उपभोक्ता मामले विभाग ने हाल ही में ई-दाखिल पोर्टल के सफल राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की घोषणा की, जो अब भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय है। यह पोर्टल उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए एक सस्ती, त्वरित, और परेशानी मुक्त प्रणाली प्रदान करता है।
ई-दाखिल पोर्टल के बारे में:
- लॉन्च: इसे पहली बार 7 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) द्वारा लॉन्च किया गया था।
- उद्देश्य: पोर्टल का उद्देश्य उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया को आसान और कुशल बनाना है, जिससे उपभोक्ताओं को संबंधित उपभोक्ता फोरम तक पहुंचने के लिए यात्रा करने और शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती।
- विशेषताएँ:
- ऑनलाइन प्रक्रिया: पोर्टल उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा देता है, जिससे वे कागजी प्रक्रिया से बच सकते हैं और अपनी शिकायतों की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
- नेविगेशन और उपयोग में आसानी: पोर्टल एक सहज इंटरफेस प्रदान करता है, जिससे उपभोक्ता न्यूनतम प्रयास से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- पारदर्शिता: शिकायत दर्ज करने से लेकर उसकी स्थिति पर नज़र रखने तक, ई-दाखिल पूरी प्रक्रिया को कागज़ रहित और पारदर्शी बनाता है।
- साइन अप और प्रमाणीकरण: कोई भी उपभोक्ता या अधिवक्ता अपने पंजीकृत सेल फोन पर ओटीपी या ईमेल पर एक्टिवेशन लिंक प्राप्त करके साइन अप कर सकता है और आवश्यक प्रमाणीकरण के साथ शिकायत दर्ज कर सकता है।
- उपभोक्ता की सुविधा: यह पोर्टल उपभोक्ताओं को उनके घर बैठे ऑनलाइन उपभोक्ता आयोगों में शिकायत प्रस्तुत करने, उचित शुल्क का भुगतान करने, और मामले की प्रगति पर नजर रखने की सुविधा प्रदान करता है।
सुलभता:
यह पोर्टल भारत के सभी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए सुलभ है, चाहे वे महानगरों में रहते हों या दूरदराज के क्षेत्रों में। इसके माध्यम से, उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों को दर्ज करने के लिए अब शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है।
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उपभोक्ता मामले विभाग के बारे में: विभाग के कार्य: उपभोक्ता मामले विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:
दृष्टि: उद्देश्य:
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