जैव विविधता अधिनियम 2002 | Biodiversity Act 2002
संदर्भ:
हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) द्वारा जैविक विविधता अधिनियम (BDA), 2002 के तहत संशोधित दिशानिर्देश (2024-25) जारी किए गए। ये संशोधन मुख्य रूप से जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए लाए गए हैं।
जैविक विविधता अधिनियम (BDA), 2002:
जैविक विविधता अधिनियम, 2002 भारत का एक प्रमुख पर्यावरण कानून है, जिसे 1992 के ‘संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन’ (CBD) के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के समृद्ध जैविक संसाधनों का संरक्षण और उनके उपयोग से होने वाले लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना है।
- उद्देश्य: अधिनियम के तीन मुख्य स्तंभ जैविक विविधता का संरक्षण करना, इसके घटकों का इस तरह उपयोग करना कि वे भविष्य के लिए सुरक्षित रहें और जैविक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों का स्थानीय समुदायों के साथ उचित और समान बंटवारा।
- त्रि-स्तरीय संस्थागत संरचना: अधिनियम को लागू करने के लिए एक विकेंद्रीकृत ढांचा बनाया गया है:
- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA): चेन्नई में स्थित यह राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। यह विदेशी संस्थाओं को संसाधन उपयोग की अनुमति देती है और केंद्र सरकार को सलाह देती है।
- राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB): राज्य स्तर पर कार्यरत। यह भारतीय नागरिकों/कंपनियों द्वारा व्यावसायिक उपयोग के लिए संसाधनों की पहुंच को विनियमित करता है।
- जैव विविधता प्रबंधन समितियां (BMC): स्थानीय स्तर (पंचायत/नगर पालिका) पर गठित। इनका मुख्य कार्य ‘पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर’ (PBR) तैयार करना और स्थानीय संसाधनों का दस्तावेजीकरण करना है।
NBA संशोधित दिशानिर्देश:
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डिजिटल अनुक्रम सूचना (Digital Sequence Information – DSI) का समावेश: सबसे महत्वपूर्ण बदलाव DSI को ‘जैविक संसाधनों’ के दायरे में शामिल करना है। इसके अनुसार अब यदि कोई शोधकर्ता या उद्योग किसी भारतीय जैविक संसाधन के डिजिटल डेटा (DNA/RNA कोड) का उपयोग करके कोई पेटेंट या उत्पाद बनाता है, तो उसे भी ABS (लाभ साझाकरण) के नियमों का पालन करना होगा।
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- पहुँच और लाभ साझाकरण (ABS) की नई दरें: 2025 के विनियमों के तहत, वार्षिक टर्नओवर के आधार पर ABS की दरें स्पष्ट की गई हैं:
- ₹5 करोड़ तक टर्नओवर: पूरी तरह छूट (Exempt)।
- ₹5 करोड़ – ₹50 करोड़: बिक्री मूल्य का 0.2%।
- ₹50 करोड़ – ₹250 करोड़: बिक्री मूल्य का 0.4%।
- ₹250 करोड़ से अधिक: बिक्री मूल्य का 0.6%।
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- उच्च मूल्य वाले संसाधन: चंदन, लाल चंदन और अगरवुड जैसे दुर्लभ संसाधनों के लिए ABS की दर 5% से 20% तक हो सकती है।
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आयुष (AYUSH) और संहिताबद्ध ज्ञान को छूट: पंजीकृत आयुष चिकित्सक, स्थानीय लोग और किसान जो पारंपरिक ज्ञान का उपयोग अपनी आजीविका के लिए करते हैं, उन्हें अब राज्य जैव विविधता बोर्डों (SBBs) को पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।
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- ‘खेती की गई औषधीय पौधों’ के उपयोग के लिए स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समिति (BMC) से ‘उद्गम प्रमाण पत्र’ (Certificate of Origin) प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
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बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) प्रक्रिया का सरलीकरण: अब पेटेंट आवेदन के समय NBA की पूर्व अनुमति के बजाय केवल पंजीकरण (Registration) कराना होगा। हालांकि, पेटेंट के व्यावसायिक उपयोग से पहले NBA की स्वीकृति अनिवार्य है।
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- विदेशी व्यक्तियों या संस्थाओं (विदेशी नियंत्रित भारतीय कंपनियों सहित) के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता बनी रहेगी।
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अपराधों का गैर-अपराधीकरण (Decriminalization): संशोधित दिशानिर्देशों ने अधिनियम के उल्लंघन के लिए जेल की सजा को समाप्त कर दिया है।
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- अब उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर ₹1 लाख से ₹50 लाख तक का नागरिक जुर्माना (Civil Penalty) लगाया जाएगा। निरंतर उल्लंघन पर यह जुर्माना ₹1 करोड़ तक जा सकता है।
- दंड का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त ‘निर्णायक अधिकारी’ (Adjudicating Officer) करेगा।
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निर्दिष्ट भंडारगृह (Designated Repositories) और डिजिटलीकरण: NBA ने वाउचर नमूनों के सुरक्षित रख-रखाव के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है:
- नमूनों के भौतिक हस्तांतरण के जोखिम को कम करने के लिए उनके डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- ABS फंड का 60-75% उन स्थानीय समुदायों को दिया जाएगा जहाँ से संसाधन प्राप्त हुए हैं।
