वैश्विक उत्तर-दक्षिण विभाजन में सेतु के रूप में भारत

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संदर्भ:

वैश्विक उत्तर-दक्षिण विभाजन: जनवरी 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने में भारत की भूमिका को रेखांकित किया। इसी तरह, तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 में उन्होंने अधिक समावेशी वैश्विक शासन संरचना के लिए भारत की नेतृत्वकारी भूमिका दोहराई।

वैश्विक उत्तर-दक्षिण विभाजन:

• परिचय: यह विभाजन विकसित (Global North) और विकासशील (Global South) देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक अंतर को दर्शाता है।
• वैश्विक उत्तर (Global North): समृद्ध, औद्योगीकृत देश जैसे अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया।
• वैश्विक दक्षिण (Global South): विकासशील और अल्पविकसित देश जैसे भारत, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण–पूर्व एशिया।
• भारत की भूमिका:
  • भारत इस अंतर को पाटने की महत्वाकांक्षा रखता है।
  • वैश्विक दक्षिण के हितों का प्रतिनिधित्व करता है और
  • वैश्विक उत्तर के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रखता है।

वैश्विक उत्तर-दक्षिण विभाजन का उदय:

• शीत युद्ध के बाद नया वैश्विक वर्गीकरण:
  • 1991 में सोवियत संघ (USSR) के विघटन के बाद पूर्व-पश्चिम (East-West) वर्गीकरण अप्रासंगिक हो गया।
  • नई वैश्विक गुटबंदी उभरने लगी, जिससे उत्तर-दक्षिण (North-South) विभाजन स्पष्ट हुआ।
• आर्थिक और राजनीतिक जटिलताओं की पहचान:
  • पूर्व-पश्चिम विभाजन वैश्विक आर्थिक असमानताओं को सही ढंग से नहीं दर्शा सका।
  • उत्तर-दक्षिण विभाजन ने विकसित और विकासशील देशों के बीच वास्तविक अंतर को उजागर किया।

वैश्विक दक्षिण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

• अधिकांश वैश्विक दक्षिण देश उपनिवेशवाद के इतिहास से जुड़े रहे हैं।
• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) जैसे वैश्विक संस्थानों में इनकी भागीदारी सीमित बनी हुई है।

वैश्विक उत्तर-दक्षिण विभाजन के कारण:

• औपनिवेशिक विरासत: यूरोपीय उपनिवेशवाद ने वैश्विक दक्षिण से संसाधनों का दोहन किया, जिससे ये राष्ट्र अविकसित रह गए।
• आर्थिक असमानता: वैश्विक उत्तर अधिकांश संपत्ति, व्यापार और तकनीक पर नियंत्रण रखता है, जबकि दक्षिण औद्योगीकरण में पीछे है।
• संस्थागत असमानताएँ: आईएमएफ (IMF), विश्व बैंक (World Bank) और डब्ल्यूटीओ (WTO) जैसी वैश्विक वित्तीय संस्थाएँ उत्तर के पक्ष में झुकी हुई हैं, जो दक्षिण पर कठोर शर्तें लागू करती हैं।
• जलवायु परिवर्तन की ज़िम्मेदारी: विकसित देशों ने ऐतिहासिक रूप से अधिक कार्बन उत्सर्जन किया, लेकिन विकासशील राष्ट्र जलवायु आपदाओं का अधिक प्रभाव झेलते हैं।

भारत द्वारा वैश्विक दक्षिण का समर्थन:

• भारत की वर्तमान वैश्विक दक्षिण नीति गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) से अलग है, जो मुख्य रूप से उपनिवेशवाद के खिलाफ और पश्चिमी देशों की आलोचना पर केंद्रित था।
• आज भारत विकासशील देशों के साथ मजबूत संबंध बना रहा है, साथ ही अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ साझेदारी को भी गहरा कर रहा है।

चुनौतियाँ भारत की भूमिका में:

• आर्थिक सीमाएँ– घरेलू समस्याएँ (गरीबी, बुनियादी ढाँचे की कमी, वित्तीय बाधाएँ)
• रणनीतिक संतुलन– चीन (BRICS भागीदार) से संबंध बनाते हुए उसके प्रभाव का सामना करना
• पश्चिमी सहयोगियों से संतुलन– अमेरिका, EU से अच्छे संबंध बनाए रखना, विकासशील देशों को अलग किए बिना
• संस्थागत विरोध– पश्चिमी वित्तीय संस्थानों द्वारा शासन सुधारों का प्रतिरोध