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केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने भारत में असंगठित श्रमिकों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए ई-श्रम-वन स्टॉप सॉल्यूशन नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है।
ई-श्रम के बारे में:
- उत्पत्ति: ई-श्रम को 26 अगस्त, 2021 को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करना और कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच को सुगम बनाना है।
- उद्देश्य: यह प्लेटफॉर्म असंगठित श्रमिकों के लिए एक वन-स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करता है, जो जानकारी को एकीकृत करने और सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी योजनाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है।
- नोडल मंत्रालय: श्रम और रोजगार मंत्रालय।
विशेषताएँ:
- एकीकरण: ई-श्रम 12 केंद्रीय योजनाओं की जानकारी को एकीकृत करता है, जिससे असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सरकारी पहलों से लाभ प्राप्त करने में मदद मिलती है।
- प्लेटफॉर्म: यह प्लेटफॉर्म पात्र श्रमिकों की पहचान करने और योजना लाभों को संतृप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिससे असंगठित श्रमिकों को मदद मिलती है।
- नामांकन सफलता: अक्टूबर 2024 तक, 30 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने इस मंच पर पंजीकरण कराया है, जो इसकी लोकप्रियता और सफलता को दर्शाता है।
- सामाजिक प्रभाव: ई-श्रम की सहायता से असंगठित श्रमिकों के बीच कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता में सुधार हुआ है, जिससे इस कमजोर क्षेत्र के लिए बेहतर कवरेज और समर्थन प्राप्त हुआ है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के बारे में:
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण और प्राचीन मंत्रालय है, जो देश में श्रमिकों के हितों की रक्षा, विकास, और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए काम करता है।
मंत्रालय की जिम्मेदारियाँ:
- श्रमिकों के हितों की सुरक्षा: मंत्रालय का मुख्य कार्य वंचित और हाशिए पर मौजूद वर्गों, विशेष रूप से गरीबों के हितों की रक्षा करना है।
- उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा: मंत्रालय उच्च उत्पादन और उत्पादकता के लिए एक स्वस्थ कार्य वातावरण बनाने की दिशा में काम करता है।
- व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण: विकास और रोजगार सेवाओं के समन्वय के माध्यम से व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाता है।
- सामाजिक सुरक्षा: मंत्रालय संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- श्रम कानूनों का कार्यान्वयन: यह विभिन्न श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के माध्यम से श्रमिकों के रोजगार की शर्तों को विनियमित करने का कार्य करता है।
मंत्रालय का ध्येय (मिशन):
मंत्रालय का मिशन श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- काम की परिस्थितियों में सुधार: श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की शर्तों को विनियमित करने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।
- बाल श्रम का उन्मूलन: खतरनाक व्यवसायों से बाल श्रम को समाप्त करने के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन।
- कौशल विकास और रोजगार सेवाओं को बढ़ावा: कौशल विकास और रोजगार सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रियाओं और श्रम कानूनों के प्रवर्तन को मजबूत बनाना।
श्रम मंत्रालय का संगठन:
- केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड (CBWE)
- मुख्य श्रम आयुक्त (CLC)
- रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGET)
- महानिदेशालय, फैक्टरी सलाह सेवा और श्रम संस्थान (DGFASLI)
- खान सुरक्षा महानिदेशालय (DGMS)
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)
- श्रम ब्यूरो (Labour Bureau)
निष्कर्ष: ई-श्रम-वन स्टॉप सॉल्यूशन असंगठित श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करेगा, बल्कि उनकी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को भी मजबूत करेगा।
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