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COP29: जलवायु वित्त समझौता: 1991 से जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में वित्तीय मुद्दा महत्वपूर्ण रहा है। UNFCCC (1992) में कहा गया कि विकासशील देशों की जलवायु कार्रवाई, विकसित देशों से मिलने वाली वित्तीय और तकनीकी मदद पर निर्भर है।
- बकू में आयोजित 29वीं पार्टियों के सम्मेलन (COP-29) में निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्य के बावजूद, इसके परिणामों को खासतौर पर जलवायु वित्त के मामले में संदेह और आलोचना का सामना करना पड़ा है।
जलवायु वित्त का महत्व:
- UNFCCC में जलवायु वित्त: जलवायु वित्त, 1992 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के अंतरराष्ट्रीय समझौतों का एक अहम हिस्सा रहा है।
- अनुच्छेद 4(7): यह अनुच्छेद बताता है कि विकासशील देशों की जलवायु कार्रवाई की प्रतिबद्धताएँ, विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी पर निर्भर हैं।
- पेरिस समझौता: अनुच्छेद 9(1): इस अनुच्छेद के तहत, विकसित देशों को विकासशील देशों के लिए वित्त जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है।
- IPCC की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट:
- IPCC की छठी रिपोर्ट ने जलवायु कार्यों को लागू करने के लिए वित्त, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को महत्वपूर्ण कारक बताया है।
- इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मानवजनित उत्सर्जन ने प्री-इंडस्ट्रियल स्तर से 1°C तक तापमान वृद्धि में योगदान किया है।
COP29: जलवायु वित्त समझौता की चुनौतियाँ:
- लक्ष्यों की कमी: विकसित देशों ने 2020 तक विकासशील देशों की जलवायु कार्रवाई के लिए हर साल $100 बिलियन जुटाने का वादा किया था।
- यह लक्ष्य 2022 में जाकर पूरा हुआ, लेकिन यह भी वास्तविक जरूरतों से काफी कम है।
- अवास्तविक प्रस्ताव:
- COP29 में नई सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (NCQG) के तहत 2035 तक $300 बिलियन वार्षिक जुटाने का प्रस्ताव रखा गया।
- जबकि UNFCCC की स्थायी वित्त समिति के अनुसार, वार्षिक आवश्यकता $455 बिलियन-$584 बिलियन है।
- कमजोर समूहों के लिए अपर्याप्त आवंटन: छोटे द्वीपीय विकासशील राज्य (SIDS) ने $39 बिलियन और कम विकसित देशों (LDCs) ने $220 बिलियन की मांग की, लेकिन कोई ठोस आवंटन सीमा तय नहीं की गई।
- हानि और क्षति की लागत: ग्लोबल स्टॉकटेक (2023) के अनुसार, 2030 तक हानि और क्षति की लागत $447 बिलियन-$894 बिलियन प्रति वर्ष हो सकती है।
- यह मौजूदा वित्तीय प्रतिबद्धताओं और वास्तविक आवश्यकताओं के बीच गहरी खाई को दर्शाता है।
COP 29: जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक सम्मेलन
COP का परिचय: संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) की प्रमुख संचालन संस्था पार्टियों का सम्मेलन (COP) है, जिसकी स्थापना 1992 में हुई। इसके 198 सदस्य (197 देश और यूरोपीय संघ) जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एकजुट हैं। हर साल COP का आयोजन राष्ट्रीय उत्सर्जन डेटा की समीक्षा, प्रगति का आकलन, और वैश्विक जलवायु नीति बनाने के लिए किया जाता है।
COP 29 शिखर सम्मेलन: प्रमुख बिंदु
- आयोजन स्थल: बकू, अज़रबैजान।
- महत्व: अज़रबैजान ने इस बार वैश्विक जलवायु कार्रवाई में नेतृत्व भूमिका निभाई।
- मुख्य चर्चा विषय:
- जलवायु वित्त जुटाना और वैश्विक स्थिरता प्रयासों का समर्थन करना।
- नवीकरणीय ऊर्जा में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना।
- जलवायु जोखिमों के लिए वैश्विक अनुकूलन रणनीतियाँ विकसित करना।
COP 29 के उद्देश्य:
- जलवायु वित्त: नई सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (NCQG) स्थापित करना, विशेषकर विकासशील देशों के जलवायु प्रयासों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने पर जोर।
- शमन और अनुकूलन: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए प्रतिबद्धताओं को मजबूत करना।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए अनुकूलन रणनीतियों को लागू करना।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना, जिससे वैश्विक शमन और अनुकूलन प्रयासों को समर्थन मिले।
- वैश्विक स्टॉकटेक: पेरिस समझौते के दीर्घकालिक उद्देश्यों की ओर सामूहिक प्रगति का मूल्यांकन।
