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चर्चा में क्यों:
हाल ही में, एक महत्वपूर्ण श्रम सुधार में, ऑस्ट्रेलिया ने कर्मचारियों को अपने निर्धारित कार्य घंटों के बाहर काम से “डिस्कनेक्ट (Right to Disconnect)” होने का कानूनी अधिकार दिया है।
‘डिस्कनेक्ट का अधिकार (Right to Disconnect)’ क्या है?
‘Right to Disconnect’ कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद अपने नियोक्ता के संपर्क से कानूनी रूप से अलग होने का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि कर्मचारी काम के घंटों के बाद ईमेल, फोन कॉल या अन्य संचार का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं। यह अधिकार कर्मचारियों को काम और निजी जीवन के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाने में मदद करता है और उन्हें बर्नआउट से बचाता है।
ऑस्ट्रेलिया का ‘Right to Disconnect’ क्या है?
- इस नए सुधार के तहत, ऑस्ट्रेलिया में कर्मचारियों को यह अधिकार मिला है कि वे अपने काम के आधिकारिक समय के बाद काम से जुड़े किसी भी संचार साधन जैसे- मैसेज या ईमेल को पढ़ने या जवाब देने से मना कर सकते हैं।
- हालांकि, अगर किसी खास स्थिति में ऐसा करना अनुचित माना जाए, तो यह अधिकार लागू नहीं होगा।
- जिस कंपनी में 15 से अधिक कर्मचारी हैं, उनके लिए यह अधिकार लागू हो गया है। छोटे व्यवसायों के लिए, यह 26 अगस्त, 2025 से लागू होगा।
- यह अन्य बदलावों का हिस्सा है जो औद्योगिक संबंध कानूनों में फेयर वर्क लेजिस्लेशन अमेंडमेंट (क्लोजिंग लूपहोल्स नंबर 2) बिल, 2023 के माध्यम से पेश किए गए हैं।
यहाँ “अनुचित” का क्या मतलब है?
- यह तय करने के लिए कि “अनुचित” क्या है, कई चीजों पर ध्यान दिया जाएगा, जैसे कर्मचारी का काम और उन्हें अतिरिक्त समय का भुगतान मिल रहा है या नहीं।
- यह तय करने के लिए कि संपर्क करना उचित था या नहीं कर्मचारियों को ओवरटाइम काम के लिए कितना भुगतान मिला है, संपर्क का कारण क्या है, और इस संपर्क से कर्मचारी को कितना असुविधा हुई है, इन बातों को ध्यान में रखा जाएगा।
- अगर कर्मचारी और नियोक्ता के बीच इस संपर्क को लेकर विवाद होता है, तो पहले इसे काम के स्थान पर बातचीत करके हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर यह कोशिश सफल नहीं होती, तो वे फेयर वर्क कमीशन (FWC) के पास जा सकते हैं। अगर FWC के आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो नियोक्ता को जुर्माना हो सकता है।
ऑस्ट्रेलिया में ‘Right to Disconnect’ की आलोचना –
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व्यापारियों की चिंताएँ:
- ऑस्ट्रेलिया के चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने 2024 में इस नए कानून की आलोचना की।
- उनका कहना है कि यह कानून व्यवसाय मालिकों के लिए समस्याएँ पैदा कर सकता है, जो देश की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि इस कानून से व्यापार मालिकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
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महिलाओं पर प्रभाव:
- यह कानून महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को प्रभावित कर सकता है।
- यह सख्त कानून ऑस्ट्रेलिया को एक ऐसे कामकाजी माहौल में वापस ले जा सकता है जो माता-पिताओं, खासकर महिलाओं, के लिए उचित नहीं है।
- यह कानून घर से काम करने के लाभ को भी कम कर सकता है, जो कई परिवारिक जिम्मेदारियों वाले कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है।
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कानून की जटिलताएँ:
- कुछ लोगों ने इस कानून को उलझन भरा और काम से जुड़े मैसेजों की स्वीकृति के मानदंडों को भ्रमित करने वाला बताया है।
