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प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत छोटे बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने की महत्ता पर जोर दिया है। यह पहल शिक्षा प्रणाली में समावेशिता और सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
मातृभाषा का परिचय:
मातृभाषा, जिसे मूल भाषा भी कहा जाता है, वह पहली भाषा है जिसे व्यक्ति जन्म के बाद अपने परिवार और समुदाय के संपर्क से सीखता है। यह भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि एक समुदाय की संस्कृति, परंपरा, और सामाजिक पहचान को भी दर्शाती है।
मातृभाषा में शिक्षा का महत्व:
- बेहतर समझ और सीखने की क्षमता: मातृभाषा में पढ़ाई से बच्चे जानकारी को अधिक प्रभावी ढंग से समझ और याद रख सकते हैं।
- संज्ञानात्मक विकास: यह बच्चों के समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच, और रचनात्मकता जैसे कौशल को बेहतर बनाती है।
- मजबूत संचार कौशल: परिचित भाषा में शिक्षा बच्चों को मौखिक और लिखित संचार में दक्ष बनाती है।
- सांस्कृतिक पहचान और संरक्षण: मातृभाषा में शिक्षा बच्चों को अपनी संस्कृति और जड़ों से जोड़ती है और उनमें गर्व की भावना को बढ़ाती है।
- भावनात्मक कल्याण: बच्चों को स्वयं को स्वतंत्रता और आत्मविश्वास से व्यक्त करने में मदद करती है।
- सामाजिक समावेशिता: यह सुनिश्चित करती है कि सभी बच्चे, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, समान और प्रभावी शिक्षा प्राप्त कर सकें।
संवैधानिक प्रावधान: भारत में मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए कई संवैधानिक प्रावधान हैं:
- अनुच्छेद 29(1): भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार।
- अनुच्छेद 30(1): अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार।
- अनुच्छेद 350ए: प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश।
- अनुच्छेद 350बी: भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की पहल:
- कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा: नीति के अनुसार, जहां तक संभव हो, कक्षा 5 तक और अधिमानतः कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, घरेलू भाषा या क्षेत्रीय भाषा रखा जाएगा।
- गुणवत्तापूर्ण संसाधनों की उपलब्धता: उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकें और शिक्षकों के लिए द्विभाषी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- तकनीकी शिक्षा में मातृभाषा का समावेश: तकनीकी शिक्षा संस्थानों में स्थानीय भाषाओं में पाठ्यक्रम शुरू करने की पहल।
- एआईसीटीई ने 11 भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम अनुवाद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल विकसित किया है।
- परीक्षाएं और डिजिटल संसाधन
- जेईई और एनईईटी अब 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाती हैं।
- दीक्षा पोर्टल पर कक्षा 1-12 के लिए सामग्री 33 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।
अन्य देशों के अनुभव:
- सोवियत संघ: 20वीं सदी की शुरुआत में विभिन्न जातीय समूहों के लिए मातृभाषा में शिक्षा की नीति अपनाई।
- चीन: 1950 के दशक में अपने जातीय अल्पसंख्यकों के बीच मातृभाषा शिक्षा को बढ़ावा दिया।
निष्कर्ष: मातृभाषा में शिक्षा केवल शैक्षिक प्रयास नहीं है; यह सांस्कृतिक संरक्षण और समावेशिता का प्रतीक है। भारत को ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करनी चाहिए जो अकादमिक रूप से सक्षम और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध व्यक्तियों की पीढ़ी तैयार कर सके। बहुभाषिकता को अपनाने से बच्चों को न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान होगा बल्कि वे वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने में भी सक्षम होंगे।
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