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इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय पर की गई विवादित टिप्पणी ने सार्वजनिक आक्रोश को जन्म दिया है। यह घटना न्यायपालिका की निष्पक्षता और जवाबदेही पर गंभीर बहस छेड़ने का कारण बन गई है।
न्यायिक आचार संहिता का परिचय:
न्यायिक आचार संहिता न्यायाधीशों के आचरण को निर्देशित करने वाले नैतिक सिद्धांतों को निर्धारित करती है, जिससे न्यायिक कार्यों में निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता बनी रहती है।
न्यायिक आचार संहिता के प्रमुख ढांचे:
- न्यायिक जीवन के मूल्यों की पुनःस्थापना (1997):
- यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत एक आचार संहिता है जो सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए नैतिक मानकों को निर्धारित करती है।
- उद्देश्य: न्यायिक कार्यों में सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना।
- इन–हाउस प्रक्रिया (1999):
- न्यायिक कदाचार को औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया के बाहर संबोधित करने की एक प्रणाली।
- शिकायतें मुख्य न्यायाधीश (CJI) या संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को की जा सकती हैं।
- बेंगलुरु न्यायिक आचरण के सिद्धांत (2002): वैश्विक न्यायिक नैतिकता के मानक, जो निम्नलिखित को बढ़ावा देते हैं:
- निष्पक्षता और गरिमा: न्यायाधीशों को निष्पक्ष और उच्च नैतिक मानकों वाला होना चाहिए।
- संयम के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: न्यायाधीशों को विवादास्पद सार्वजनिक टिप्पणियों से बचना चाहिए।
- विविधता के प्रति सम्मान: सभी व्यक्तियों के प्रति समान और निष्पक्ष व्यवहार करना आवश्यक है।
न्यायिक नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत:
- जनविश्वास और विश्वासयोग्यता: न्यायाधीशों को अपने आचरण से जनता का न्यायपालिका में विश्वास बनाए रखना चाहिए।
- सार्वजनिक जवाबदेही: न्यायाधीशों के आचरण पर हमेशा सार्वजनिक दृष्टि रहती है, इसलिए उन्हें उच्च नैतिक मानदंड बनाए रखना चाहिए।
- स्वतंत्रता और निष्पक्षता: न्यायाधीशों को बाहरी दबावों और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से मुक्त रहना चाहिए
न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया:
संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 217 के तहत, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को “सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता” के आधार पर हटाया जा सकता है।
महाभियोग प्रक्रिया:
- प्रस्ताव की शुरुआत:
- संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।
- कुल सदस्यों के 1/3 और उपस्थित सदस्यों के 1/3 का समर्थन आवश्यक है।
- संसदीय स्वीकृति: दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए।
- राष्ट्रपति का आदेश: प्रस्ताव पारित होने के बाद, भारत के राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आधिकारिक आदेश जारी करते हैं।
- इन–हाउस जांच प्रक्रिया:
- शिकायत दर्ज करना: शिकायतें मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या राष्ट्रपति को सौंपी जा सकती हैं।
- प्रारंभिक जांच: संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आरोपी न्यायाधीश से उत्तर मांगता है और परिणाम CJI को भेजता है।
- तथ्य–खोज समिति: यदि गंभीर आरोप पाए जाते हैं, तो CJI दो मुख्य न्यायाधीशों और एक वरिष्ठ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वाली समिति बनाते हैं।
- सिफारिश और कार्रवाई:
- यदि कदाचार सिद्ध होता है, तो CJI न्यायाधीश को इस्तीफा देने की सलाह दे सकते हैं।
- इनकार की स्थिति में रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी जाती है, जिससे महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
न्यायिक नैतिकता का महत्व:
- सार्वजनिक विश्वास बनाए रखना: न्यायिक ईमानदारी से जनता का न्यायपालिका में विश्वास बना रहता है।
- न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना: बाहरी प्रभावों से मुक्त रहकर न्यायाधीश निष्पक्ष निर्णय दे सकते हैं।
- कानून के शासन को मजबूत करना: नैतिक आचरण से कानूनों की निष्पक्ष व्याख्या और न्याय सुनिश्चित होता है।