- कुछ बुद्धिजीवियों के अनुसार कर्मचारियों को इस अधिकार के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए और इसे कार्यस्थल पर सही ढंग से लागू करने की सलाह दी।
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सांस्कृतिक बदलाव की आवश्यकता:
- कुछ लोगों ने इस कानून को सख्ती से लागू करने की बजाय, इसे एक “उत्तम कार्य-जीवन संतुलन” के लिए बेहतर नीतियों का हिस्सा माना जाना चाहिए।
- इसमें काम की तेज गति को कम करके और कर्मचारियों को अपने काम की सीमाओं पर अधिक नियंत्रण देकर, अधिक काम की समस्या को सीधे तौर पर हल किया जा सकता है।
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उद्योग जगत की चिंताएँ:
- ऑस्ट्रेलिया के उद्योग प्रमुखों ने इस कानून पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि यह कानून जल्दबाजी में बनाया गया है, जिससे भ्रम पैदा हो सकता है और यह व्यापार के कामकाज में बाधा डाल सकता है।
- नियोक्ताओं को यह चिंता है कि क्या वे काम के समय के बाद कर्मचारियों से अतिरिक्त शिफ्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं या नहीं।
अन्य देशों में ‘Right to Disconnect’ :
- फ्रांस पहला देश था जिसने 2017 में ‘Right to Disconnect’ कानून पेश किया। उस समय फ्रांस की श्रम मंत्री मीरियम एल खोमरी ने कहा था कि कर्मचारियों की कार्यालय के बाहर भी लगातार कनेक्टिविटी बढ़ रही है, इसलिए इस तरह के कानून की आवश्यकता है।
- इस कानून ने कंपनियों को 50 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को एक चार्टर बनाने की बाध्यता दी, जिसमें उन घंटों का उल्लेख किया गया जब स्टाफ को ईमेल भेजने या जवाब देने की अनुमति नहीं थी।
- केन्या अफ्रीका का पहला देश बन गया है जिसने ऐसा कदम उठाने पर विचार किया है। इसका प्रस्तावित कर्मचारी (संशोधन) विधेयक नियोक्ताओं को काम के घंटे, सप्ताहांत, या सार्वजनिक छुट्टियों के दौरान कर्मचारियों से कॉल, टेक्स्ट मैसेज, या ईमेल का जवाब देने की अपेक्षा से रोकने का प्रयास करता है।
- बेल्जियम ने फरवरी 2022 में एक कानून पारित किया जिसमें सिविल सेवकों को काम के घंटे के बाहर प्राप्त ईमेल, टेक्स्ट और फोन कॉल को बंद करने की अनुमति दी गई।
- यूरोपीय संघ (EU) ‘Right to Disconnect’ को इस प्रकार परिभाषित करता है: “एक कर्मचारी का यह अधिकार कि वह काम से डिस्कनेक्ट हो सके और गैर-कार्य घंटे के दौरान काम से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक संचार, जैसे ईमेल या अन्य संदेशों, से बच सके।”
- इटली: इटली में, कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद काम से संबंधित ईमेल या संदेशों को अनदेखा करने का अधिकार है। यह नियम कर्मचारियों के लिए एक स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया था।
- स्पेन: स्पेन में, कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद काम से संबंधित ईमेल या संदेशों को अनदेखा करने का अधिकार है।
- आयरलैंड: आयरलैंड ने अप्रैल 2021 में “डिस्कनेक्ट के अधिकार” पर एक आचार संहिता लागू की, जो कर्मचारी कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।
- पुर्तगाल: पुर्तगाल ने 2021 में एक कानून पारित किया है जो नियोक्ताओं को दूर से काम करने वाले कर्मचारियों से काम के घंटों के बाद संपर्क करने पर रोक लगाता है।
भारत में ‘Right to Disconnect’ से सम्बंधित प्रयास:
- भारत में, बारामती की सांसद सुप्रिया सुले ने 2018 में ‘Right to Disconnect’ पर एक निजी सदस्य का विधेयक पेश किया, जिसे कभी भी चर्चा के लिए नहीं लाया गया।
- इस विधेयक का प्रस्ताव था कि हर पंजीकृत कंपनी और समाज को कर्मचारियों की भलाई समितियाँ गठित करनी चाहिए, जो काम के बाहर के घंटों के लिए नियोक्ताओं के साथ शर्तों और नियमों पर बातचीत में कर्मचारियों की मदद करें।
