Civil Services in India
संदर्भ:
सिविल सेवा दिवस के अवसर पर कैबिनेट सचिव श्री टी. वी. सोमनाथन (IAS) ने लोकतंत्र को बनाए रखने और सुदृढ़ करने में सिविल सेवाओं की भूमिका, लैटरल एंट्री की आवश्यकता तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला।
भारत में सिविल सेवा का विकास और भूमिका–
- सिविल सेवा का उद्भव:
- औपनिवेशिक युग:
- 1858 में ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय सिविल सेवा की स्थापना हुई।
- उद्देश्य: प्रशासनिक कार्यों को संभालने के लिए एक मेरिट आधारित प्रणाली।
- स्वतंत्रता के बाद का दौर:
- स्वतंत्रता के बाद, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा की भर्ती का जिम्मा संभाला।
- भूमिका: मेरिट आधारित भर्ती प्रक्रिया को बनाए रखना।
- सिविल सेवाओं की प्रमुख भूमिकाएँ:
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का संचालन: लोकतंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका।
- राष्ट्रपति शासन के दौरान प्रशासन का संचालन: राज्यों में आपातकालीन स्थितियों में सतत शासन सुनिश्चित करना।
- नीति निर्माण में सहायता: राजनीतिक कार्यपालिका को नीतिगत सलाह और विश्लेषण प्रदान करना।
- कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन: सामाजिक और आर्थिक योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करना।
- आपदा प्रबंधन और राहत कार्य: प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित और प्रभावी सहायता प्रदान करना।
- प्रशासनिक कार्य और सेवाएँ: जन सेवा वितरण, कानून प्रवर्तन, और शासन के दैनिक कार्यों का प्रबंधन।
- सिविल सेवा का महत्व:
- प्रशासनिक निरंतरता: शासन में निरंतरता बनाए रखते हुए नीति कार्यान्वयन में सहयोग।
- शासन की संस्थागत स्मृति: नीतिगत अनुभव और कार्यान्वयन का ऐतिहासिक ज्ञान।
- लोक प्रशासन का केंद्रबिंदु: सरकारी तंत्र के सुचारू संचालन का आधार।
भारतीय सिविल सेवाओं के सामने प्रमुख चुनौतियाँ:
राजनीतिक हस्तक्षेप:
- मनमाने तबादले: खासकर ईमानदार अधिकारियों के बार-बार तबादले स्वतंत्र कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- प्रशासनिक निर्णयों पर प्रभाव: कई निर्णय सार्वजनिक हित के बजाय राजनीतिक गणनाओं से प्रेरित होते हैं।
तटस्थता का क्षरण:
- मूलभूत विशेषता का ह्रास: सिविल सेवाओं की तटस्थता, जो प्रशासनिक निष्पक्षता का आधार है, कमज़ोर हो रही है।
- राजनीतिक झुकाव: कई नौकरशाह राजनीतिक हितों के साथ संरेखित होते दिखते हैं, जिससे उनकी निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगता है।
सामान्यवादी दृष्टिकोण और विशेषज्ञता की कमी:
- सेक्टोरल घुमाव का प्रभाव: सिविल सेवकों का विभिन्न क्षेत्रों में लगातार स्थानांतरण, तकनीकी और विशेषज्ञ चुनौतियों का प्रभावी समाधान देने में कमी पैदा करता है।
- नीति निर्माण में कठिनाई: परिणामस्वरूप नीतियों के डिजाइन और कार्यान्वयन में कमज़ोरी रहती है।
व्याप्त भ्रष्टाचार:
- कई स्तरों पर भ्रष्टाचार: प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्टाचार कई स्तरों पर व्याप्त है।
- निगरानी तंत्र की कमजोरी: सतर्कता तंत्र के बावजूद, कई मामलों में दोषियों को सज़ा नहीं मिलती, जिससे सार्वजनिक विश्वास कमजोर होता है।
भविष्य के लिए सिविल सेवा में सुधार
- राजनीतिक दबाव से मुक्ति
- प्रक्रियाओं से परिणामों पर ध्यान केंद्रित
- डोमेन विशेषज्ञों का समावेश
- जवाबदेही और पारदर्शिता को सुदृढ़ करना
