NMCG Receives Tax Exemption
संदर्भ:
हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) से कर छूट (Tax Exemption) प्राप्त हुई है। इस निर्णय के तहत NMCG को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड 46A के अंतर्गत एक प्राधिकरण के रूप में मान्यता दी गई है।
आयकर अधिनियम की धारा 10 (Section 10) – प्रमुख बातें:
- धारा 10, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं को कर छूट (Tax Exemption) प्रदान करती है।
- इसमें केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा स्थापित संस्थाओं को विशिष्ट उद्देश्यों हेतु छूट दी जाती है।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत गठित संस्था है, अतः इसे भी इस धारा के अंतर्गत कर छूट प्राप्त होती है।
- इस कर छूट का उद्देश्य सार्वजनिक संस्थाओं पर कर भार कम करना है ताकि वे अपने जनहित कार्यों को प्रभावी रूप से पूरा कर सकें।
गंगा पुनर्जीवन में NMCG की भूमिका:
- स्थापना वर्ष: 2011
- कार्यक्रम के तहत: नमामि गंगे (Namami Gange)
- उद्देश्य: गंगा नदी में प्रदूषण को नियंत्रित करना और पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्निर्माण करना।
मुख्य कार्य:
- अपशिष्ट जल उपचार (Wastewater treatment) के लिए परियोजनाएं।
- तटवर्ती क्षेत्र का विकास (Riverfront development)।
- जैव विविधता का संरक्षण (Biodiversity conservation)।
- वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- कई परियोजनाओं को मंजूरी देकर गंगा को स्वच्छ और जीवनदायिनी बनाना।
नमामी गंगे कार्यक्रम: यह एक समग्र संरक्षण मिशन है, जिसे 2014 में संघ सरकार द्वारा ‘फ्लैगशिप कार्यक्रम’ के रूप में मंजूरी दी गई थी। इस कार्यक्रम के लिए ₹20,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
कार्यक्रम का उद्देश्य:
- प्रदूषण नियंत्रण (Effective abatement of pollution)
- राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण और पुनर्जीवन (Conservation and rejuvenation of National River Ganga)
कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार संस्थाएं:
- नमामी गंगे कार्यक्रम का संचालन जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन विभाग द्वारा किया जाता है।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाला प्रमुख निकाय है, और इसके राज्य स्तरीय समकक्ष संगठन राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह (SPMGs) हैं।
राष्ट्रीय गंगा परिषद (NGC):
- NMCG का कार्यान्वयन राष्ट्रीय गंगा परिषद (NGC) द्वारा निगरानी की जाती है, जिसे राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) के स्थान पर 2016 में स्थापित किया गया था।
- NGC की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, और इसका मुख्य कार्य गंगा नदी की सफाई और पुनर्जीवन के प्रयासों की निगरानी करना है।
तीन–स्तरीय निगरानी तंत्र:
- राष्ट्रीय स्तर पर: एक उच्च-स्तरीय कार्यबल, जिसे कैबिनेट सचिव द्वारा अध्यक्षित किया जाता है, और NMCG द्वारा सहायक।
- राज्य स्तर पर: एक राज्य स्तरीय समिति, जिसे मुख्य सचिव द्वारा अध्यक्षित किया जाता है, और SPMG द्वारा सहायक।
- जिला स्तर पर: एक जिला स्तरीय समिति, जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अध्यक्षित किया जाता है।
कार्यक्रम के कार्यान्वयन का विभाजन:
- प्रवेश स्तर गतिविधियाँ: तुरंत प्रभावी दिखने वाली गतिविधियाँ।
- मध्यम अवधि की गतिविधियाँ: 5 वर्षों के भीतर कार्यान्वित की जानी वाली गतिविधियाँ।
- दीर्घकालिक गतिविधियाँ: 10 वर्षों के भीतर कार्यान्वित की जानी वाली गतिविधियाँ।
