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हाल ही में, केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने तटीय नौवहन विधेयक, 2024 (The Coastal Shipping Bill, 2024) पेश किया, जिसका उद्देश्य तटीय व्यापार को बढ़ावा देना और भारतीय नागरिकों द्वारा स्वामित्व और संचालन किए गए भारतीय ध्वजवाहक जहाजों की भागीदारी को बढ़ावा देना है, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
तटीय नौवहन विधेयक, 2024 की मुख्य विशेषताएँ:
- इस बिल का उद्देश्य विदेशी जहाजों द्वारा बिना लाइसेंस के तटीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाना है।
- यह कुछ विशेष शर्तों के तहत आंतरिक जलमार्ग जहाजों को भागीदारी की अनुमति देता है।
- निदेशक-जनरल क्रू सदस्यता और जहाज के निर्माण के आधार पर लाइसेंस जारी करेंगे।
- इसका उद्देश्य भारतीय समुद्री कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना और घरेलू शिपबिल्डिंग सेक्टर को मजबूत करना है।
पृष्ठभूमि:
- तटीय शिपिंग: तटीय शिपिंग में माल और यात्रियों को तटरेखा (लगभग 7,517 किलोमीटर) के भीतर, क्षेत्रीय जल में, ले जाना शामिल है। यह वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आर्थिक वृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है।
- बंदरगाहों का प्रबंधन:
- प्रमुख बंदरगाह: केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं।
- छोटे/मध्यम बंदरगाह: संबंधित समुद्री राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित और प्रशासित किए जाते हैं।
- अप्रचलित कानूनों का विनियमन:
- तटीय शिपिंग क्षेत्र को पुराने कानूनों के तहत विनियमित किया गया है, जैसे:
- कोस्टिंग वेसल अधिनियम, 1838
- मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958
- इन कानूनों में समानता और अद्यतन प्रावधानों का अभाव है।
- तटीय शिपिंग क्षेत्र को पुराने कानूनों के तहत विनियमित किया गया है, जैसे:
Coastal Shipping क्या है?
तटीय शिपिंग का मतलब है देश की सीमाओं के भीतर समुद्र के माध्यम से माल और यात्रियों का परिवहन करना। आमतौर पर इसका उपयोग छोटे जहाजों (जिन्हें कोस्टर्स कहा जाता है) के द्वारा किया जाता है। इसे शॉर्ट सी शिपिंग भी कहा जाता है।
महत्व:
- तटीय राज्यों को जोड़ना: तटीय क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ाने में मदद करता है।
- क्षेत्रीय आर्थिक विकास: क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है।
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में योगदान: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
भारत में तटीय शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए पहल:
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:
- नीतिगत सुधार
- ढांचागत निवेश (इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट)
- तटीय मार्गों के उपयोग पर प्रोत्साहन
- प्राथमिक बर्थिंग नीति (Priority Berthing Policy)
- ग्रीन चैनल क्लीयरेंस
- जहाज और माल शुल्क (वेसल और कार्गो चार्ज) पर छूट
- बंकर ईंधन पर GST में कमी
तटीय शिपिंग का महत्व:
- ऊर्जा–कुशल और किफायती परिवहन: यह परिवहन का एक ऐसा साधन है जो कम ऊर्जा की खपत करता है और लागत प्रभावी है, खासकर भारी माल (बुल्क कार्गो) के लिए।
- सड़क और रेल नेटवर्क पर दबाव कम करना: तटीय शिपिंग सड़क और रेल नेटवर्क पर यातायात का बोझ कम करती है, जिससे भीड़भाड़ और प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है।
- पर्यावरण पर कम प्रभाव: यह पारंपरिक परिवहन साधनों की तुलना में अधिक पर्यावरण-अनुकूल है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान: आपातकालीन स्थितियों में रणनीतिक और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करके राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करता है।