- इस विधेयक का प्रारूप वैश्विक प्रावधानों से प्रेरित था।
- जर्मनी में कोई औपचारिक कानून नहीं था, लेकिन निजी ऑटोमोबाइल कंपनियां (जैसे वोक्सवैगन) ऐसे नीतियों को लागू कर रही थीं।” उदाहरण के लिए, कंपनी के सर्वर काम के घंटे के बाद ईमेल और अन्य संचार को रोक देते थे।
- विधेयक में अनुपालन न करने पर कंपनियों द्वारा “कर्मचारियों के कुल वेतन का एक प्रतिशत” जुर्माना देने का प्रावधान था।
- इसके अलावा, यदि कर्मचारी काम के घंटे के बाहर काम करते हैं, तो उन्हें ओवरटाइम वेतन मिलने का अधिकार होता।
‘Right to Disconnect’ को लागू करने में समस्याएँ:
- छोटी कंपनियों के लिए कठिनाई (Difficulty for small companies): छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए इस अधिकार को लागू करना कठिन हो सकता है, क्योंकि उनके पास सीमित संसाधन और लचीलापन होता है।
- प्रमोशन पर प्रभाव (Effect on promotion): कर्मचारियों को ‘Right to Disconnect’ के चलते प्रमोशन और प्रोत्साहनों में दिक्कत हो सकती है। जैसे पहले महिलाओं के अवकाश पर प्रमोशन का खतरा था, वैसे ही इस अधिकार के कारण भी करियर में रुकावटें आ सकती हैं।
- संबंधितता की समस्या (The problem of relatedness): यह तय करना कि काम के घंटे के बाहर संपर्क उचित है या नहीं, यह अलग-अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है। अगर कोई आपात स्थिति हो या महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन की जरूरत हो, तो काम के घंटे के बाहर संपर्क करना उचित हो सकता है, लेकिन कम महत्वपूर्ण मामलों में नहीं। इससे भिन्न-भिन्न विचार और विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।
- समय क्षेत्र की दिक्कतें (time zone issues): अलग-अलग समय क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों के लिए इस कानून को लागू करना जटिल हो सकता है।
- विवाद समाधान (dispute resolution): अगर कर्मचारी और नियोक्ता के बीच इस अधिकार को लेकर विवाद होता है, तो पहले इसे कार्यस्थल पर ही हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर फिर भी समाधान नहीं मिलता, तो मामला फेयर वर्क ऑम्बड्समैन के पास जा सकता है, जो मामले को सुलझाने में मदद करेंगे।
लाभ (Benefit):
- कार्य-जीवन संतुलन (Work-life balance): काम के घंटे स्पष्ट होने से जीवन में संतुलन बनता है।
- मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health): तनाव और थकावट कम होती है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है।
- उत्पादकता में सुधार (Improve productivity): सही ढंग से आराम करने से काम की क्षमता बढ़ सकती है।
- स्वतंत्र समय का अधिकार (right to free time): व्यक्तिगत समय और सम्मान की रक्षा होती है।
नुकसान (Loss):
- छोटे व्यवसायों के लिए समस्या: छोटे और परिवार द्वारा संचालित व्यवसायों को इस कानून के लागू करने में मुश्किल हो सकती है।
- स्टार्टअप्स के लिए परेशानी: स्टार्टअप्स और परिवार-प्रबंधित कंपनियों में काम की लचीलापन और जोश को बनाए रखना इस अधिकार के सख्त नियमों के कारण मुश्किल हो सकता है।
निष्कर्ष:
“Right to Disconnect” एक महत्वपूर्ण कदम है जो कर्मचारियों के कार्य-जीवन संतुलन को बेहतर बनाने और उनके मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने की दिशा में उठाया गया है। यह अधिकार कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद काम से संबंधित संचार से मुक्त होने की स्वतंत्रता देता है, जिससे वे अपने निजी जीवन का आनंद ले सकें और तनाव से बच सकें। हालांकि, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट नीतियों, जागरूकता और नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच आपसी समझ की आवश्यकता है।
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