India’s Social Security Coverage Increased By 64% In 10 Years
India’s Social Security Coverage Increased By 64% In 10 Years –
संदर्भ:
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज (Social Security Coverage) वर्ष 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गई है। वर्तमान में 94 करोड़ से अधिक नागरिकों को कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त हो रहा है। लाभार्थियों की संख्या के लिहाज़ से भारत वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है, जो इस क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है।
प्रमुख निष्कर्ष (Key Findings)
वैश्विक रैंकिंग:
- भारत अब दुनिया में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है।
- 94 करोड़ (950 मिलियन) से अधिक लोग कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत कवर किए गए हैं।
दो में से एक व्यक्ति को लाभ:
- भारत में अब लगभग हर तीन में से दो व्यक्ति किसी-न-किसी सामाजिक सुरक्षा लाभ के दायरे में हैं।
वैश्विक डेटा अपडेट में अग्रणी:
- भारत पहला देश है जिसने 2025 की सामाजिक सुरक्षा कवरेज रिपोर्ट को ILO के ILOSTAT डेटाबेस में अपडेट किया।
- यह भारत की डिजिटल गवर्नेंस और कल्याण प्रणाली में पारदर्शिता को दर्शाता है।
सामाजिक सुरक्षा क्या है?
- सामाजिक सुरक्षा समाज द्वारा व्यक्तियों और परिवारों को दी जाने वाली संरक्षा व्यवस्था है, जो उन्हें स्वास्थ्य सेवा, आय सुरक्षा और जीवन की अनिश्चितताओं (जैसे वृद्धावस्था, बेरोज़गारी, बीमारी, मातृत्व, विकलांगता आदि) से सुरक्षा देती है।
भारत की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाएं:
- PM श्रम योगी मान–धन योजना (PM-SYM): असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों (जैसे ठेलेवाले, रिक्शाचालक, निर्माण श्रमिक) को वृद्धावस्था में मासिक पेंशन की सुविधा।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY): कम प्रीमियम पर जीवन बीमा प्रदान करने वाली योजना।
- अटल पेंशन योजना (APY): असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को गारंटीड पेंशन प्रदान करने हेतु योजना।
- आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY): समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) / राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA): सब्सिडी वाले अनाज के माध्यम से भोजन और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G): ग्रामीण गरीबों को पक्का मकान और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना।
- जननी सुरक्षा योजना: गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए वित्तीय सहायता।
- प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (PM POSHAN): बच्चों को स्कूल में मिड–डे मील के माध्यम से पोषण प्रदान करना।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN): किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की प्रत्यक्ष नकद सहायता।
- मनरेगा (MGNREGA): ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम 100 दिन की गारंटीशुदा मजदूरी आधारित रोज़गार।
