रबर बोर्ड की नई पहल

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संदर्भ:

भारतीय रबर बोर्ड ने भारत के रबर उद्योग को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से iSNR (Indian Sustainable Natural Rubber) और INR Konnect नामक दो महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। ये पहल भारतीय रबर उद्योग के सतत विकास और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए मील का पत्थर साबित होंगी।

iSNR (Indian Sustainable Natural Rubber):

उद्देश्य:

• भारतीय रबर उत्पादन को यूरोपीय संघ वनों की कटाई विनियमन (EUDR) मानकों के अनुरूप बनाना।
• यूरोपीय संघ के बाजार में प्रवेश को आसान बनाना।

मुख्य विशेषताएं:

1. ट्रेसबिलिटी प्रमाणन (Traceability Certification):
   • यह प्रमाणित करता है कि रबर उत्पादों की उत्पत्ति EUDR के अनुरूप है।
   • उत्पादन से लेकर आपूर्ति तक की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में मदद करता है।
2. अनुपालन में सरलता:
   • EUDR नियमों का पालन करने में हितधारकों (stakeholders) के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना।
   • निर्यातकों के लिए सुगम व्यापार मार्ग प्रदान करना।

INR Konnect: वेब–आधारित उत्पादकता मंच:

उद्देश्य: कम उपयोग वाली रबर बागानों के मालिकों को इच्छुक ग्रहणकर्ताओं (adopters) से जोड़कर उत्पादकता में सुधार करना।

मुख्य विशेषताएं:

1. प्रमाणित नेटवर्क (Certified Network): रबर बोर्ड द्वारा उत्पादकों, ग्रहणकर्ताओं और टैपर्स को प्रमाणित किया जाता है, जिससे उनकी विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है।
2. प्रशिक्षण (Training): उत्पादन प्रबंधन और टिकाऊ प्रथाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ताकि कुशल उत्पादन को बढ़ावा मिल सके।
3. डेटाबेस (Database): प्रमाणित टैपर्स की एक विस्तृत सूची बनाए रखी जाती है, जिससे सही संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

महत्व:

• भारत की कुल रबर संपत्ति का 20-25% हिस्सा कम उपयोग में है, जो कम कीमत और अनुपस्थित मालिकाना हक के कारण उपेक्षित रहता है।
• यह मंच इन चुनौतियों को दूर करने में मदद करता है और रबर क्षेत्र में टिकाऊ विकास को बढ़ावा देता है।

भारत की रबर उद्योग:

संक्षिप्त विवरण:

• भारत प्राकृतिक रबर उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि थाईलैंड पहले और इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर हैं।
• भारत प्राकृतिक रबर का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
• केरल भारत के कुल प्राकृतिक रबर उत्पादन का 90% से अधिक योगदान देता है। अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हैं:
  • तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम और मेघालय।

मुख्य चुनौतियां:

1. जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पादन प्रभावित हो रहा है।
2. अन्य रबर उत्पादक देशों से प्रतिस्पर्धा।
3. कुशल श्रम की कमी, जो उत्पादन प्रक्रिया को प्रभावित करती है।

सरकार की पहल:

1. राष्ट्रीय रबर नीति 2019 (National Rubber Policy 2019): उत्पादन बढ़ाने, उत्पादकता में सुधार करने और घरेलू रबर उद्योग को मजबूत करने का लक्ष्य।
2. प्राकृतिक रबर क्षेत्र के सतत और समावेशी विकास योजना (Sustainable & Inclusive Development Scheme):
   • टिकाऊ रबर खेती प्रथाओं को बढ़ावा देना।
   • रबर उत्पादकों की आजीविका में सुधार करना।
3. INROAD परियोजना: भारत में कम उपयोग वाली रबर बागानों की पूरी क्षमता का उपयोग करने पर केंद्रित।