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निजी क्षेत्र से कमजोर प्रतिक्रिया के कारण अनुसंधान एवं विकास पर सर्वेक्षण स्थगित (Survey on R&D Postponed Due to Weak Response from Private Sector) | UPSC Preparation

Survey on R&D Postponed Due to Weak Response from Private Sector

Survey on R&D Postponed Due to Weak Response from Private Sector

संदर्भ:

निजी रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) कंपनियों से कमजोर प्रतिक्रिया मिलने के कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MoST), जो भारत में वैज्ञानिक शोध की स्थिति का आकलन करने के लिए समय-समय पर राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण करता है, अपनी रिपोर्ट के प्रकाशन को टालने जा रहा है।

2023 सर्वे के निष्कर्ष (Findings of the 2023 Survey):

  • 2020–21 में भारत ने अपने GDP का केवल 0.64% वैज्ञानिक शोध (Scientific Research) पर खर्च किया।
  • यह 1996 के बाद से सबसे कम है (रक्षा अनुसंधान को छोड़कर)।
  • विकसित औद्योगिक देश जैसे अमेरिका, चीन, जापान, फिनलैंड, दक्षिण कोरिया और जर्मनी R&D पर 1.5% से 3.5% GDP खर्च करते हैं।
  • भारत में R&D खर्च का लगभग 75% सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) से आता है, जबकि विकसित देशों में निजी कंपनियाँ सबसे अधिक योगदान करती हैं।

भारत को R&D में अधिक निवेश की जरूरत क्यों है?

  • आर्थिक विकास: नए उद्योगों का विकास, उत्पादकता में सुधार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त।
  • तकनीकी प्रगति: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सफलता।
  • सामाजिक चुनौतियाँ: गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान।
  • रोज़गार सृजन: नवाचार से नए रोजगार और उद्यमिता (Entrepreneurship) को बढ़ावा।
  • वैश्विक पहचान: विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्व स्थिति।
  • निवेश आकर्षण: अनुसंधान-आधारित क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन।

सर्वे की कार्यप्रणाली (Survey Methodology):

  • डेटा संग्रह: संस्थानों को विस्तृत प्रश्नावली (Detailed Questionnaires) भेजकर जानकारी जुटाई गई।
  • गोपनीयता: कंपनियों/संस्थानों की पहचान छुपाई गई, लेकिन डेटा से समग्र रुझान सामने आए।
  • मुख्य पहलू (Key Aspects Covered):
    • भारत में घरेलू R&D खर्च
    • GDP में R&D का हिस्सा
    • वैज्ञानिकों का जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल– जैसे लैंगिक अनुपात
    • पेटेंट और नवाचार उत्पादन
    • भारत की वैश्विक स्थिति

अनुसंधान और नवाचार में सरकारी पहल:

  1. अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना
  • ₹1 लाख करोड़ का कोष स्वीकृत।
  • उद्देश्य: निजी क्षेत्र के R&D और डीपटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा।
  • सहायता के रूप:
    • लंबी अवधि के कम/शून्य ब्याज वाले ऋण
    • इक्विटी निवेश
    • अनुसंधान राष्ट्रीय फाउंडेशन (ANRF) के माध्यम से डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स
  1. राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (2023–31)
  • आवंटन: ₹6,003.65 करोड़
  • लक्ष्य: वैज्ञानिक और औद्योगिक R&D के जरिए क्वांटम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा।
  1. अटल नवाचार मिशन (AIM)
  • उद्देश्य: ग्रासरूट स्तर पर नवाचार को बढ़ावा।
  • लाभार्थी: विद्यार्थी, स्टार्टअप्स और उद्यमी।
  1. उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन:
  • फोकस: कृषि अनुसंधान प्रणाली को मजबूत करना।
  • लक्ष्य: उच्च उपज देने वाले, कीट-प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूल बीजों का विकास।
  • संबंध: कृषि बायोटेक्नोलॉजी में DBT की पहल को सहयोग।
  1. राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (NMM):
  • जुड़ा हुआ: बायोE3 पॉलिसी से।
  • उद्देश्य: हाईपरफॉर्मेंस बायोमैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन।
  • फोकस: टेक्नोलॉजी विकास और व्यावसायीकरण में तेजी।
  1. सीवीड मिशन और लर्न एंड अर्न प्रोग्राम:
  • महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना।
  • आर्थिक समावेशन और रोजगार सृजन को बढ़ावा।

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