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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र में बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र (BIA) को राष्ट्र को समर्पित किया। यह औद्योगिक क्षेत्र 7,855 एकड़ में फैला हुआ है और इसे दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के अंतर्गत विकसित किया गया है। यह परियोजना महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से 20 किमी दक्षिण में स्थित है और मराठवाड़ा क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने की अपार संभावनाएं रखती है।
BIA परियोजना की मुख्य विशेषताएं
- स्थान और कनेक्टिविटी:
- BIA एनएच-752ई के निकट स्थित है और नागपुर को मुंबई से जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग से केवल 35 किमी दूर है।
- यह औरंगाबाद रेलवे स्टेशन (20 किमी), औरंगाबाद हवाई अड्डा (30 किमी), और जालना ड्राई पोर्ट (65 किमी) के करीब है, जिससे इसे पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के अनुरूप निर्बाध मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी प्राप्त है।
- चरणबद्ध विकास:
- भारत सरकार ने इस परियोजना के लिए 6,414 करोड़ रुपये की लागत मंजूर की है, जिसे तीन चरणों में विकसित किया जाएगा।
- पहले चरण में 2,511 एकड़ क्षेत्र कवर किया जाएगा, जिसमें 2,427 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
- आधारभूत संरचना: BIA में चौड़ी सड़कों, गुणवत्तापूर्ण पानी और बिजली आपूर्ति, तथा उन्नत सीवेज और सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
प्रमुख निवेश और आर्थिक प्रभाव:
- बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र ने पहले ही एथर एनर्जी (100 एकड़), लुब्रीजोल (120 एकड़), टोयोटा-किर्लोस्कर (850 एकड़ के लिए एमओयू) और जेएसडब्ल्यू ग्रीन मोबिलिटी (500 एकड़) जैसी कंपनियों से महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया है।
- इन परियोजनाओं में कुल मिलाकर 56,200 करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिससे 30,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है।
- निर्माण के बाद केवल तीन वर्षों में औद्योगिक और मिश्रित उपयोग क्षेत्रों में कुल 1,822 एकड़ (38 भूखंड) आवंटित किए गए हैं।
औद्योगिक उत्कृष्टता की ओर एक कदम:
प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र (BIA) रोजगार सृजन करेगा, निर्यात को बढ़ावा देगा, और क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देगा। यह परियोजना सरकार के “मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड” के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो क्षेत्र में औद्योगिक विकास, आर्थिक समृद्धि और सतत विकास को बढ़ावा देती है।
राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम:
राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP) भारत का सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य नए औद्योगिक शहरों को “स्मार्ट सिटी” के रूप में विकसित करना और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना है। इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार विभिन्न औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं का विकास कर रही है, जिसका लक्ष्य भारत में भविष्य के औद्योगिक शहरों का निर्माण करना है।
लाभ:
NICDP से रोजगार के अवसर और आर्थिक विकास होगा, जिससे समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। यह कार्यक्रम भारत को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण और निवेश स्थलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगा।
प्रमुख औद्योगिक गलियारे:
- दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC): DMIC परियोजना का उद्देश्य दिल्ली और मुंबई के बीच औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। इसे विकसित करते समय, पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे को परिवहन की रीढ़ माना गया है।
- अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा (AKIC): पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारे को AKIC परियोजना के लिए रीढ़ माना गया है, जो पूर्वी भारत में औद्योगिक विकास को गति देगा।
- चेन्नई-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (CBIC): इस गलियारे को NH-4 द्वारा समर्थित किया जाता है, जिससे दक्षिण भारत में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
- बेंगलुरु-मुंबई औद्योगिक गलियारा (BMIC): BMIC का विकास भी NH-4 पर आधारित है और इसे बेंगलुरु और मुंबई के बीच की कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- पूर्वी तट आर्थिक गलियारा (ECEC) : इस गलियारे के लिए कोलकाता-चेन्नई रेल मार्ग को परिवहन की रीढ़ माना गया है, जो पूर्वी तट पर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करेगा।
भविष्य की योजनाएँ:
- प्रस्तावित उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम समर्पित माल ढुलाई गलियारे संबंधित औद्योगिक गलियारों के लिए मौजूदा परिवहन ढांचे को और अधिक मजबूत करेंगे।
- यह सभी गलियारे भारत के औद्योगिक विकास की बुनियाद को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए सहायक होंगे, जिससे समग्र आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी।
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