ASEAN-India Development Cooperation Report 2026 जारी, आर्थिक-रणनीतिक-विकासात्मक संबंध है फोकस
संदर्भ:
हाल ही में विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) राजदूत रुद्रेंद्र टंडन द्वारा आसियान-भारत विकास सहयोग रिपोर्ट 2026 (ASEAN India Development Cooperation Report 2026) का तीसरा संस्करण जारी किया गया, जो आर्थिक, रणनीतिक और समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है.
आसियान-भारत विकास सहयोग रिपोर्ट 2026 के मुख्य बिंदु:
- प्रकाशक: विकासशील देशों की अनुसंधान और सूचना प्रणाली (RIS) के अंतर्गत कार्यरत आसियान-भारत केंद्र (ASEAN-India Centre – AIC) द्वारा प्रकाशित किया गया हैं।
- विमोचन: इस रिपोर्ट को 13 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित ’23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन की ओर: सहयोग की प्राथमिकताएं और संभावनाएं’ विषयक गोलमेज संवाद के दौरान जारी किया गया.
- रिपोर्ट का शीर्षक: इस तीसरे संस्करण का शीर्षक ‘वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आगे बढ़ना और साझेदारी को मजबूत करना’ (Navigating Global Uncertainties and Strengthening Partnerships) रखा गया है.
- संरचना: भारत और आसियान सदस्य देशों के विद्वानों तथा नीति विशेषज्ञों द्वारा लिखित इस रिपोर्ट में कुल 18 अध्याय हैं, जिन्हें चार प्रमुख विषयगत भागों (Thematic Parts) में विभाजित किया गया है:
- रणनीतिक प्राथमिकताएं और समुद्री सुरक्षा.
- व्यापार, निवेश, विकास सहयोग और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाएं.
- नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) और कनेक्टिविटी.
- डिजिटल परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सतत विकास और ऊर्जा संक्रमण.
- आगामी आसियान-भारत शिखर सम्मेलन (ASEAN India Summit 2026):
- फिलीपींस यात्रा: सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 16 से 18 नवंबर 2026 के बीच मनीला (फिलीपींस) की यात्रा पर जाएंगे, जहां वे 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit) में भाग लेंगे.
- भारत आसियान के सभी ग्यारह सदस्य देशों (तिमोर-लेस्ते सहित) के साथ सक्रिय द्विपक्षीय संबंध रखता है और क्षेत्रीय मंच को अपनी नीति का आधार स्तंभ मानता है.
- व्यापार एवं क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला सहयोग (Regional Supply Chain Cooperation):
- द्विपक्षीय व्यापार: भारत और आसियान क्षेत्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार (India ASEAN Trade Relations) लगभग 122 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है.
- AITIGA की समीक्षा: रिपोर्ट में वस्तु व्यापार समझौते (ASEAN-India Trade in Goods Agreement – AITIGA) की समीक्षा को शीघ्र पूरा करने और व्यापार सुगमता बढ़ाने की सिफारिश की गई है.
- द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि के बावजूद दोनों पक्षों के बीच क्षेत्रीय उत्पादन नेटवर्क और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) में एकीकरण उसी अनुपात में नहीं बढ़ा है, जिसे सुधारने के लिए व्यावहारिक नीतिगत कदम सुझाए गए हैं.
- समुद्री सुरक्षा एवं मानवीय सहायता (Maritime Security Cooperation & HADR):
- समुद्री सहयोग वर्ष 2026: वर्ष 2026 को ‘आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष’ (Year of Maritime Cooperation) के रूप में मनाया जा रहा है.
- प्रमुख प्राथमिकताएं: आसियान-भारत समुद्री सहयोग (ASEAN India Maritime Cooperation) के अंतर्गत समुद्री क्षेत्र जागरूकता (Maritime Domain Awareness), संयुक्त गश्त (Coordinated Patrolling), समुद्री डकैती व अवैध मत्स्य पालन (IUU Fishing) की रोकथाम तथा तटरक्षक बल सहयोग को प्राथमिकता दी गई है.
- आपदा राहत (HADR): भारत मानवीय सहायता और आपदा राहत (Humanitarian Assistance and Disaster Relief – HADR) तथा समुद्री सुरक्षा में अपनी क्षमताओं के माध्यम से आसियान के राजनीतिक और सुरक्षा स्तंभ को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर रहा है.
- दक्षिण चीन सागर पर रुख: भारत ने स्पष्ट किया है कि दक्षिण चीन सागर के लिए कोई भी आचार संहिता (Code of Conduct) अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून, विशेष रूप से UNCLOS के अनुरूप होनी चाहिए.
- डिजिटल अवसंरचना एवं कनेक्टिविटी (India ASEAN Connectivity):
- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI): रिपोर्ट में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), स्वदेशी 4G दूरसंचार तकनीक और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण का प्रस्ताव दिया गया है.
- भौतिक एवं ऊर्जा संपर्क: सीमा पार विद्युत ग्रिड एकीकरण (Cross-border Power Grid Integration) के साथ-साथ वायु, समुद्री और भूमि-आधारित गलियारों के प्रदर्शन को सुधारने पर विशेष बल दिया गया है.
आसियान (ASEAN) क्या है?
