National Sports Policy 2025
National Sports Policy 2025 –
संदर्भ:
भारतीय कैबिनेट ने 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय खेल नीति 2025 (Khelo Bharat Niti) को मंज़ूरी दी, जिसका उद्देश्य भारत के खेल-इकोसिस्टम में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। यह नीति 2001 की नीति को बदलते हुए, खेल को शिक्षा, फिटनेस और पेशेवर दृष्टिकोण से जोड़कर एक समग्र परिसरों (ecosystem) की नींव रखती है।
मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य:
- जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना: खेल और फिटनेस गतिविधियों में आम जनता की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना।
- मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना: दीर्घकालिक सफलता और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सहयोग देने हेतु ढांचा तैयार करना।
- शिक्षा के साथ खेलों का एकीकरण: विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए स्कूल और कॉलेज स्तर पर खेलों को पाठ्यक्रम में समाहित करना।
- भारत को खेल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना: खेल आधारित पर्यटन को बढ़ावा देकर वैश्विक स्तर पर भारत को एक स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन बनाना।
- खेल सामग्री निर्माण को प्रोत्साहन: घरेलू उद्योगों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर “मेक इन इंडिया“ के तहत खेल सामान का उत्पादन बढ़ाना।
- कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र का सहयोग: CSR (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) और सरकारी संस्थाओं के सहयोग से खेल अधोसंरचना एवं प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना।
मुख्य रणनीतियाँ:
- सशक्त शासन और विनियामक ढांचा: नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मजबूत नियामक प्रणाली तैयार की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित हो सके।
- नवाचारी वित्तीय तंत्र: निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP), CSR फंडिंग व अन्य वैकल्पिक वित्तीय साधनों को शामिल किया जाएगा।
- नई तकनीकों का उपयोग: AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), डेटा एनालिटिक्स और अन्य उभरती तकनीकों के माध्यम से प्रदर्शन की निगरानी, विश्लेषण और कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी की जाएगी।
- राष्ट्रीय निगरानी ढांचा: Key Performance Indicators (KPIs) और स्पष्ट बेंचमार्क के आधार पर हर पहलू का मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित हो।
- राज्यों की सहभागिता: राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपनी खेल योजनाओं को राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप बनाएं, जिससे संपूर्ण–सरकार दृष्टिकोण (whole-of-government approach) को बढ़ावा मिले।
महत्व:
- यह नीति भारत को वैश्विक मंच पर खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है
- नागरिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य उन्नयन, और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बल देती है
मुख्य चुनौतियाँ:
- सीमित बजट और बुनियादी ढांचे की कमी
- खेलों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और कोचिंग का अभाव
- राज्यों के स्तर पर बिखरे प्रयास
- खेलों को अब भी केवल मनोरंजन तक सीमित समझना
भारत में खेलों को समर्थन देने वाली प्रमुख योजनाएं:
भारत में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो खिलाड़ियों के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं।
आगे की राह:
- खेलों को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में अपनाना
- शारीरिक साक्षरता और खेल शिक्षा का एकीकरण
- दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और संस्कृतिक बदलाव आवश्यक
निजी क्षेत्र, सरकार और समाज की सामूहिक साझेदारी सुनिश्चित करना