Apni Pathshala

Author name: Ramesh

BNS की धारा 271 और 272 /Section 271 and 272 of the BNS

संदर्भ: नोएडा में एक रेस्टोरेंट मालिक को वेज बिरयानी की जगह चिकन बिरयानी पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस पर BNS की धारा 271 के तहत FIR दर्ज की गई, जो जीवन के लिए खतरनाक संक्रमण फैलाने की आशंका से जुड़ी है। धारा 269 और 270: भारतीय दंड संहिता, 1870 की धारा 269 और […]

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महत्वपूर्ण खनिज / Critical Minerals

संदर्भ: भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (National Critical Mineral Mission – NCMM) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। महत्वपूर्ण खनिजों का महत्व: महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals) किसी भी देश कीआर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इनकी अनुपलब्धता या कुछ ही भौगोलिक क्षेत्रों में

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राफेल-एम जेट / Rafale-M Jets

संदर्भ: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सुरक्षा समिति (CCS) ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल–एम लड़ाकू विमानों की खरीद को मंज़ूरी दे दी है। यह सौदा लगभग ₹63,000 करोड़ का है। राफेल लड़ाकू विमान के बारे में जानकारी: बुनियादी जानकारी: Dassault Rafale एक5वीं पीढ़ी का, दो इंजन वाला, डेल्टा–विंग और मल्टीरोल फाइटर जेट है। इसेDassault Aviation (France) द्वारा निर्मित

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पंचायत उन्नयन सूचकांक / Panchayat Advancement Index

संदर्भ: पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए पहली बार पंचायत उन्नयन सूचकांक (Panchayat Advancement Index – PAI) की आधारभूत रिपोर्ट जारी की है। पंचायत उन्नयन सूचकांक (Panchayat Advancement Index – PAI) – उद्देश्य: यह सूचकांक भारत में स्थायी विकास लक्ष्यों (SDGs) को ग्राम पंचायत स्तर पर लागू करने की प्रगति को मापने के लिए तैयार किया

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सक्रिय गतिशीलता / Active Mobility

संदर्भ: भारत में सक्रिय गतिशीलता (Active Mobility) को अब अधिक महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि देश को बढ़ते ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, स्वास्थ्य समस्याओं और पैदल यात्रियों की बढ़ती मौतों जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। Active Mobility (सक्रिय गतिशीलता) क्या है? परिभाषा: सक्रिय गतिशीलता (Active Mobility) ऐसे परिवहन के तरीकों को

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डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023

संदर्भ: विपक्षी INDIA गठबंधन ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट, 2023 की धारा 44(3) को तुरंत निरस्त करने की मांग की है। उनका आरोप है कि यह प्रावधान सूचना के अधिकार (RTI) कानून को कमजोर करता है और पारदर्शिता तथा प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा करता है। Digital Personal Data Protection (DPDP)

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रेपो दर / Repo Rate

संदर्भ: भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने रेपो दर में 25 बेसिस अंकों की कटौती करते हुए इसे 6% कर दिया है और वित्त वर्ष 2026 के लिए विकास दर के अनुमान को 6.7% से घटाकर 6.5% कर दिया है। यह निर्णय वैश्विक स्तर पर जारी व्यापार युद्धों से उत्पन्न अनिश्चितताओं को

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न्यायिक आदेशों के प्रवर्तन को मजबूत करना

संदर्भ: भारत में न्यायिक आदेशों का वास्तविक धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन कई बार संभव नहीं हो पाता, जिसका मुख्य कारण कार्यान्वयन तंत्र की दुर्बलता है। हालिया उदाहरण जयपुर का है, जहाँ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा एयर हॉर्न के उपयोग को सीमित करने संबंधी आदेश अब तक प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया है।

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राज्य विधेयकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

संदर्भ: सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत विधेयकों को राज्यपाल द्वारा अनुज्ञा (assent) देने या रोकने (withholding of assent) की शक्ति से संबंधित मुद्दे को सुलझाया है, जो संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत आता है। इस आदेश को पारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग

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