Delhi Durga E-Auto Scheme- दिल्ली में दुर्गा ई-ऑटो योजना कैबिनेट मंजूरी, 1300 पिंक ई ऑटो वितरण का लक्ष्य

Delhi Durga E-Auto Scheme- दिल्ली में दुर्गा ई-ऑटो योजना कैबिनेट मंजूरी, 1300 पिंक ई ऑटो वितरण का लक्ष्य

संदर्भ:

हाल ही में दिल्ली कैबिनेट (Delhi Cabinet) की उच्च स्तरीय बैठक में दुर्गा ई-ऑटो योजना (Delhi Durga E-Auto Scheme) को औपचारिक मंजूरी प्रदान की है। 

• इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य लक्ष्य राजधानी की सड़कों पर 1300 पिंक ई-ऑटो (1300 Pink E-Auto Delhi) का परिचालन सुनिश्चित कर महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को सशक्त बनाना है।

दुर्गा ई-ऑटो योजना के बारे में:

• परिचय: Durga E-Auto Scheme दिल्ली सरकार द्वारा क्रियान्वित एक विशिष्ट कल्याणकारी और पर्यावरण-अनुकूल रोजगार योजना है।
  • इस योजना का पूरा नाम ‘ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोज़गार फॉर वीमेन/ट्रांसजेंडर ग्रीन ई-ऑटो’ (Driving Upliftment and Rozgar for Women/Transgender Green E-Auto – DURGA) है। 
  • यह पहल शहरी परिवहन क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को पाटने तथा हरित गतिशीलता (Green Mobility) को बढ़ावा देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। 
• उद्देश्य:
  • आर्थिक सशक्तिकरण: दिल्ली महिला रोजगार योजना (Delhi Women Employment Scheme) के तहत वंचित वर्ग की महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आत्मनिर्भर आजीविका का साधन प्रदान करना।
  • सुरक्षा सुदृढ़ीकरण: सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाली महिला यात्रियों को देर शाम या अल सुबह यात्रा के दौरान एक सुरक्षित और विश्वसनीय यात्रा विकल्प (Safe Transport Alternative) देना। 
  • प्रदूषण नियंत्रण: दिल्ली ई-ऑटो योजना (Delhi E-Auto Scheme) के माध्यम से शून्य-उत्सर्जन (Zero Emission) वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करना।

• मंत्रालय/विभाग: यह योजना दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग (Transport Department of Delhi) द्वारा संचालित और प्रशासित की जा रही है।
• डिजिटल क्रियान्वयन: पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवेदनों का आमंत्रण और प्रसंस्करण एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।
• वितरण और परमिट संरचना:
  • प्रथम चरण का लक्ष्य: योजना के शुरुआती चरण में कुल 1,300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो वितरित किए जाएंगे।
  • आरक्षण नीति: कुल स्वीकृत मात्रा में से 1,170 ई-ऑटो महिलाओं के लिए तथा 130 ई-ऑटो ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए विशेष रूप से आरक्षित किए गए हैं।
  • जिलावार विकेंद्रीकरण: इन परमिटों (Delhi Electric Auto Permit) का समान वितरण दिल्ली के सभी 13 राजस्व जिलों (Revenue Districts) में किया जाएगा। प्रत्येक जिले में अधिकतम 90 महिला लाभार्थियों और 10 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को परमिट आवंटित किया जा सकता है।

• विशेषताएं:
  • विशिष्ट विजुअल पहचान: इन सभी इलेक्ट्रिक ऑटो का रंग गुलाबी (Pink) होगा। साथ ही, इन वाहनों पर विशेष ‘दुर्गा’ (DURGA) ब्रांडिंग और सुरक्षात्मक पहचान चिह्न (Identification Marks) अंकित होंगे ताकि इन्हें दूर से ही आसानी से पहचाना जा सके।
  • स्वामित्व का प्रारूप: इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि लक्षित लाभार्थी ही इस ई-ऑटो का मालिक और चालक दोनों बनेगा, जिससे किसी बिचौलिए या ठेकेदार द्वारा शोषण की गुंजाइश नहीं रहेगी।
  • लॉक-इन अवधि (Lock-in Period): योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए दिल्ली ई-ऑटो पर 3 वर्ष की अनिवार्य लॉक-इन अवधि लागू होगी। इस निर्धारित समय-सीमा के भीतर लाभार्थी वाहन को किसी अन्य व्यक्ति को बेच या स्थानांतरित (Transfer) नहीं कर सकेगा।
  • लास्ट-माइल कनेक्टिविटी: यह परियोजना मेट्रो स्टेशनों और बस टर्मिनलों से आवासीय कॉलोनियों तक सुरक्षित लास्ट-माइल कनेक्टिविटी (Last-Mile Connectivity) को सुदृढ़ करेगी।
• पात्रता मानदंड: इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:

