नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 9 अगस्त 2024 को ‘पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के तहत ‘मॉडल सौर गांव’ (Model Solar Village) बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
‘मॉडल सौर गांव‘ (Model Solar Village) –
- योजना के घटक ‘मॉडल सौर गांव’ के अंतर्गतदेश के हर जिले में एक मॉडल सौर गांव बनाने पर जोर दिया गया है।
- इसका लक्ष्य सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना और ग्रामीण समुदायों को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर बनाना है।
- इसके लिए कुल 800 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिसमें से हर चुने गए गांव को एक करोड़ रुपये मिलेंगे।
- इस घटक के लिए कुल 800 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय आवंटित किया गया है, जिसमें से चयन किए गए प्रत्येक मॉडल सौर गांव को एककरोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
‘मॉडल सौर गांव‘ (Model Solar Village) के तहत चयन प्रक्रिया –
- गांव को प्रतियोगिता मोड के तहत मानने के लिए उस गांव को 5,000 (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2,000) से अधिक आबादी वाला राजस्व गांव होना चाहिए।
- चयन प्रक्रिया में एक प्रतिस्पर्धी मोड शामिल है। इसमें गांवों का मूल्यांकनजिला स्तरीय समिति (डीएलसी) द्वारा संभावित उम्मीदवारी की घोषणा के 6 महीने में उनकी समग्र वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता के आधार पर किया जाता है।
- प्रत्येक जिले में सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले विजेता गांव कोएक करोड़ रुपये का केंद्रीय वित्तीय सहायता अनुदान दिया जाएगा।
- इस योजना का कार्यान्वयन जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) की देखरेख में राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
- इससे चयनित गांव प्रभावी रूप से सौर ऊर्जा से चलने वाले समुदायों में परिवर्तित होकर देश के अन्य गांवों के लिए मॉडल के रूप में काम करेंगे।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना –
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य भारत में एक करोड़ घरों को मुफ़्त बिजली प्रदान करना है, जो छत पर सौर बिजली इकाई स्थापित करने का विकल्प चुनते हैं। परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ़्त मिल सकेगी। इसे 29 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 75,021 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंज़ूरी दी थी ।
कैसे काम करती है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना?’
इस योजना में 2 किलोवाट क्षमता तक की प्रणालियों के लिए सौर इकाई लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के बीच की प्रणालियों के लिए अतिरिक्त प्रणाली लागत का 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। सब्सिडी की सीमा 3 किलोवाट क्षमता तक सीमित की गई है। मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर, इसका मतलब होगा कि 1 किलोवाट प्रणाली के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट प्रणाली के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक प्रणाली के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी।
योजना के लिए आवेदन करने हेतु कौन पात्र हैं?
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- आपके पास एक ऐसा घर होना चाहिए जिसकी छत सौर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त हो।
- घर में वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए।
- परिवार ने सौर पैनलों के लिए किसी अन्य सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया होगा
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
सबसे पहले, इच्छुक उपभोक्ता को राष्ट्रीय पोर्टल www.pmsuryaghar.gov.in पर पंजीकरण करना होगा। राष्ट्रीय पोर्टल परिवारों को उचित सिस्टम आकार, लाभ कैलकुलेटर, विक्रेता रेटिंग आदि जैसी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके सहायता करेगा। उपभोक्ता विक्रेता और उस रूफ टॉप सोलर यूनिट का ब्रांड चुन सकते हैं जिसे वे स्थापित करना चाहते हैं।
किसी परिवार को रूफ टॉप सोलर योजना क्यों चुननी चाहिए?
- परिवारों को बिजली बिलों में बचत होगी तथा साथ ही वे डिस्कॉम को अधिशेष बिजली बेचकर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकेंगे।
- प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के तहत 3 किलोवाट क्षमता की रूफ टॉप सोलर यूनिट लगाने से प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले परिवार को सालाना लगभग 15,000 रुपये की बचत का आश्वासन दिया गया है। ऐसा परिवार अपनी बिजली खुद पैदा करके बिजली बिल में लगभग 1,800-1875 रुपये की बचत कर सकेगा।
- सोलर यूनिट के लिए लिए गए लोन पर 610 रुपये की EMI काटने के बाद भी हर महीने करीब 1,265 रुपये या साल में करीब 15,000 रुपये की बचत होगी। लोन न लेने वाले परिवारों की बचत और भी ज़्यादा होगी।
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