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संदर्भ:
आर्थिक सर्वेक्षण 2025 ने भारत में अत्यधिक वित्तीयकरण को लेकर चेतावनी दी है, क्योंकि यह असमानता, ऋण स्तर और परिसंपत्ति मूल्यों पर निर्भरता बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है।
वित्तीयकरण (Financialisation) क्या है?
- अर्थव्यवस्था का वित्तीयकरण:
- जब वित्तीय बाजार, वित्तीय संस्थान और वित्तीय उद्देश्यों का प्रभुत्व अर्थव्यवस्था में बढ़ जाता है।
- आर्थिक वृद्धि और संपत्ति निर्माण पारंपरिक क्षेत्रों (उद्योग, कृषि, सेवाएँ) की तुलना में वित्तीय गतिविधियों (शेयर बाजार, बैंकिंग, निवेश फंड) पर अधिक निर्भर हो जाता है।
- बचत का वित्तीयकरण: जब घरेलू या कॉर्पोरेट बचत पारंपरिक भौतिक संपत्तियों (सोना, अचल संपत्ति, नकद) से हटकर वित्तीय संपत्तियों (शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, बीमा) की ओर स्थानांतरित होती है।
वित्तीयकरण के प्रमुख कारक:
- घरेलू बचत का शेयर बाजार में प्रवाह बढ़ना।
- वित्तीय बाजारों में खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ना।
- ऋण भार को संतुलित करने के लिए परिसंपत्ति मूल्यों (Asset Prices) पर अधिक निर्भरता।
- वित्तीय बाजारों की प्राथमिकताओं से प्रभावित नीतिगत और विनियामक ढाँचा।
वित्तीयकरण के परिणाम:
- आर्थिक असमानता:
- वित्तीयकरण के लाभ आमतौर पर संपन्न वर्ग के पास केंद्रीत होते हैं, खासकर उन लोगों के पास जिनके पास महत्वपूर्ण वित्तीय संपत्तियाँ होती हैं, जिससे आय और संपत्ति में असमानता बढ़ती है।
- श्रमिक और मध्यवर्गीय परिवार अक्सर वित्तीय वृद्धि से समान रूप से लाभ नहीं उठाते।
- वित्तीय संकटों के प्रति संवेदनशीलता:
- वित्तीयकरण ने अर्थव्यवस्थाओं को वित्तीय झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया है, जैसे कि 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट।
- वित्तीय उपकरणों की बढ़ती जटिलता (जैसे डेरिवेटिव्स, मॉर्टगेज-बैक्ड सिक्योरिटीज) अस्थिरता का कारण बन सकती है।
- वैश्विक वित्तीय प्रणालियों का आपसी संबंध मतलब यह है कि किसी एक बाजार या देश में संकट का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ सकता है।
- लघुकालिक सोच (Short-Termism):
- कंपनियाँ और निवेशक तत्काल लाभ और वित्तीय रिटर्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो अक्सर नवाचार, अवसंरचना, और मानव पूंजी में दीर्घकालिक निवेश की कीमत पर होता है।
- यह लघुकालिक सोच दीर्घकालिक आर्थिक विकास को कमजोर करती है।
- ऋण-प्रेरित वृद्धि (Debt-driven Growth):
- वित्तीयकरण के परिणामस्वरूप सरकारों और व्यक्तियों के लिए ऋण पर निर्भरता बढ़ जाती है।
- उपभोक्ता क्रेडिट, कॉर्पोरेट ऋण, और सार्वजनिक ऋण में वैश्विक स्तर पर वृद्धि हुई है क्योंकि क्रेडिट तक पहुंच बढ़ी है।
- यह ऋण-प्रेरित वृद्धि संपत्ति बाजारों, जैसे रियल एस्टेट, में बुलबुले बना सकती है, जिससे वित्तीय संकट का खतरा बढ़ जाता है।
- राजनीतिक प्रभाव: वित्तीय लॉबी के प्रभाव में नीतियाँ अक्सर वित्तीय क्षेत्र के पक्ष में आकार लेती हैं, जैसे कि नियमों में ढील और कर प्रोत्साहन।
संतुलन की आवश्यकता:
- भारत को वित्तीय क्षेत्र के विकास और वित्तीयकरण के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
- इसमें घरेलू वित्तीय बचत, निवेश की आवश्यकताएँ, और वित्तीय साक्षरता जैसे पहलुओं को समझना जरूरी है।
- नीतियाँ वित्तीय क्षेत्र में प्रोत्साहनों को देश के विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करना चाहिए।
विनियामक तत्परता (Regulatory Readiness):
- वित्तीयकरण से उत्पन्न संवेदनशीलताओं के लिए तैयारी:भारत को वित्तीयकरण से उत्पन्न होने वाली संवेदनशीलताओं के लिए उचित विनियामक उपायों और सरकार के हस्तक्षेप के लिए तैयार रहना चाहिए।
- बैंकों का डिजिटल अर्थव्यवस्था और नए जमाने की घरेलू आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन: बैंकों को डिजिटल अर्थव्यवस्था और घरेलू मांगों के नए रूपों के साथ अनुकूलित होने की आवश्यकता है, जबकि उन्हें ऋण सृजन की अपनी भूमिका जारी रखनी चाहिए।
