इटली-चीन संबंध

चीन-यूरोपीय संघ संबंध (China–European Union relations)-

चीन और यूरोपीय संघ (EU) के बीच संबंध जटिल और बहुआयामी हैं, जिनमें सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों शामिल हैं। यूरोपीय संघ चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और चीन अमेरिका के बाद यूरोपीय संघ का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

चीन-यूरोपीय संघ संबंधों के प्रमुख पहलू:

• आर्थिक संबंध (Economic relations): व्यापार और निवेश इस रिश्ते के प्रमुख चालक हैं। यूरोपीय संघ और चीन बाजार पहुंच में सुधार और व्यवसायों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक निवेश समझौते (सीएआई) पर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि, सीएआई को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और अभी तक इसे मंजूरी नहीं मिली है।
• प्रणालीगत प्रतिद्वंद्विता (Systemic rivalry): 2019 से, यूरोपीय संघ ने आधिकारिक तौर पर चीन को “प्रणालीगत प्रतिद्वंद्वी” के रूप में लेबल किया है, जो चीन की राजनीतिक व्यवस्था, मानवाधिकार रिकॉर्ड और आर्थिक प्रथाओं के बारे में चिंताओं को दर्शाता है। इससे चीनी निवेश और प्रौद्योगिकी की जांच बढ़ गई है।
• वैश्विक चुनौतियाँ (Global challenges): यूरोपीय संघ और चीन जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद विरोधी और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर सहयोग करते हैं। हालाँकि, उनके पास अक्सर अलग-अलग दृष्टिकोण और रुचियाँ होती हैं।
• मानवाधिकार (Human Rights): यूरोपीय संघ चीन में मानवाधिकारों की चिंताओं के बारे में मुखर रहा है, जिसमें शिनजियांग और हांगकांग की स्थिति भी शामिल है। यह रिश्ते में तनाव का एक बिंदु रहा है।
• भू-राजनीतिक विचार (Geopolitical Considerations): यूरोपीय संघ एक जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट कर रहा है, चीन के साथ अपने संबंधों को अमेरिका और अन्य भागीदारों के साथ अपने गठबंधनों के साथ संतुलित कर रहा है।

हाल के घटनाक्रम: हाल ही में इन कारणों से रिश्ते में और तनाव आया है:

• • रूस का यूक्रेन पर आक्रमण (Russia’s invasion of Ukraine): यूरोपीय संघ ने युद्ध पर चीन के अस्पष्ट रुख और रूस के साथ उसके घनिष्ठ संबंधों की आलोचना की है।
  • आर्थिक दबाव (Economic pressure): यूरोपीय संघ ने चीन पर ताइवान के साथ संबंधों को लेकर लिथुआनिया के खिलाफ आर्थिक दबाव का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।
  • प्रौद्योगिकी और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ (Technology and security concerns): यूरोपीय संघ चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियों और सुरक्षा और डेटा गोपनीयता पर उनके संभावित प्रभाव से सावधान है।
• इलेक्ट्रिक वाहन (Electric vehicle) : इलेक्ट्रिक वाहन भी चीन-यूरोपीय संघ के बीच बढ़ते व्यापार तनाव का प्रतीक बन गए हैं, यूरोपीय संघ ने जुलाई 2024 की शुरुआत में चीन निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों पर 37.6% तक का अनंतिम शुल्क लगाया था।

• एंटी-डंपिंग जांच (Anti-dumping investigation)- चीन ने यूरोपीय पोर्क निर्यात पर एंटी-डंपिंग जांच शुरू कर दी है, यह जांच यूरोपीय संघ द्वारा चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैरिफ लगाने की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद शुरू हुई है।

कुल मिलाकर, चीन-यूरोपीय संघ संबंध एक जटिल और गतिशील संबंध है जिसका दोनों पक्षों और व्यापक दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। 

भारत-इटली संबंध (India-Italy relations)-

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध (Historical and cultural relations): भारत और इटली के बीच हजारों साल पुराने संबंध हैं, जो व्यापारिक मार्गों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से जुड़े हैं। रबींद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्वों की इटली के साथ उल्लेखनीय बातचीत रही है, जिसने द्विपक्षीय संबंधों के ऐतिहासिक ताने-बाने में योगदान दिया है।

