबल व्यापार जैसे प्रयासों को व्यापार असंतुलन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
   • परिणाम: एक देश के पास अतिरिक्त मुद्रा इकट्ठा हो जाती है, जिसे वह आसानी से उपयोग नहीं कर सकता।