CBDT Foreign Asset Disclosure Scheme 2026- जानिए योजना की श्रेणियां और विधिक प्रावधान

CBDT Foreign Asset Disclosure Scheme 2026- जानिए योजना की श्रेणियां और विधिक प्रावधान

संदर्भ:

हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes – CBDT) ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना 2026 (CBDT Foreign Asset Disclosure Scheme 2026) के नियमों को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया. 

विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना 2026 क्या हैं?

• परिचय: यह एक सीमित अवधि की स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना (One-time Voluntary Disclosure Scheme) है.
  • इसका नाम ‘छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्ति – प्रकटीकरण योजना 2026’ (Foreign Assets of Small Taxpayers – Disclosure Scheme, 2026 / FAST-DS) है. 
  • यह वित्त अधिनियम, 2026 के अध्याय IV के तहत अधिसूचित की गई है.
• मंत्रालय: यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के अंतर्गत आती है.
  • इसका कार्यान्वयन आयकर विभाग (Income Tax Department) और सीबीडीटी (CBDT) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है. 

• आवश्यकता:
  • अनजाने में हुई चूक को सुधारना: कई युवा पेशेवर, तकनीकी कर्मचारी और अनिवासी भारतीय (NRI) अज्ञानता के कारण आयकर रिटर्न (Income Tax Return) में विदेशी कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ESOP) या विदेशी बैंक खातों (Foreign Bank Accounts) की जानकारी ‘अनुसूची FA’ (Schedule FA) में नहीं दे पाते थे.
  • गंभीर मुकदमों से राहत: बिना इस राहत योजना के, अघोषित विदेशी संपत्तियों पर काला धन अधिनियम, 2015 (Black Money Act) के तहत भारी जुर्माना और जेल की सजा (Prosecution) का प्रावधान है.
  • पारदर्शिता और डेटा एकीकरण: वैश्विक स्तर पर लागू ‘कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड’ (CRS) के कारण भारत सरकार को विदेशों से वित्तीय डेटा स्वतः मिल जाता है। अतः करदाताओं को खुद ही अपनी भूल सुधारने का एक मौका देना जरूरी था।
• श्रेणियाँ: सीबीडीटी की नवीनतम अधिसूचना (CBDT Latest Notification) के अनुसार, इस योजना को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

• श्रेणी 1: अघोषित संपत्ति और आय (Undisclosed Assets and Income)
  • पात्रता: ऐसी विदेशी संपत्तियां या आय जिन पर पहले भारत में कभी कर नहीं दिया गया हो.
  • सीमा: कुल संपत्तियों का मूल्य ₹1 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए.
  • कर संरचना (Tax Structure): संपत्ति के मूल्य पर 30% कर और कर के बराबर (100%) अतिरिक्त जुर्माना लगेगा, जिससे प्रभावी कर दर 60% हो जाती है.
  • मूल्यांकन तिथि: संपत्ति का उचित बाजार मूल्य (Fair Market Value – FMV) 31 मार्च 2026 की स्थिति के आधार पर तय होगा. [2, 4, 7, 8, 9]
• श्रेणी 2: कर-भुगतान वाली परंतु अघोषित संपत्तियां (Taxed but Unreported Assets)
  • पात्रता: विदेश में अर्जित ऐसी संपत्तियां जो तब खरीदी गईं जब व्यक्ति एनआरआई (NRI) था, या जिस पर कर चुकाया जा चुका है, लेकिन करदाता उसे ITR में रिपोर्ट करना भूल गया.
  • सीमा: कुल मूल्य ₹5 करोड़ तक होना चाहिए.
  • शुल्क: इस श्रेणी में संपत्ति मूल्य पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि केवल ₹1 लाख की एकमुश्त फीस (Flat Fee) देनी होगी. 
• विधिक प्रावधान:
  • समय सीमा: यह योजना 16 अगस्त 2026 से शुरू होकर 31 ⁠दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी. इस तारीख के बाद कोई भी घोषणा स्वीकार नहीं होगी.
  • पूर्ण अभियोजन छूट: वैध घोषणा करने वाले करदाताओं को काला धन अधिनियम, 2015 और आयकर अधिनियम, 1961 के तहत किसी भी दंडात्मक कार्रवाई और मुकदमेबाजी (Prosecution) से पूर्ण सुरक्षा मिलेगी.
  • अंतिम निर्णय: योजना के तहत दाखिल की गई घोषणाएं अंतिम होंगी। इनमें कोई संशोधन या अपील (No Revisions or Appeals) करने की अनुमति नहीं है.
  • घोषणा का माध्यम: करदाताओं को आयकर विभाग के पोर्टल पर फॉर्म 1 (Form 1) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करना होगा. 

