Financial Action Task Force
संदर्भ:
भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) को एक विस्तृत डोजियर सौंपने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान को पुनः “ग्रे लिस्ट“ में शामिल करवाने की मांग को मजबूती देना है। इस डोजियर में पाकिस्तान की आतंकवाद से संबंधित वित्तीय गतिविधियों और प्रतिबंधों के उल्लंघन से जुड़े प्रमाण शामिल होंगे, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस पर निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया जा सके।
FATF (Financial Action Task Force): एक वैश्विक निगरानी संस्था
- स्थापना: 1989 में G7 देशों द्वारा
- स्वरूप: एक अंतर-सरकारी संस्था जिसमें 40 सदस्य देश शामिल हैं (रूस की सदस्यता 2023 में निलंबित हुई थी)।
- मुख्य उद्देश्य: मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन), टेरर फाइनेंसिंग (आतंक वित्तपोषण) और हथियारों के प्रसार वित्तपोषण से मुकाबला करना।
FATF के प्रमुख कार्य:
- निगरानी व जानकारी देना (Monitoring & Informing):
- अपराधी और आतंकवादी धन कैसे इकट्ठा करते हैं, उपयोग करते हैं और स्थानांतरित करते हैं — इसकी निगरानी करना।
- मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की नवीनतम तकनीकों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- मानक तय करना (Setting Standards):
- वैश्विक सुसंगत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशों का सेट तैयार करना।
- सदस्य देशों को इन मानकों के अनुसार कार्य करने को प्रेरित करना ताकि अवैध फंडिंग पर रोक लगाई जा सके।
- ग़ैर–अनुपालन को चिन्हित करना (Flagging Non-Compliance): जो देश FATF मानकों का पालन नहीं करते उन्हें ‘ग्रे लिस्ट’ या ‘ब्लैक लिस्ट’ में डाला जाता है।
FATF की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट:
- ग्रे लिस्ट (Grey List):
- आधिकारिक नाम: Jurisdictions under Increased Monitoring
- ऐसे देश जिनकी AML/CFT व्यवस्थाओं में कमियां हैं लेकिन वे सुधार की दिशा में कार्यरत हैं।
- निगरानी बढ़ाई जाती है और नियमित रिपोर्टिंग की जाती है।
- प्रभाव: विदेशी निवेश और सहायता प्रभावित होती है; वैश्विक छवि को नुकसान।
- उदाहरण: पाकिस्तान (2018–2022) — भारत सरकार के अनुसार इससे जम्मू-कश्मीर में अवैध फंडिंग पर अंकुश लगा।
- ब्लैक लिस्ट (Black List):
- आधिकारिक नाम: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action
- गंभीर रणनीतिक खामियों वाले देश जो सुधार के लिए सहयोग नहीं करते।
- अन्य देश FATF के आग्रह पर कड़े कदम (जैसे आर्थिक प्रतिबंध, लेन-देन पर रोक) उठाते हैं।
- उद्देश्य: वैश्विक वित्तीय प्रणाली को इन देशों से उत्पन्न जोखिमों से बचाना।
निष्कर्ष:
FATF एक वैश्विक संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक वित्तपोषण जैसे गंभीर आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए मानक तय करती है और देशों की निगरानी करती है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा करना है। ग्रे और ब्लैक लिस्ट के ज़रिए यह देश को सुधार की दिशा में प्रेरित करता है, लेकिन साथ ही वैश्विक स्तर पर उनके आर्थिक और राजनयिक हितों को भी प्रभावित करता है।
