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किसान दिवस 2024, भारत के पांचवें प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर 2024 को मनाया गया
किसान दिवस 2024: थीम और इतिहास–
थीम: “अन्नदाताओं को सशक्त बनाकर समृद्ध राष्ट्र की ओर“
- यह थीम किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देती है, जो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहायक हैं।
- थीम का उद्देश्य किसानों के कल्याण को बढ़ावा देना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना है।
किसान दिवस का इतिहास:
- किसान दिवस पहली बार 2001 में भारत सरकार द्वारा मनाया गया।
- यह दिन भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है।
- चौधरी चरण सिंह ने कृषि नीतियों को आकार देने और किसानों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई।
- उनकी सादगी और ग्रामीण भारत की चुनौतियों की समझ ने उन्हें किसानों के बीच लोकप्रिय बनाया।
- उन्होंने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए कई नीतियों की शुरुआत की।
- उनका मानना था कि ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाकर एक आत्मनिर्भर कृषि अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है।
किसान दिवस 2024 का महत्व:
- भारत की समृद्धि का आधार: किसान भारत की समृद्धि की रीढ़ हैं, जो खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- कृषि क्षेत्र का योगदान: भारत का कृषि क्षेत्र देश की लगभग आधी जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है।
- यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 17.7% का योगदान देता है।
- उत्कृष्ट उपलब्धियां: 2023-24 में भारत ने 332.2 मिलियन टन अनाज उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया, जो किसानों की मेहनत और समर्पण का प्रतीक है।
- किसानों के योगदान का सम्मान: राष्ट्रीय किसान दिवस किसानों के योगदान को सम्मानित करने और उनकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने का दिन है।
- किसानों की चुनौतियां: यह दिन किसानों की समस्याओं को उजागर करता है, जैसे:
- उचित मूल्य निर्धारण की आवश्यकता।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभाव।
- आधुनिक कृषि तकनीकों की मांग।
किसानों के लिए सरकारी पहल:
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY)
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)
- नमो ड्रोन दीदी
किसानों के सामने चुनौतियाँ:
- जलवायु परिवर्तन: अनिश्चित मौसम, सूखा और बाढ़ फसल उत्पादन को कम कर देते हैं।
- परिणामस्वरूप किसानों को वित्तीय अस्थिरता का सामना करना पड़ता है।
- ऋण की पहुंच: जटिल प्रक्रियाओं और उच्च ब्याज दरों के कारण किसानों के लिए सस्ता ऋण प्राप्त करना कठिन होता है।
- मूल्य अस्थिरता: फसलों की कीमतों में उतार-चढ़ाव और उच्च उत्पादन लागत किसानों की आय को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।
- प्रौद्योगिकी की सीमित पहुंच: उच्च लागत और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण किसान आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग नहीं कर पाते।
- बुनियादी ढांचे की कमी: सड़कों, भंडारण और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की कमी से परिवहन और कटाई के बाद फसलों का नुकसान होता है।
निष्कर्ष: भारत की प्रगति में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए उनकी चुनौतियों का समाधान करना आवश्यक है। सरकारी योजनाएँ किसानों को आर्थिक सुरक्षा, उत्पादकता वृद्धि और सतत विकास प्रदान करती हैं। कृषि क्षेत्र को सशक्त और टिकाऊ बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार और नई पहलों पर बल देना जरूरी है।