इसका महत्व:

• कर आधार का विस्तार (Widening the Tax Base): विदेशों में जमा अघोषित धन और संपत्तियों को औपचारिक कर जाल (Tax Net) में लाकर यह देश के राजस्व में वृद्धि करेगी.
• विश्वास-आधारित कराधान (Trust-Based Taxation): यह योजना करदाताओं को भयमुक्त होकर स्वेच्छा से अपनी गलतियां सुधारने का अवसर देकर सुशासन और करदाता अनुपालन (Taxpayer Compliance) की संस्कृति को सुदृढ़ करती है.
• काले धन पर प्रहार (Combatting Black Money): विदेशी संपत्तियों का प्रकटीकरण (Foreign Assets Disclosure India) होने से समानांतर अर्थव्यवस्था और विदेशों में रखे अघोषित धन (Black Money Foreign Assets) पर अंकुश लगाने में विधिक मदद मिलेगी.
• मुकदमों के बोझ में कमी: विभाग और करदाताओं के बीच होने वाले अंतहीन टैक्स मुकदमों (Litigation) को शुरुआती स्तर पर ही रोककर यह व्यवस्था न्यायिक और प्रशासनिक समय को बचाती है. 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: CBDT Foreign Asset Disclosure Scheme 2026 क्या है?

उत्तर: यह सीबीडीटी (CBDT) द्वारा अधिसूचित एकमुश्त स्वैच्छिक योजना है, जिसके तहत छोटे करदाता अपनी अघोषित विदेशी संपत्तियों का खुलासा कर कानूनी राहत पा सकते हैं.

प्रश्न 2: CBDT ने Foreign Asset Disclosure Scheme 2026 क्यों अधिसूचित की?

उत्तर: इसका उद्देश्य उन करदाताओं को अपनी अनजानी भूल सुधारने का मौका देना है, जो अपने रिटर्न (ITR) में विदेशी आय या संपत्तियों को दिखाना भूल गए थे. 

प्रश्न 3: Foreign Asset Disclosure Scheme 2026 किन Taxpayers पर लागू होगी?

उत्तर: यह उन पात्र व्यक्तिगत करदाताओं, छात्रों, युवा पेशेवरों और स्थानांतरित एनआरआई पर लागू होगी जिनकी विदेशी संपत्ति ₹1 करोड़ से ₹5 करोड़ तक है. 

प्रश्न 4: किन Foreign Assets का Disclosure करना होगा?

उत्तर: विदेश में स्थित अचल संपत्ति, विदेशी कंपनियों के शेयर (ESOP), म्यूचुअल फंड, और विदेशों में संचित किसी भी वित्तीय आय का खुलासा करना होगा. 

प्रश्न 5: क्या Foreign Bank Accounts की जानकारी भी देनी होगी?

उत्तर: हाँ, विदेशों में सक्रिय या निष्क्रिय पड़े ऐसे सभी बैंक खातों की जानकारी देना अनिवार्य है जिन्हें पिछले कर रिटर्न में रिपोर्ट नहीं किया गया था.

प्रश्न 6: Undisclosed Foreign Assets India को लेकर CBDT के नए नियम क्या हैं?

उत्तर: नए नियमों के अनुसार, अघोषित संपत्तियों पर प्रभावी रूप से 60% टैक्स लगेगा अथवा कर-भुगतान वाली संपत्तियों पर ₹1 लाख की फीस देकर छूट मिल सकेगी. 

प्रश्न 7: Foreign Asset Disclosure में कौन-कौन से Documents जरूरी होंगे?

उत्तर: संपत्ति के स्वामित्व के विलेख, विदेशी बैंक विवरण, 31 मार्च 2026 का उचित बाजार मूल्य प्रमाण पत्र और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म-1 आवश्यक दस्तावेज हैं.