जैव ईंधन क्या हैं?

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संदर्भ:

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन (Biofuel) उत्पादक बनकर उभरा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के अनुसार, भारत ने जनवरी 2025 तक पेट्रोल में 19.6% इथेनॉल मिश्रण हासिल कर लिया है और 2030 के लक्ष्य से पांच साल पहले 20% मिश्रण प्राप्त करने की राह पर है।

• यह उपलब्धि ऊर्जा आत्मनिर्भरता, कार्बन उत्सर्जन में कमी, और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जैव ईंधन (Biofuel) के बारे में:

जैव ईंधन जैविक/प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त नवीकरणीय ईंधन होते हैं, जैसे – पौधे, कृषि अपशिष्ट और शैवाल। ये जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में कार्य करते हैं और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने तथा ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जैव ईंधन के प्रकार:

1. तरल बायोफ्यूल (Liquid Biofuels)– इथेनॉल, बायोडीजल, बायो-मीथेनॉल आदि।
2. बायोगैस– बायो-LNG (Bio-LNG), बायो-CNG (Bio-CNG)।
3. ठोस बायोमास (Solid Biomass)– लकड़ी, कृषि अवशेष, और अन्य जैविक ठोस ईंधन।

जैव ईंधन की पीढ़ियाँ (Generations of Biofuels)

जैव ईंधन को उनके फीडस्टॉक (कच्चे माल) के आधार पर चार पीढ़ियों में वर्गीकृत किया जाता है:

1. पहली पीढ़ी (First-Generation Biofuels)
   • स्रोत: खाद्य सामग्री (जैसे – मक्का, गन्ना, वनस्पति तेल)।
   • उदाहरण: इथेनॉल, बायोडीजल।
2. दूसरी पीढ़ी (Second-Generation Biofuels)
   • स्रोत: गैर-खाद्य सामग्री (जैसे – कृषि और वन अवशेष)।
   • उदाहरण: सेलुलोसिक इथेनॉल, बायोमास गैसीफिकेशन।
3. तीसरी पीढ़ी (Third-Generation Biofuels)
   • स्रोत: जलीय जैव द्रव्य (जैसे – शैवाल से बने ईंधन)।
   • उदाहरण: शैवाल से बना बायोडीजल।
4. चौथी पीढ़ी (Fourth-Generation Biofuels)
   • स्रोत: अनुवांशिक रूप से विकसित पौधे और सूक्ष्मजीव।
   • उदाहरण: सिंथेटिक बायोफ्यूल, कार्बन-कैप्चर आधारित ईंधन।

जैव ईंधन (Biofuel) के विस्तार का महत्व

1. आर्थिक विकास: कच्चे तेल के आयात में कमी लाकर भारत ने लगभग ₹85,000 करोड़ विदेशी मुद्रा की बचत की।
2. पर्यावरणीय लाभ
   • इथेनॉल-आधारित ईंधन के उपयोग से CO₂ उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आई, जो 175 मिलियन पेड़ों के रोपण के बराबर है।
   • अपशिष्ट को ऊर्जा में परिवर्तित कर परिपत्र अर्थव्यवस्था (Circular Economy) को बढ़ावा देता है।
3. किसानों के लिए लाभ
   • इथेनॉल उत्पादन से गन्ना, मक्का और अधिशेष खाद्यान्न के लिए एक वैकल्पिक बाजार उपलब्ध होता है, जिससे ग्रामीण आय में वृद्धि होती है।
   • इससे चीनी उद्योग को मजबूती मिलती है और सरकारी सब्सिडी पर निर्भरता कम होती है।
   • इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के तहत वर्ष 2023-24 में किसानों को लगभग ₹23,100 करोड़ का भुगतान किया गया।