• आयु सीमा: आवेदक की आयु 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
• मूल निवास: आवेदक का दिल्ली का स्थायी निवासी होना आवश्यक है और उसके पास वैध मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) होना चाहिए।
• लाइसेंस और बैज: आवेदक के पास हल्के मोटर वाहन (LMV) चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस तथा एक वैध पब्लिक सर्विस व्हीकल (PSV) बैज होना अनिवार्य है।
• पारिवारिक आय सीमा: महिला आवेदकों के परिवार की वार्षिक आय (वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए) ₹5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
• संतान संबंधी शर्त: महिला आवेदक के तीन से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए।
• वाहन स्वामित्व प्रतिबंध: आवेदक के परिवार के पास पहले से कोई वाणिज्यिक थ्री-व्हीलर (Commercial Three-Wheeler) पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
• ट्रांसजेंडर विशिष्ट प्रमाणन: ट्रांसजेंडर आवेदकों (Transgender) के पास जिला मजिस्ट्रेट (DM) कार्यालय द्वारा जारी वैध ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। 

परियोजना का महत्व:

• समानता और सामाजिक समावेशन: यह योजना ट्रांसजेंडर समुदाय (Transgender Community) को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें एक सम्मानजनक आजीविका का साधन प्रदान करती है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत निहित समानता और गरिमा के अधिकारों को धरातल पर क्रियान्वित करती है।
• लैंगिक सुरक्षा और महिला सशक्तीकरण: परिवहन क्षेत्र में महिलाओं (Women Pink E-Auto) की प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ने से सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा की भावना मजबूत होगी, जिससे रात के समय कामकाजी महिलाओं की गतिशीलता (Mobility) बढ़ेगी।
• पर्यावरणीय संधारणीयता (Environmental Sustainability): दिल्ली जैसे गंभीर वायु प्रदूषण से जूझ रहे महानगर में 1300 ई-ऑटो का संचालन कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाएगा, जो भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के लक्ष्यों के अनुकूल है।
• सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति: यह योजना मुख्य रूप से SDG 5 (लैंगिक समानता), SDG 8 (सार्थक रोजगार और आर्थिक विकास), तथा SDG 11 (सस्टेनेबल शहर और समुदाय) को हासिल करने की दिशा में एक अनुकरणीय राज्य-स्तरीय मॉडल पेश करती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: दिल्ली की Durga E-Auto Scheme क्या है?

उत्तर: यह दिल्ली सरकार की एक कल्याणकारी रोजगार योजना (Women E-Auto Scheme Delhi) है, जिसके तहत महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1300 पिंक ई-ऑटो आवंटित किए जाएंगे। 

प्रश्न 2: दुर्गा योजना के तहत कितने Pink E-Auto दिए जाएंगे?

उत्तर: इस योजना के प्रथम चरण (First Phase) के क्रियान्वयन के अंतर्गत पूरी दिल्ली में कुल 1,300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो (Pink Electric Auto Delhi) के परमिट जारी किए जाएंगे।

प्रश्न 3: Durga Scheme में महिलाओं के लिए कितने e-auto हैं?

उत्तर: कुल निर्धारित 1300 परमिटों में से 1,170 ई-ऑटो परमिट केवल महिला लाभार्थियों के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिनका वितरण जिलावार किया जाएगा।

प्रश्न 4: ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए कितने e-auto रखे गए हैं?

उत्तर: ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए इस योजना में 130 ई-ऑटो विशेष रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं।

प्रश्न 5: Delhi Durga E-Auto Scheme की eligibility क्या है?

उत्तर: आवेदक 20-40 वर्ष का दिल्ली निवासी हो, जिसके पास वैध LMV ड्राइविंग लाइसेंस व PSV बैज हो, तथा पारिवारिक आय ₹5 लाख से कम हो।