द्विपक्षीय संबंधों में बाधाएं (obstacles in bilateral relations):

• इटालियन मरीन मामला (Italian Marine case): 2012 में, केरल तट पर भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इतालवी मरीन से जुड़े मामले ने संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया। यह मुद्दा राजनीतिक और कानूनी रूप से आगे बढ़ा, जिससे दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध प्रभावित हुए। अंततः 2021 में इटली द्वारा भारत को मुआवजा देने के बाद मामला सुलझाया गया।
• अगस्ता वेस्टलैंड आरोप (AgustaWestland allegations): अगस्ता वेस्टलैंड सौदे के संबंध में भ्रष्टाचार के आरोपों ने संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया। एक प्रमुख रक्षा सौदे में अनैतिक व्यवहार और भ्रष्टाचार की जांच के कारण इटली और भारत दोनों में कानूनी लड़ाई हुई। हालांकि, अनुबंध रद्द होने और कानूनी कार्यवाही के बावजूद, इतालवी अदालतों ने अपर्याप्त सबूतों के कारण सभी आरोपों को खारिज कर दिया।

संबंध सुधारने के प्रयास (Efforts to Improve relations):

• राजनयिक जुड़ाव (Diplomatic engagement): 2018 के आसपास संबंध सुधारने के प्रयास शुरू हुए। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच आधिकारिक दौरे, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और उच्च स्तरीय बैठकों का उद्देश्य संबंधों को फिर से मजबूत करना था।
• रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership): 2021 में G20 शिखर सम्मेलन के लिए इटली में भारतीय प्रधान मंत्री की यात्रा और उसके बाद इतालवी नेतृत्व के साथ जुड़ाव महत्वपूर्ण मील के पत्थर साबित हुए। रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय समझौते और रणनीतिक साझेदारी स्थापित की गईं।
• आर्थिक सहयोग (Economic cooperation): द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें यूरोपीय संघ के भीतर इटली भारत के लिए एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। रक्षा और प्रौद्योगिकी में सहयोग सहित आर्थिक सहयोग पर जोर देने से संबंध मजबूत हुए हैं।
• चीन के साथ जुड़ाव पर पुनर्विचार (Rethinking engagement with China): भारत और इटली दोनों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) जैसी पहलों के संबंध में चीन के साथ अपने संबंधों का पुनर्मूल्यांकन किया है। आर्थिक असंतुलन और अपूर्ण अपेक्षाओं से प्रेरित, बीआरआई पर इटली का पुनर्विचार, क्षेत्रीय चिंताओं के कारण बीआरआई के भारत के विरोध के साथ मेल खाता है।

अन्य क्षेत्रों में सहयोग (Cooperation in other areas):

• विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान सहयोग (Science, Technology and Research Cooperation): 2021 में दोनों देशों ने इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी (ASI) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के बीच काम करने के तरीके के रूप में विषयगत कार्य समूहों की स्थापना की और साथ ही हेलियोफिजिक्स में पहले संयुक्त ASI-ISRO कार्य समूह का निर्माण किया।
• आतंकवाद और सुरक्षा के खिलाफ सहयोग (Cooperation against terrorism and security): दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय स्तर पर और बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराध के खिलाफ लड़ाई में सहयोग मजबूत करने का संकल्प लिया। दोनों देशों ने सहयोग, विशेषज्ञता के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए ‘आतंकवाद पर भारत-इटली संयुक्त कार्य समूह’ की अगली बैठक आयोजित करने पर भी सहमति व्यक्त की।
• क्षेत्रीय सहयोग और संपर्क (Regional cooperation and connectivity): भारत और इटली ने आपदा रोधी बुनियादी ढांचे पर गठबंधन (CDRI) और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) जैसे नए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्षमता को स्वीकार किया है। भारत ने ISA के सार्वभौमीकरण के बाद इटली के ISA में शामिल होने का स्वागत किया।