- परिचय: आसियान (ASEAN) दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों का एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है।
- पूरा नाम: एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस (Association of Southeast Asian Nations)
- स्थापना: 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में ‘बैंकॉक घोषणा-पत्र’ (ASEAN Declaration) पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी।
- मुख्यालय: जकार्ता, इंडोनेशिया।
- आदर्श वाक्य (Motto): “वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी” (One Vision, One Identity, One Community)।
- आसियान दिवस: प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को मनाया जाता है।
- सदस्य देश: आसियान में कुल 11 सदस्य देश हैं (तिमोर-लेस्ते नवीनतम सदस्य के रूप में शामिल हुआ है):
- इंडोनेशिया (संस्थापक)
- मलेशिया (संस्थापक)
- फिलीपींस (संस्थापक)
- सिंगापुर (संस्थापक)
- थाईलैंड (संस्थापक)
- ब्रुनेई दारुस्सलाम (1984 में शामिल)
- वियतनाम (1995 में शामिल)
- लाओस (1997 में शामिल)
- म्यांमार (1997 में शामिल)
- कंबोडिया (1999 में शामिल)
- तिमोर-लेस्ते (2025 में शामिल)
नोट: भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन यह ‘आसियान प्लस’ मंचों (जैसे EAS, ARF) का हिस्सा है।
- मुख्य सिद्धांत:
- संप्रभुता का सम्मान: सभी सदस्य देशों की स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना।
- अहस्तक्षेप की नीति: किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।
- सहमति और परामर्श (Consensus & Consultation): निर्णय बहुमत से नहीं, बल्कि सभी सदस्य देशों की आपसी सहमति से लिए जाते हैं (आसियान वे – ASEAN Way)।
- वार्षिक घूर्णन अध्यक्षता: आसियान की अध्यक्षता अंग्रेजी वर्णमाला (English Alphabetical order) के अनुसार सदस्य देशों के बीच प्रतिवर्ष घूमती है।
- आसियान-नेतृत्व वाले मंच (ASEAN-Led Fora):
- आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF – ASEAN Regional Forum): 1994 में स्थापित, जो सुरक्षा मामलों पर चर्चा करता है।
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS – East Asia Summit): इसमें 18 देश शामिल हैं (11 आसियान + भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, रूस, अमेरिका)।
- आसियान प्लस थ्री (ASEAN + 3): आसियान + चीन, जापान, दक्षिण कोरिया।
- RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership): आसियान द्वारा प्रेरित दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौतों में से एक (भारत इससे बाहर है)।
महत्व:
- भारत की ‘एक्ट ईस्ट नीति’ का आधार (India Act East Policy): वर्ष 2014 में ‘लुक ईस्ट’ से ‘एक्ट ईस्ट’ में परिवर्तित हुई भारत की विदेश नीति का केंद्रीय स्तंभ आसियान (ASEAN Centrality) है. यह रिपोर्ट भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने की रणनीति को वैचारिक और नीतिगत आधार प्रदान करती है.
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सामरिक संतुलन (Indo Pacific Regional Cooperation): बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के दौर में भारत की ‘हिंद-प्रशांत महासागर पहल’ (IPOI) और ‘आसियान आउटलुक ऑन इंडो-पैसिफिक’ (AOIP) के बीच तालमेल क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अनिवार्य है.
- व्यापक रणनीतिक साझेदारी का क्रियान्वयन (ASEAN India Strategic Partnership): वर्ष 2022 में संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP) का दर्जा मिलने के बाद, यह रिपोर्ट 2026-2030 की कार्य योजना (Plan of Action) को जमीनी स्तर पर लागू करने का रोडमैप प्रस्तुत करती है.
- ग्लोबल साउथ की आवाज (Global Development Compact): विकासशील देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप जलवायु परिवर्तन, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) और हरित ऊर्जा संक्रमण में साझा सहयोग विकासशील विश्व के नेतृत्व को मजबूत करता है.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. ASEAN-India Development Cooperation Report 2026 किसने जारी की?
उत्तर: यह रिपोर्ट 13 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) राजदूत रुद्रेंद्र टंडन द्वारा जारी की गई.
2. ASEAN-India Development Cooperation Report 2026 का मुख्य विषय क्या है?
उत्तर: इस रिपोर्ट का मुख्य विषय ‘वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आगे बढ़ना और साझेदारी को मजबूत करना’ है, जो आर्थिक और रणनीतिक संबंधों पर केंद्रित है.
3. भारत और ASEAN देशों के बीच सहयोग के किन प्रमुख क्षेत्रों पर रिपोर्ट में जोर दिया गया है?
उत्तर: रिपोर्ट में मुख्य रूप से व्यापार एवं आपूर्ति श्रृंखला, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (UPI/DPI), कनेक्टिविटी, नीली अर्थव्यवस्था और सतत विकास पर जोर दिया गया है.
4. भारत की Act East Policy में ASEAN की क्या भूमिका है?
उत्तर: आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्रीय स्तंभ है, जो भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक और रणनीतिक रूप से जोड़ता है.
5. भारत और ASEAN के बीच समुद्री सहयोग क्यों महत्वपूर्ण है?
उत्तर: यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त नौवहन, समुद्री डकैती रोकथाम, आपदा राहत (HADR) और अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों (UNCLOS) के पालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है.
