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उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेला क्षेत्र को राज्य का 76वां अस्थायी जिला घोषित किया है। अधिसूचना के मुताबिक चार तहसीलों वाले इस जिले में कुल 67 गांव होंगे।
- घोषणा का उद्देश्य: पूर्ण कुंभ मेले के विशेष आयोजन को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए महाकुंभ मेला क्षेत्र को अलग जिला बनाया गया। इसे महाकुंभ मेला जनपद के नाम से जाना जाएगा.
- प्राधिकरण अधिनियम: उत्तर प्रदेश प्रयागराज मेला प्राधिकरण अधिनियम, 2017 की धारा 2(ठ) के तहत यह आदेश जारी किया गया।
- जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका: प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट (DM) रविंद्र कुमार मांदड़ ने अधिसूचना जारी की।
- अलग प्रशासनिक इकाई: महाकुंभ मेला क्षेत्र को एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता दी गई।
महाकुंभ मेला क्षेत्र को नया जिला क्यों बनाया गया?
- विशेष आयोजन का प्रबंधन: महाकुंभ मेले के आयोजन को सुचारू और प्रभावी तरीके से प्रबंधित करने के लिए।
- प्रशासनिक कार्यों में सुधार: प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने के उद्देश्य से।
- सुविधाजनक व्यवस्था: मेले की तैयारियों को समय पर पूरा कराने और व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने के लिए।
- महत्वपूर्ण भूमिका: नया जिला प्रशासन आयोजन को सुचारू और व्यवस्थित रूप से संचालित करने में मदद करेगा।
- महाकुंभ 2025 की तारीखें: 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच होने वाले महाकुंभ मेले के लिए तैयारी सुनिश्चित करने हेतु।
नए जिले बनाने के फायदे–
- गुड गवर्नेंस और तेज सर्विस डिलीवरी।
- प्रशासनिक दक्षता।
- कानून व्यवस्था में सुधार।
- बुनियादी सुविधाओं का विकास।
- राजस्व और आर्थिक विकास।
- सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन।
- प्रशासन को लोगों के करीब लाना।
- राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता।
भारत में नए जिलों के निर्माण की प्रक्रिया:
- नए जिले बनाने या मौजूदा जिलों को बदलने या खत्म करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है । यह या तो कार्यकारी आदेश के ज़रिए किया जा सकता है या राज्य विधानसभा में कानून पारित करके।
- कई राज्य केवल आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके कार्यकारी मार्ग को प्राथमिकता देते हैं।
जिला पुनर्गठन में केंद्र सरकार की भूमिका:
- सीमित भागीदारी: जिला सुधार में केंद्र सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है, और यह मुख्यतः नाम परिवर्तन से संबंधित होती है।
- नाम परिवर्तन की प्रक्रिया:
- जिलों या रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने के लिए राज्य सरकारें विभिन्न केंद्रीय संस्थाओं से मंजूरी प्राप्त करती हैं, जैसे:
- गृह मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- खुफिया ब्यूरो
- डाक विभाग
- भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण
- रेल मंत्रालय
- जिलों या रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने के लिए राज्य सरकारें विभिन्न केंद्रीय संस्थाओं से मंजूरी प्राप्त करती हैं, जैसे:
जिला गठन में चुनौतियाँ:
- सीमाएं और लागतें: प्रशासनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना में भारी वित्तीय बोझ होता है, जो बड़े पैमाने पर जिला निर्माण को रोक सकता है।
- संसाधन आवंटन: इस प्रक्रिया में कार्यालय स्थापित करना, अधिकारियों और लोक सेवकों की तैनाती करना शामिल है, जिसका प्रभाव राज्य के बजट पर पड़ता है।
