Download Today Current Affairs PDF
संदर्भ:
भारत में डेटासेट और रजिस्ट्री का संग्रह, 2024: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने “भारत में डेटासेट्स और रजिस्ट्रियों का संकलन, 2024″ प्रकाशित किया है। यह पहल डेटा की पहुंच को मजबूत करने और साक्ष्य-आधारित नीतिगत निर्णयों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
भारत में डेटासेट और रजिस्ट्री का संग्रह, 2024 के मुख्य बिंदु:
- यह संकलन डेटा उपलब्धता और सूचित निर्णय लेने को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
- इसमें 40 मंत्रालयों और विभागों से लिए गए 257 डेटा सेट और रजिस्ट्रियों का मेटाडाटा संकलित किया गया है, जो बीटा संस्करण में मौजूद 70 से काफी अधिक है।
- यह एकल संदर्भ स्रोत के रूप में कार्य करता है, जिससे सरकारी डेटा सेट की उपलब्धता, दायरा और पहुंच को आसानी से खोजा जा सकता है।
संग्रह की मुख्य विशेषताएं:
- मानकीकृत मेटाडाटा (Standardised Metadata):
- डेटा संग्रहण विधियों, अपडेट आवृत्ति और डेटा-साझाकरण नीतियों की जानकारी शामिल।
- डेटा की विश्वसनीयता बढ़ाने में सहायक।
- उपयोगकर्ताओं को प्रमाणिक और भरोसेमंद जानकारी प्राप्त करने में मदद।
- कानूनी और नियामक ढांचा (Legal and Regulatory Framework):
- प्रत्येक डेटा सेट के साथ कानूनी और नियामक नियम संलग्न।
- डेटा संग्रहण और प्रसार से जुड़े नियमों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।
- हितधारकों के लिए डेटा का जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करने में सहायक।
- डेटा उपलब्धता (Data Accessibility):
- उपयोगकर्ता सीधे संबंधित मंत्रालयों के पोर्टलों से डेटा एक्सेस कर सकते हैं।
- डेटा प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाता है।
- हितधारकों को आवश्यक जानकारी आसानी से उपलब्ध कराता है।
महत्व:
- डेटा-संचालित शासन (Data-driven governance) को बढ़ावा देता है।
- शोधकर्ताओं और व्यवसायों को साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सहायता करता है।
- नागरिक समाज संगठन (Civil Society Organisations) विकास और नीति वकालत (Advocacy) के लिए डेटा का उपयोग कर सकते हैं।
राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव (Impact on National Development):
- व्यापक डेटा संसाधन उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय विकास में योगदान देता है।
- अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है और सूचित नीति निर्माण (Informed Policymaking) को बढ़ावा देता है।
- संगठित डेटा की उपलब्धता सरकारी पहलों (Government Initiatives) की प्रभावशीलता को बढ़ाती है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO):
- गठन:2019 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) के विलय से बनाया गया।
- नेतृत्व:सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) के सचिव द्वारा संचालित।
- मुख्य कार्य:
- राष्ट्रीय लेखा तैयार करना।
- राष्ट्रीय उत्पाद, सरकारी एवं निजी उपभोग व्यय, पूंजी निर्माण, बचत, पूंजी स्टॉक और निश्चित पूंजी उपभोग के वार्षिक अनुमान प्रकाशित करना।
- MOSPI का गठन:1999 में सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय से किया गया।
