Alternative Dispute Resolution
संदर्भ:
भारत की अदालतें लंबित मामलों के बोझ तले दब रही हैं। नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG) के अनुसार, देश में 4.57 करोड़ से अधिक लंबित मामले हैं, जिनमें लगभग 63 लाख हाई कोर्ट और 80,000 से अधिक सुप्रीम कोर्ट में हैं। ऐसे हालात में, न्याय में देरी अक्सर “न्याय की अनुपलब्धता” में बदल जाती है।
- इसी संदर्भ में सरकार का वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) को मजबूत करने का प्रयास महत्वपूर्ण बदलाव की दिशा है।
- ADR केवल एक कानूनी विकल्प नहीं, बल्कि भारतीय पारंपरिक विवाद समाधान पर आधारित दर्शन है, जो न्याय को संघर्ष से सहमति, और पदानुक्रम से सामंजस्य की ओर ले जाता है।
वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution – ADR)
परिभाषा: ADR उन प्रक्रियाओं का समूह है जो पक्षकारों को साधारण अदालत के बाहर विवाद हल करने का विकल्प देती हैं।
मुख्य प्रकार:
- सैद्धांतिक निर्णय/पारस्परिक निर्णय: एक तटस्थ मध्यस्थ (Arbitrator) विवाद का बाध्यकारी निर्णय देता है।
- सुलह/समझौता प्रक्रिया: एक मध्यस्थ (Conciliator) दोनों पक्षों को सहमति तक पहुँचने में मदद करता है, लेकिन इसका निर्णय बाध्यकारी नहीं होता।
- मध्यस्थता: स्वैच्छिक और गोपनीय प्रक्रिया, जिसमें एक तटस्थ Mediator विवाद सुलझाने में सहायता करता है।
- न्यायिक समाधान/लोक अदालत: अदालत द्वारा भेजी गई सुलह प्रक्रिया, अक्सर सार्वजनिक उपयुक्तता वाले विवादों के लिए इस्तेमाल होती है।
वैधानिक ढांचा (Legal Framework):
- संविधान का अनुच्छेद 39A: यह सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करता है।
- सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 – सेक्शन 89: ADR प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप से मान्यता देता है और अदालतों को पक्षकारों को वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए प्रेरित करने का अधिकार देता है।
- Arbitration and Conciliation Act, 1996 (संशोधित 2021):
- Arbitration (पारस्परिक निर्णय) और Conciliation (सुलह प्रक्रिया) के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।
- इस अधिनियम के तहत सैद्धांतिक और सुलह समझौते बाध्यकारी और वैधानिक रूप से मान्य हैं।
इस ढांचे से ADR को वैधानिक मान्यता, सुरक्षा और विवादों के त्वरित समाधान की सुविधा मिलती है
ADR को मजबूत करना ज़रूरी:
- न्यायिक भार का भारीपन: उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल के न्यायाधीश प्रति न्यायाधीश 4,000 से अधिक मामलों देख रहे हैं, जिससे प्रत्येक मामले पर पर्याप्त ध्यान देना मुश्किल हो जाता है।
- विलंब और असंतोष: बहुत सारे मामले 10 वर्षों से लंबित हैं, जिससे जनता का औपचारिक न्याय प्रणाली पर विश्वास कमजोर हो रहा है।
- रिक्तियाँ और अवसंरचना की कमी: उच्च न्यायालयों में 33% और जिला अदालतों में 21% रिक्तियाँ होने के कारण मामले लंबित रह रहे हैं।
- सामाजिक लाभ: पूर्व CJI D.Y. चंद्रचूड़ के अनुसार, मध्यस्थता सामाजिक परिवर्तन का उपकरण है, जो खुली बातचीत के जरिए सामुदायिक मूल्यों और संवैधानिक मान्यताओं को जोड़ती है।
- सांस्कृतिक प्रासंगिकता: ADR भारतीय परंपरा के अनुरूप है; गांव पंचायत प्रणाली ऐतिहासिक रूप से विवादों को संघर्ष के बजाय सम्मति के आधार पर सुलझाती थी।
वैश्विक संगति और वाणिज्यिक प्रासंगिकता:
- अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप: ADR, UNCITRAL मॉडल कानून जैसी वैश्विक मान्यताओं के साथ मेल खाता है।
- विदेशी निवेशकों की प्राथमिकता: विदेशी निवेशक ADR को तटस्थ और कुशल प्रक्रिया के रूप में पसंद करते हैं।
- आर्थिक महत्व: इससे भारत की वैश्विक व्यापारिक भागीदारी और निवेश आकर्षण बढ़ता है।Top of FormBottom of Form
निष्कर्ष: ADR न केवल अदालतों का बोझ कम करता है, बल्कि न्याय को मानवीय और संवादात्मक बनाता है, जिससे यह संघर्षपूर्ण की बजाय सहयोगात्मक अनुभव बन जाता है।
