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अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष / International Monetary Fund

International Monetary Fund

संदर्भ:

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान को लगभग ₹8,500 करोड़ ($1 बिलियन) की तत्काल राशि जारी करने की अनुमति दे दी है। यह कदम पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को स्थिर करने और सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा है।

विस्तारित कोष सुविधा (Extended Fund Facility – EFF):

क्या है विस्तारित कोष सुविधा?

  • विस्तारित कोष सुविधा (EFF) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा प्रदान की जाने वाली एक ऋण-आधारित समर्थन प्रणाली है।
  • इसका उद्देश्य उन देशों को सहायता प्रदान करना है जो मध्यमअवधि के भुगतान संतुलन (Balance of Payments) की समस्याओं से जूझ रहे हैं।
  • यह मुख्य रूप से उन देशों के लिए है जिनकी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक खामियाँ (Structural Deficiencies) होती हैं।
  • लघुअवधि के बेलआउट से अलग:
    • EFF दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों को लागू करने में सहायता करती है, जिनके परिणाम आने में समय लगता है।

IMF के अनुसार EFF के प्रमुख बिंदु:

  • लंबी पुनर्भुगतान अवधि (Longer Repayment Periods):
    • देश को दीर्घकालिक सुधारों के लिए समय मिलता है।
  • सुधारों का समर्थन:
    • वित्तीय शासन (Fiscal Governance)
    • बैंकिंग और कर सुधार (Banking & Taxation)
  • लक्षित देश:
    • वे देश जिनमें दीर्घकालिक समस्याएं हैं जैसे:
      • खराब बुनियादी ढांचा
      • वित्तीय अस्थिरता
      • लगातार बजट घाटा
  • ऋण, अनुदान नहीं:
    • यह वित्तीय सहायता या अनुदान नहीं है।
    • देश को सहमत ब्याज के साथ इस राशि को चुकाना होता है।

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति:

आर्थिक चुनौतियाँ:

  • दीर्घकालिक संघर्ष: दशकों से आर्थिक स्थिरता की कमी।
  • GDP में ठहराव:
    • 2023 में GDP: $338 बिलियन
    • 2017 की तुलना में कम

 

मुद्रास्फीति (Inflation): 2023 में चरम स्तर: 29.1%

प्रमुख कारण:

  • उच्च जनसंख्या वृद्धि
  • कम बचत दर
  • अपर्याप्त बुनियादी ढांचा निवेश

अंतरराष्ट्रीय सहायता: IMF और अन्य संस्थाओं से बार-बार कर्ज़ पर निर्भरता।

IMF ऋण स्वीकृति के कारण:

सुधारात्मक कदम:

  • नीति और प्रशासनिक सुधार: सरकार ने आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए।
  • मुद्रास्फीति में गिरावट: अप्रैल 2025 में न्यूनतम स्तर:3%
  • विदेशी मुद्रा भंडार में सुधार: कुल उधारी में कमी के संकेत।
  • राजकोषीय सुधार:
    • कृषि आयकर (Agricultural Income Tax) लागू। नीतिगत विश्वसनीयता में वृद्धि।
  • IMF की स्वीकृति: सुधारों के आधार पर नवीनतम कर्ज़ किश्त को मंजूरी दी गई।

IMF ऋण के प्रभाव:

महत्व:

  • आर्थिक पुनरुत्थान में सहायक: IMF का समर्थन पाकिस्तान की आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण।
  • संरचनात्मक सुधारों में सहायता: विस्तारित कोष सुविधा (EFF) से आर्थिक ढांचे में सुधार की उम्मीद।

चिंताएँ:

  • धन के दुरुपयोग की संभावना: IMF फंड के अनुपयुक्त उपयोग को लेकर चिंता।
  • भारत का विरोध: भारत ने असहमति व्यक्त की है, यह आरोप लगाते हुए कि पाकिस्तान ने अतीत में IMF ऋण का सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया।
  • प्रभावशीलता का प्रश्न:EFF पाकिस्तान की संरचनात्मक समस्याओं को हल करने में कितना प्रभावी होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं।

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