भारत-यूएई स्वर्ण समझौता संदर्भ: हाल ही में सरकार ने सोने और चांदी पर सीमा शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% (10% BCD + 5% AIDC) कर दिया है, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार के दबाव को कम किया जा सके। इस बढ़ोतरी के बावजूद, दोनों देशों के बीच हुए समझौते के तहत UAE से आयातित सोने पर […]
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वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2026 संदर्भ: हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (UN) के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UNDESA) तथा UN Forum on Forests (UNFF) Secretariat द्वारा संयुक्त रूप से ‘ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026’ (Global Forest Goals Report 2026) जारी की गई। इस रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र वन रणनीतिक योजना (2017–2030) के तहत
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अहमदाबाद-धोलेरा सेमी-हाई-स्पीड रेल परियोजना संदर्भ: हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल (CCEA) ने गुजरात में भारत की पहली पूर्णतः स्वदेशी तकनीक आधारित अहमदाबाद (सरखेज)-धोलेरा सेमी हाई-स्पीड डबल लाइन रेल परियोजना को मंजूरी दी। ₹20,667 करोड़ की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे में एक क्रांतिकारी कदम है, जो देश के पहले ग्रीनफील्ड
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न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति संदर्भ: हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ‘न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति’ (Judicial Infrastructure Advisory Committee) का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश भर की अदालतों की ढांचागत आवश्यकताओं का आकलन करना और आधुनिकीकरण के लिए ठोस रोडमैप तैयार करना है। न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति के बारे में: यह
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जूट फसल सूचना प्रणाली संदर्भ: हाल ही में, राष्ट्रीय जूट बोर्ड (NJB) ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और भारतीय जूट निगम (JCI) के सहयोग से जूट फसल सूचना प्रणाली (Jute Crop Information System – JCIS) के कार्यान्वयन को गति दी। जूट फसल सूचना प्रणाली क्या हैं? जूट फसल सूचना प्रणाली (JCIS) अंतरिक्ष-प्रौद्योगिकी पर आधारित
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बिनसर वन्यजीव अभयारण्य संदर्भ: हाल ही में उत्तराखंड के वन विभाग ने बिनसर वन्यजीव अभयारण्य (Binsar Wildlife Sanctuary) में पहली बार एक व्यापक वैज्ञानिक वन्यजीव गणना (Scientific Wildlife Census) अभियान शुरू किया। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में: भौगोलिक स्थिति: यह अभयारण्य भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं प्रशासनिक मंडल के अल्मोड़ा जिले में स्थित
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भारत-अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की आठ-वर्षीय रणनीतिक रूपरेखा संदर्भ: हाल ही में भारत और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (IFAD) ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नया आठ-वर्षीय देश रणनीतिक अवसर कार्यक्रम (COSOP: 2026-2033) लॉन्च किया। रणनीतिक रूपरेखा के मुख्य बिंदु: लक्षित लाभार्थी और कवरेज: इस कार्यक्रम का लक्ष्य 30 लाख ग्रामीण
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मेड इन इंडिया ब्रांड स्कीम संदर्भ: भारत सरकार द्वारा “मेड इन इंडिया ब्रांड स्कीम” (Made in India Brand Scheme) को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, जो विशेष रूप से घरेलू विनिर्माण को सुदृढ़ करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए डिज़ाइन की गई है। प्रमुख उद्देश्य: उत्पादन अंतराल को भरना
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SEBI का GARUDA प्रस्ताव संदर्भ: हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने भारतीय वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) बाजार को अधिक कुशल बनाने के लिए GARUDA प्रस्ताव प्रस्तुत किया। GARUDA प्रस्ताव क्या है? GARUDA का पूर्ण रूप Green-Channel: AIF Rollout Upon Document Acknowledgement है। यह SEBI द्वारा AIF योजनाओं को लॉन्च करने की
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वन केस वन डेटा पहल संदर्भ: हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत ने भारतीय न्यायपालिका में डिजिटल केस प्रबंधन को एकीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिए वन केस वन डेटा पहल की शुरुआत की। वन केस वन डेटा पहल क्या हैं? ‘One Case One Data’ देश की संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था के
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